मुंबई: “पिक्चर अभी बाकी आहे” – हे कॅप्शन आहे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्यासोबत पोस्ट केलेल्या एका फोटोचे. राज्यात मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली मराठा आंदोलनाने जोर धरलेला असताना, या एका फोटो आणि कॅप्शनने राजकीय वर्तुळात वादळ निर्माण केले आहे. या फोटोमागे नेमकी कोणती राजकीय समीकरणे दडली आहेत आणि फडणवीसांना अडचणीत आणण्याचा कथित डाव या एका खेळीने कसा उलटला जाऊ शकतो, याचे विश्लेषण सध्या सुरू झाले आहे.
राजकीय पार्श्वभूमी आणि कथित ‘ट्रॅप’
सध्या राज्यात मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा एकदा पेटला आहे. मनोज जरांगे पाटील यांनी मुंबईत आंदोलनाचे हत्यार उपसले असून, त्यांच्या या आंदोलनाला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा छुपा पाठिंबा असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे. फडणवीसांना राजकीय अडचणीत आणण्यासाठी शिंदे यांनीच हा ‘ट्रॅप’ लावला आहे, असे म्हटले जात आहे.
या चर्चेनुसार, दिल्लीतील वरिष्ठ नेतृत्वाचा, विशेषतः अमित शहा यांचा आशीर्वाद असल्याशिवाय मुख्यमंत्री शिंदे इतके मोठे पाऊल उचलणार नाहीत. भविष्यातील राजकारणात फडणवीसांऐवजी शिंदे यांना पसंती देण्याच्या राजकारणातून ही जवळीक वाढल्याचे म्हटले जाते. याच पार्श्वभूमीवर, जेव्हा या चर्चांना उधाण आले, तेव्हाच फडणवीस यांनी अमित शहांसोबतचा फोटो पोस्ट करून “पिक्चर अभी बाकी है” असा सूचक इशारा दिला.
फडणवीसांसमोरील दुहेरी संकट: मराठा विरुद्ध ओबीसी
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमोर आरक्षणाच्या मुद्द्यावर भिन्न राजकीय परिस्थिती आहे.
- एकनाथ शिंदे: ते स्वतः मराठा समाजाचे आहेत. शिवसेनेची मराठवाड्यातील मूळ व्होट बँक मराठा समाजाची राहिली आहे. त्यामुळे, मराठा आंदोलकांची थेट बाजू घेऊन शिंदे यांनी आपली प्रतिमा ‘हिरो’ म्हणून तयार केली आहे. महायुतीमुळे भाजपची ओबीसी मते मिळतील, हा त्यांचा अंदाज लोकसभा निवडणुकीत छत्रपती संभाजीनगरच्या जागेवरून खरा ठरला.
- देवेंद्र फडणवीस: भाजपची मूळ व्होट बँक ‘ओबीसी’ आहे. भाजपने महाराष्ट्रात ‘माधव’ पॅटर्नद्वारे ओबीसी राजकारणाला बळ दिले आहे. त्यामुळे, जरांगे पाटलांच्या ‘ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण’ या मागणीला फडणवीस थेट पाठिंबा देऊ शकत नाहीत. तसे केल्यास, ओबीसी समाज काँग्रेसकडे वळण्याचा मोठा धोका आहे.
यामुळे फडणवीसांची ‘इकडे आड आणि तिकडे विहीर’ अशी अवस्था झाली आहे. मराठा समाजाला न्याय द्यायचा, पण ओबीसी व्होट बँकेलाही सांभाळायचे, असे दुहेरी आव्हान त्यांच्यासमोर आहे.
कोंडी फोडण्यासाठी देवेंद्र फडणवीसांची त्रिसूत्री रणनीती
या राजकीय कोंडीतून बाहेर पडण्यासाठी देवेंद्र फडणवीस तीन पातळ्यांवर काम करत असल्याचे दिसून येत आहे:
- मागण्यांमधील फरक स्पष्ट करणे: फडणवीस सरकारने दिलेले ‘स्वतंत्र मराठा आरक्षण’ आणि जरांगे पाटलांची ‘ओबीसीमधून आरक्षणाची’ मागणी, या दोन पूर्णपणे वेगळ्या गोष्टी आहेत हे जनतेसमोर सातत्याने मांडले जात आहे. शिक्षण आणि नोकरीसाठी स्वतंत्र आरक्षण पुरेसे आहे आणि ते आपणच दिले होते, हे मराठा समाजापर्यंत पोहोचवून संपूर्ण समाजाचा रोष टाळण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.
- आंदोलनाला ‘राजकीय’ ठरवणे: हे आंदोलन नैसर्गिक नसून राजकीय हेतूने प्रेरित आहे, असे चित्र निर्माण करून ‘व्हिक्टिम कार्ड’ खेळले जात आहे. राज ठाकरे यांनी “शिंदेंना विचारा” असे विधान केल्याने, या चर्चेला अधिक बळ मिळाले आहे. आंदोलन राजकीय पुरस्कृत आहे हे सिद्ध झाल्यास, सरकारला कठोर पावले उचलणे सोपे होऊ शकते.
- चर्चेतून वेळ काढणे: सुरुवातीला आंदोलकांवर दबाव टाकण्याचा प्रयत्न झाल्यानंतर, आता चर्चेचे दरवाजे उघडण्यात आले आहेत. शिंदे समितीने जरांगे पाटलांकडून सहा महिन्यांचा अवधी मागितला आहे. वेळकाढूपणा करून आंदोलनाची धार कमी करण्याचा आणि तडजोडीसाठी परिस्थिती निर्माण करण्याचा हा प्रयत्न असल्याचे दिसते.
दिल्ली भेटीनंतर बदललेले चित्र
अमित शहा यांच्या भेटीनंतर राज्यातील राजकीय घडामोडींना वेग आला आहे.
- मुख्यमंत्री शिंदे यांचे निकटवर्तीय उदय सामंत आणि दादा भुसे यांनी पत्रकार परिषद घेऊन मराठा आरक्षणासाठी शिंदे यांनी केलेल्या कामांची माहिती दिली.
- कालपर्यंत एकटे पडल्याचे चित्र असलेल्या फडणवीसांच्या बाजूने चंद्रकांत पाटील यांच्यासारखे ज्येष्ठ भाजप नेते आणि अजित पवार गटही सक्रिय झाला आहे.
यावरून हे स्पष्ट होते की, अमित शहांकडून ‘ग्रीन सिग्नल’ मिळाल्यानंतरच फडणवीस अधिक आक्रमक झाले आहेत. शिंदे यांनी ‘मराठा मुख्यमंत्री’ या मुद्द्यावरून राजकीय फायदा उचलण्याचा प्रयत्न केला, पण आता तो त्यांच्यावरच उलटण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. फडणवीसांनी योग्य वेळी शहा यांची भेट घेऊन आपली बाजू मजबूत केली आहे आणि “पिक्चर अभी बाकी है” या घोषणेतून त्यांनी आपला पुढचा इरादा स्पष्ट केला आहे, असे राजकीय विश्लेषकांचे मत आहे.