१९ वर्षांचा लढा व्यर्थ? मुंबई लोकल बॉम्बस्फोटातील सर्व आरोपींची निर्दोष मुक्तता, उच्च न्यायालयाच्या निकालाने देश हादरला
मुंबई: मुंबईची लाईफलाईन म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या लोकल ट्रेनमध्ये ११ जुलै २००६ रोजी झालेल्या साखळी बॉम्बस्फोटांनी संपूर्ण देश हादरला होता. या भीषण दहशतवादी हल्ल्यात २०९ निष्पाप प्रवाशांचा मृत्यू झाला होता, तर ७०० हून अधिक जण जखमी झाले होते. या घटनेच्या १९ वर्षांनंतर, मुंबई उच्च न्यायालयाने आज (२१ जुलै) एक धक्कादायक निकाल देत, या प्रकरणातील सर्व १२ आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली आहे. पुराव्याअभावी आरोपींना सोडण्यात आल्याने तपास यंत्रणेच्या कामावर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
काय आहे प्रकरण? ११ मिनिटांत हादरली होती मुंबई
११ जुलै २००६ च्या संध्याकाळी मुंबईच्या पश्चिम रेल्वे मार्गावर ऑफिस सुटण्याच्या वेळी प्रचंड गर्दी होती. याच वेळी, माटुंगा रोड, माहीम, वांद्रे, खार रोड, जोगेश्वरी, भाईंदर आणि मीरा रोड स्थानकांदरम्यान धावत्या लोकलच्या फर्स्ट क्लास डब्यांमध्ये प्रेशर कुकरमध्ये ठेवलेले सात बॉम्ब अवघ्या ११ मिनिटांच्या अंतराने फुटले. हे स्फोट इतके शक्तिशाली होते की, ट्रेनच्या डब्यांच्या चिंधड्या उडाल्या. या हल्ल्यात २०९ जणांना आपले प्राण गमवावे लागले होते.
या प्रकरणाचा तपास महाराष्ट्र दहशतवाद विरोधी पथकाने (ATS) केला. पाकिस्तानची दहशतवादी संघटना लष्कर-ए-तोयबाने ISI च्या मदतीने हा हल्ला घडवल्याचे तपासात समोर आले. ATS ने एकूण १३ आरोपींना अटक केली होती, तर १५ जणांना फरार घोषित केले होते.
विशेष न्यायालयाचा निकाल काय होता?
जवळपास नऊ वर्षे चाललेल्या खटल्यानंतर, २०१५ मध्ये विशेष मोक्का न्यायालयाने या प्रकरणातील १२ आरोपींना दोषी ठरवले होते.
- फाशीची शिक्षा: फैजल शेख, आसिफ खान, कमाल अन्सारी, एहतेशाम सिद्दीकी आणि नावीद खान.
- जन्मठेपेची शिक्षा: तन्वीर अन्सारी, मोहम्मद माजिद शफी, शेख मोहम्मद अली आलम, मोहम्मद साजिद अन्सारी, मुजामिल शेख, सुहेल शेख आणि जमीर शेख.
याच निकालाला आरोपींनी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
उच्च न्यायालयाने आरोपींना निर्दोष का सोडले?
मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्यायमूर्ती एस. चांडक यांच्या खंडपीठाने पोलिसांच्या तपासावर ताशेरे ओढत सर्व आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली. न्यायालयाने निकालात म्हटले आहे की:
- पुरावे सिद्ध करण्यात अपयश: पोलिसांना आरोपींविरुद्ध एकही गुन्हा ठोस पुराव्यानिशी सिद्ध करता आलेला नाही.
- साक्षीदार अविश्वसनीय: खटल्यातील एकाही साक्षीदाराची साक्ष पूर्णपणे विश्वासार्ह नाही. साक्षीदारांनी घटनेच्या चार वर्षांनंतर आरोपींना ओळखले, जे विश्वसनीय वाटत नाही.
- पुराव्यांमध्ये ताळमेळ नाही: स्फोटासाठी वापरलेले बॉम्ब कोणते होते, हे तपास यंत्रणा सिद्ध करू शकली नाही. त्यामुळे आरोपींकडून जप्त केलेले नकाशे आणि बंदुका या पुराव्यांना अर्थ उरत नाही.
- जबरदस्तीने घेतलेले जबाब: आरोपींचे कबुलीजबाब दबावाखाली आणि जबरदस्तीने नोंदवण्यात आल्याचे दिसते.
सरकारी पक्षाची प्रतिक्रिया आणि पुढील दिशा
उच्च न्यायालयाच्या या निकालावर विशेष सरकारी वकील उज्ज्वल निकम यांनी तीव्र दुःख व्यक्त केले. “एक नागरिक म्हणून या निकालामुळे मला खूप दुःख झाले आहे. आता राज्य सरकारला तातडीने सर्वोच्च न्यायालयात अपील करावे लागेल,” असे निकम म्हणाले.
२०९ लोकांच्या मृत्यूनंतरही आरोपी निर्दोष सुटल्याने हा निकाल राज्य सरकार आणि तपास यंत्रणांसाठी मोठा धक्का मानला जात आहे. आता या प्रकरणात सरकार सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार असून, देशाला हादरवून सोडणाऱ्या या हल्ल्यातील पीडितांना न्याय कधी मिळणार, हा प्रश्न पुन्हा एकदा अनुत्तरित राहिला आहे.