बिहार मतदार यादी पडताळणी: भाजपचा पाठिंबा अंगलट येणार? राजकीय डावपेच आणि वाढत्या चिंतेची ४ कारणे
पाटणा: बिहारमध्ये नोव्हेंबर महिन्यात होऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वीच राजकीय वातावरण तापले आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने २५ जूनपासून राज्यात ‘विशेष सघन पुनरीक्षण’ (Special Intensive Revision – SIR) मोहीम सुरू केली आहे, ज्या अंतर्गत मतदार यादीची सखोल पडताळणी केली जात आहे. मृत, बनावट आणि अपात्र मतदारांची नावे वगळून एक निर्दोष मतदार यादी तयार करणे हा या मोहिमेचा उद्देश आहे. सुरुवातीला या निर्णयाचे जोरदार समर्थन करणाऱ्या भारतीय जनता पक्षाच्या (भाजप) गोटात आता मात्र चिंतेचे ढग दाटून आले आहेत. जो निर्णय विरोधकांना अडचणीत आणण्यासाठी होता, तो आता आपल्यावरच उलटतो की काय, अशी भीती भाजपला वाटू लागली आहे.
या मोहिमेला विरोधकांनी ‘गरिबांचे मत हिसकावून घेण्याचा डाव’ ठरवत रस्त्यावर उतरून आंदोलन केले आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजेही ठोठावले. न्यायालयाने प्रक्रियेची गरज मान्य केली असली तरी, निवडणुकीच्या तोंडावर निवडलेल्या वेळेबद्दल प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. मात्र, आता समोर येणारी आकडेवारी आणि राजकीय घडामोडी भाजपसाठी डोकेदुखी ठरत आहेत.
जाणून घेऊया, भाजपचे टेन्शन वाढण्यामागे नेमकी कोणती कारणे आहेत:
१. कागदपत्रांवरून मतदारांमध्ये प्रचंड गोंधळ
बोगस मतदान रोखण्यासाठी आणि घुसखोरांची नावे वगळण्यासाठी भाजपने या निर्णयाला उचलून धरले होते. मात्र, पडताळणीसाठी आवश्यक कागदपत्रांवरूनच लोकांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. निवडणूक आयोगाने सुरुवातीला आधार कार्ड आणि रेशन कार्ड यांसारखी कागदपत्रे नाकारली होती. नंतर १२ जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने ही कागदपत्रे ओळखीचा पुरावा म्हणून स्वीकारार्ह असल्याचे सांगितले. असे असले तरी, शेवटच्या क्षणी झालेल्या या बदलामुळे लोकांपर्यंत स्पष्ट माहिती पोहोचलेली नाही. अर्ज भरण्यासाठी आता केवळ काही दिवस उरले असताना, हा गोंधळ दूर करून सर्वांचे अर्ज भरणे हे एक मोठे आव्हान आहे. वेळेची कमतरता आणि लोकांमध्ये असलेला संभ्रम यामुळे ही मोहीम फसण्याची आणि त्याचा थेट फटका समर्थक पक्ष असलेल्या भाजपला बसण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
२. बूथ स्तरावरील व्यवस्थापनात भाजपची पिछेहाट
मतदार पडताळणी यशस्वी करण्यासाठी बूथ लेव्हल एजंट (BLA) महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत. निवडणूक आयोगाच्या आकडेवारीनुसार, २५ जून ते २ जुलै दरम्यान विरोधी महाआघाडीच्या (काँग्रेस, आरजेडी, डावे पक्ष) BLA संख्येत तब्बल १७.५१% वाढ झाली, तर भाजप आणि एनडीएच्या BLA संख्येत केवळ १०.८६% वाढ दिसली. काँग्रेसने आपल्या BLA ची संख्या दुप्पट केली आहे.
