नवी दिल्ली: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी १५ ऑगस्ट रोजी लाल किल्ल्यावरून केलेल्या घोषणेनुसार, जीएसटीमध्ये ( GST ) मोठे बदल, देशातील करप्रणालीत एक मोठे आणि महत्त्वाचे बदल होण्याचे संकेत मिळत आहेत. वस्तू आणि सेवा कराच्या (जीएसटी) रचनेत महत्त्वपूर्ण बदल करण्याच्या प्रस्तावाला गुरुवारी, २१ ऑगस्ट रोजी मंत्री गटाच्या (GoM) बैठकीत मंजुरी देण्यात आली आहे. या बदलांनुसार, सध्याची चार-स्तरीय करप्रणाली आता केवळ दोन-स्तरीय केली जाणार असून, यामुळे दैनंदिन वापरातील अनेक वस्तू स्वस्त होण्याची शक्यता आहे.
GST मधील काय आहेत नवीन बदल?
सध्या जीएसटी प्रणालीमध्ये ५%, १२%, १८% आणि २८% असे चार प्रमुख कर स्लॅब आहेत. मात्र, नवीन प्रस्तावानुसार १२% आणि २८% चे स्लॅब रद्द करण्यात येणार आहेत. यापुढे केवळ ५% आणि १८% हे दोनच स्लॅब कायम राहतील. हा बदल देशभरात दिवाळीपूर्वी लागू होण्याची दाट शक्यता वर्तवली जात आहे.
बिहारचे उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्री गटाच्या बैठकीत या प्रस्तावाला हिरवा कंदील दाखवण्यात आला. या बैठकीला उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक आणि केरळच्या अर्थमंत्र्यांची उपस्थिती होती. आता हा प्रस्ताव अंतिम मंजुरीसाठी जीएसटी परिषदेकडे पाठवला जाईल.
कोणत्या वस्तू स्वस्त होणार?
या करप्रणालीतील बदलांचा थेट फायदा सर्वसामान्य नागरिकांना मिळणार आहे. अनेक जीवनावश्यक आणि दैनंदिन वापराच्या वस्तूंच्या किमती कमी होतील.
- २८% वरून १८% कराच्या कक्षेत येणाऱ्या वस्तू:
नवीन रचनेनुसार, पूर्वी २८% कराच्या कक्षेत असलेल्या सिमेंट, टीव्ही, फ्रीज, वॉशिंग मशीन, एअर कंडिशनर (एसी), डिशवॉशर, सौंदर्य प्रसाधने, चॉकलेट, रबर टायर आणि ऑटोमोबाईल पार्ट्स यांसारख्या वस्तू आता १८% कराच्या कक्षेत येतील. यामुळे या वस्तूंच्या किमतीत लक्षणीय घट अपेक्षित आहे.
- १२% वरून ५% कराच्या कक्षेत येणाऱ्या वस्तू:
त्याचप्रमाणे, १२% कर लागणाऱ्या अनेक वस्तू आता ५% च्या स्लॅबमध्ये समाविष्ट केल्या जातील. यामध्ये ब्रँडेड नमकीन, सुकामेवा, टूथपेस्ट, साबण, केसांचे तेल, काही औषधे, प्रोसेस्ड फूड, मोबाईल, कॉम्प्युटर, शिलाई मशीन, प्रेशर कुकर आणि गिझर यांचा समावेश आहे. याशिवाय, १००० रुपयांपेक्षा जास्त किमतीचे तयार कपडे आणि ५०० ते १००० रुपयांपर्यंतच्या पादत्राणांवरील करही कमी होणार आहे.
नवीन जीएसटी दर गृहखरेदी देखील होणार सोपी
या बदलांचा सकारात्मक परिणाम रिअल इस्टेट क्षेत्रावरही दिसून येईल. घर बांधणीसाठी लागणारे सिमेंट (२८% वरून १८%), स्टील (१८%), पेंट (२८% वरून १८%) आणि टाइल्स (१८%) यांसारख्या साहित्यावरील कर कमी झाल्यामुळे घरांच्या किमती कमी होण्यास मदत होईल. यामुळे विशेषतः लहान आणि मध्यम शहरांमध्ये घरांची मागणी वाढू शकते, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.
सरकारचे म्हणणे काय?
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या मते, ही नवीन करप्रणाली सामान्य नागरिक, शेतकरी, मध्यमवर्गीय आणि लहान व्यावसायिकांसाठी अत्यंत फायदेशीर ठरेल. यामुळे जीएसटी प्रणाली अधिक पारदर्शक आणि विकासाभिमुख होईल. चार स्लॅबची रचना गुंतागुंतीची होती, मात्र दोन स्लॅबमुळे व्यापाऱ्यांसाठी करप्रणाली समजणे आणि वापरणे अधिक सोपे होईल, असेही सरकारने म्हटले आहे.
२०१७ मध्ये जीएसटी लागू झाल्यापासूनचा हा सर्वात मोठा बदल मानला जात आहे. या निर्णयामुळे ग्राहकांवरील कराचा बोजा कमी होऊन महागाईपासून काही प्रमाणात दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे. आता सर्वांचे लक्ष जीएसटी परिषदेच्या आगामी बैठकीकडे लागले आहे, जिथे या ऐतिहासिक बदलांवर अंतिम शिक्कामोर्तब होईल.