भाजप महाराष्ट्र ची राजकीय कोंडी?
मुंबई: सध्या महाराष्ट्राचे राजकारण तीन प्रमुख मुद्द्यांभोवती फिरत आहे – कोल्हापूरच्या ‘महादेवी’ हत्तीणीचा भावनिक संघर्ष, मुंबईतील ‘कबुतरखान्यां’वरील कारवाई आणि ‘मराठी विरुद्ध अमराठी’ अस्मितेचा वाद. हे तिन्ही विषय भाजपसाठी डोकेदुखी ठरत असून, पक्षाची पारंपरिक व्होट बँक मानल्या जाणाऱ्या जैन, गुजराती आणि मारवाडी समाजाच्या आक्रमक भूमिकेमुळे आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या तोंडावर भाजपची मोठी राजकीय कोंडी झाल्याचे चित्र आहे.
१. महादेवी हत्तीणीचा भावनिक आणि राजकीय संघर्ष
कोल्हापूरच्या नांदणी येथील जैन मठातील ‘महादेवी’ हत्तीणीला सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर गुजरातच्या ‘वनतारा’ येथे हलवण्यात आले. यानंतर संपूर्ण कोल्हापुरात तीव्र भावनिक प्रतिक्रिया उमटल्या. जैन समाजासाठी हत्ती हे केवळ प्राणी नसून त्यांच्या धार्मिक परंपरेचा एक अविभाज्य भाग आहे. महादेवीला निरोप देताना मठाधिपतींसह संपूर्ण जैन समाज भावुक झाला होता.
या प्रकरणाला राजकीय वळण मिळाले जेव्हा काँग्रेसचे सतेज पाटील आणि स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे राजू शेट्टी यांसारख्या विरोधी नेत्यांनी महादेवीला परत आणण्यासाठी मोहीम सुरू केली. यामुळे भाजपची पारंपरिक जैन व्होट बँक विरोधकांच्या बाजूने झुकते की काय, अशी परिस्थिती निर्माण झाली. अखेर, जनमताचा आणि राजकीय समीकरणांचा दबाव लक्षात घेता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उच्चस्तरीय बैठक घेतली. “राज्य सरकार स्वतः सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून महादेवीला परत आणण्यासाठी लढा देईल आणि या लढ्यात सरकार नांदणी मठाच्या पाठीशी ताकदीने उभे आहे,” असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले. मात्र, सरकारने वेळीच लक्ष घातले असते, तर ही वेळ आली नसती, अशी टीका विरोधकांकडून होत आहे.
२. मुंबईतील कबुतरखान्यांचा वाद
नागरिकांच्या आरोग्याचा हवाला देत उच्च न्यायालयाने मुंबईतील कबुतरखाने बंद करण्याचे आदेश महापालिकेला दिले होते. या कारवाईला जैन आणि गुजराती समाजाने तीव्र विरोध केला. “आमच्यावर हवा तेवढा टॅक्स लावा, पण कबुतरांना खायला घालणे हे आमचे संस्कार आहेत आणि ते आम्ही थांबवणार नाही,” अशी आक्रमक भूमिका या समाजाने घेतली. या विरोधात त्यांनी रस्त्यावर उतरून रॅलीही काढली.
या प्रकरणात भाजपचे मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनीदेखील समाजाच्या भावना लक्षात घेऊन महापालिकेला संतुलित भूमिका घेण्याचे पत्र लिहिले. तर दुसरीकडे, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने (मनसे) याला कडाडून विरोध केला. “प्रत्येक गोष्ट भावनेने नाही, तर विज्ञानाच्या दृष्टीने पाहिली पाहिजे. सांस्कृतिक दहशतवाद खपवून घेतला जाणार नाही,” असे म्हणत मनसेने न्यायालयाच्या निर्णयाचे समर्थन केले.
यावर तोडगा काढण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी कबुतरांना खाद्य देण्याची वेळ निश्चित करणे आणि आरोग्याच्या समस्यांवर शास्त्रीय अभ्यास करण्याचे निर्देश दिले आहेत. मात्र, या भूमिकेमुळे मनसे पुन्हा आक्रमक होण्याची शक्यता असून, जैन-गुजराती मतदार नाराज झाल्यास मुंबई महापालिका निवडणुकीत भाजपला फटका बसू शकतो.
३. मराठी विरुद्ध अमराठी: मीरा-भाईंदरमधील तणाव
शाळेत हिंदी भाषेच्या सक्तीचा निर्णय सरकारने मनसे आणि शिवसेनेच्या विरोधानंतर मागे घेतला. याच दरम्यान, मीरा-भाईंदरमध्ये एका मारवाडी व्यापाऱ्याने मराठीत बोलण्यास नकार दिल्याने मनसे कार्यकर्त्यांनी त्याला मारहाण केली. या घटनेच्या निषेधार्थ मारवाडी आणि गुजराती समाजाने मोर्चा काढला, ज्याला सरकारने पाठिंबा दिला. मात्र, याला प्रत्युत्तर म्हणून मनसेने काढू घातलेल्या ‘मराठी मोर्चा’ला पोलिसांनी परवानगी नाकारली.
“अमराठी लोकांना मोर्चा काढायला परवानगी आहे, पण महाराष्ट्रात मराठी माणसांच्याच मोर्चाला का नाही?” असा सवाल उपस्थित झाल्याने मराठी अस्मितेचा मुद्दा पुन्हा एकदा पेटला. अखेर दबावानंतर पोलिसांना परवानगी द्यावी लागली, पण या सर्व प्रकारामुळे भाजपची प्रतिमा ‘अमराठी’ व्यापाऱ्यांना सांभाळणारी आणि मराठी हिताकडे दुर्लक्ष करणारी असल्याचा आरोप होत आहे.
राजकीय कोंडी आणि पुढील आव्हाने
वरील तिन्ही घटनांवरून एक गोष्ट स्पष्ट होते की, भाजपची हक्काची मानली जाणारी व्होट बँकच आज त्यांच्यासाठी राजकीय अडचण ठरत आहे. एका बाजूला आपल्या पारंपरिक मतदारांना सांभाळताना, दुसऱ्या बाजूला मराठी अस्मिता आणि जनआरोग्यासारख्या व्यापक मुद्द्यांवरून निर्माण होणारा जनक्षोभ हाताळताना भाजपची तारेवरची कसरत सुरू आहे. आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये या मुद्द्यांचे पडसाद उमटण्याची दाट शक्यता असून, भाजप या तिहेरी संकटातून कसा मार्ग काढतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.