भाजपकडे राज्यात सर्वाधिक BLA असले तरी, राज्यातील सर्व ७३,००० मतदान केंद्र पूर्णपणे कव्हर करण्यात पक्षाला अद्याप यश आलेले नाही. बूथ स्तरावर विरोधकांच्या तुलनेत कमी पडणारी ताकद भाजपसाठी चिंतेचा विषय बनली आहे. या पार्श्वभूमीवर, भाजपचे राष्ट्रीय महासचिव बी. एल. संतोष आणि संघटन प्रमुख बेखू दलसानिया यांनी तातडीने बैठका घेऊन पदाधिकाऱ्यांना मतदारांपर्यंत पोहोचण्याचे आणि BLA ची संख्या वाढवण्याचे निर्देश दिले आहेत.
३. विरोधकांनी तयार केलेले ‘मतबंदी’चे नरेटिव्ह
एकीकडे भाजप जमिनीवर कमी पडत असताना, दुसरीकडे राहुल गांधी, तेजस्वी यादव यांच्या नेतृत्वाखालील विरोधी पक्षांनी हा मुद्दा अत्यंत आक्रमकपणे उचलून धरला आहे. “भाजपला ईव्हीएम घोटाळ्यानंतर आता बिहारमध्ये ‘मतचोरी’ करून निवडणूक जिंकायची आहे. गरिबांचे आणि मुस्लिमांचे हक्क हिसकावून घेण्यासाठीच हा कट रचला आहे,” असा आरोप करत विरोधकांनी ‘मतबंदी’चे नरेटिव्ह यशस्वीपणे तयार केले आहे. बिहार बंदसारख्या आंदोलनांना मिळालेला प्रतिसाद पाहता, हे नरेटिव्ह लोकांपर्यंत पोहोचत असल्याचे दिसते. याचा सर्वाधिक फटका भाजपच्या प्रतिमेला बसत आहे.
४. स्थलांतरित मतदारांच्या नाराजीची भीती
बिहारमधील जवळपास ४ कोटी मतदार राज्याबाहेर नोकरी-व्यवसायानिमित्त स्थायिक आहेत. हा मतदार पारंपरिकरित्या भाजपचा समर्थक मानला जातो. मात्र, पडताळणीच्या या किचकट प्रक्रियेमुळे या मतदारांना आपले नाव नोंदवणे किंवा पडताळणी करणे अत्यंत अवघड झाले आहे. या गोंधळामुळे हा मोठा मतदारवर्ग मतदानाकडे पाठ फिरवेल, अशी भीती भाजपमध्ये निर्माण झाली आहे. भाजपने यापूर्वी स्थलांतरित मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी अनेक कार्यक्रम राबवले होते. आता याच मतदारांची पडताळणी करण्यासाठी ऑनलाइन पर्यायांचा विचार केला जावा, अशी मागणी भाजपला करावी लागत आहे, जी त्यांची हतबलता दर्शवते. निवडणूक आयोगाच्या अंदाजानुसार, सुमारे ५% मतदारांची नावे यादीतून वगळली जाण्याची शक्यता आहे, ज्यात कायमस्वरूपी स्थलांतरित झालेल्या मतदारांचा मोठा वाटा आहे.
थोडक्यात सांगायचे तर, ज्या निर्णयाचा वापर करून भाजप विरोधकांना मात देण्याचा विचार करत होती, तोच निर्णय आता कागदपत्रांचा गोंधळ, बूथ स्तरावरील अपुरी तयारी, विरोधकांचे आक्रमक नरेटिव्ह आणि स्थलांतरित मतदारांच्या संभाव्य नाराजीमुळे भाजपसाठी अडचणीचा ठरत आहे. एनडीएतील घटक पक्षदेखील या निर्णयाच्या घाईघाईतील अंमलबजावणीवर नाराज असल्याचे बोलले जाते. त्यामुळे, बिहारच्या निवडणूक आखाड्यात उतरण्यापूर्वीच भाजपला अनपेक्षित आव्हानांना सामोरे जावे लागत आहे.