पुणे-हिंजवडी: ‘आयटी पार्क’ की समस्यांचे ‘वॉटर पार्क’? सुविधांच्या अभावामुळे कंपन्या आणि नागरिक हैराण
पाणी, ट्रॅफिक आणि ‘ब्लॅकआऊट’च्या तिहेरी संकटाने हिंजवडी ग्रासली; महापालिका विलीनीकरणाची मागणी जोर धरू लागली.
पुणे: पुण्याची एक प्रमुख ओळख असलेले हिंजवडीतील राजीव गांधी आयटी पार्क सध्या मूलभूत सुविधांच्या अभावामुळे चर्चेच्या केंद्रस्थानी आहे. काही दिवसांपूर्वी पावसामुळे निर्माण झालेली ‘वॉटर पार्क’ सदृश परिस्थिती, नित्याची झालेली वाहतूक कोंडी आणि त्यातच नुकत्याच झालेल्या ‘ब्लॅकआऊट’मुळे येथील आयटी कंपन्या आणि लाखो कर्मचारी अक्षरशः हैराण झाले आहेत. या समस्यांवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी हिंजवडीसह आसपासच्या सात गावांचा पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत समावेश करण्याची मागणी पुन्हा एकदा जोर धरू लागली आहे.
हिंजवडी IT पार्क – समस्यांचा डोंगर: पाणी, वाहतूक आणि वीज
सुमारे २८०० एकर परिसरात विस्तारलेल्या आणि ८०० हून अधिक कंपन्या असलेल्या या आयटी पार्कमध्ये जवळपास ५ लाख कर्मचारी कार्यरत आहेत. मात्र, पायाभूत सुविधांच्या बाबतीत या परिसराची मोठी वानवा आहे.
१. पावसामुळे ‘वॉटर पार्क’: जून महिन्याच्या सुरुवातीला झालेल्या मुसळधार पावसाने हिंजवडी परिसराचे अक्षरशः ‘वॉटर पार्क’ बनवले होते. पाण्याचा निचरा होण्यासाठी योग्य व्यवस्था नसल्याने आणि नैसर्गिक ओढे-नाल्यांवर झालेल्या अतिक्रमणांमुळे पाणी रस्त्यावर साचले. अनेक गाड्या पाण्यात वाहून गेल्याचे व्हिडिओ समाजमाध्यमांवर व्हायरल झाले होते. या प्रकरणी आठ जणांवर गुन्हे दाखल झाले असले, तरी मूळ समस्येवर ठोस उपाययोजना झालेली नाही.
२. वाहतूक कोंडीचा विळखा: हिंजवडी ते बालेवाडी मेट्रोचे काम सुरू असल्याने रस्त्यांची अवस्था बिकट झाली आहे. रस्ते अरुंद झाल्याने दररोज सकाळी आणि संध्याकाळी येथे प्रचंड वाहतूक कोंडी होते. तासनतास वाहतूक कोंडीत अडकून पडल्याने आयटी कर्मचाऱ्यांचे मोठे हाल होत आहेत.
३. ‘ब्लॅकआऊट’ने गाठला कळस: नुकतेच महापारेषणच्या अतिउच्चदाब वाहिनीत बिघाड झाल्याने हिंजवडी फेज-२ आणि आसपासच्या परिसरातील वीजपुरवठा तब्बल तीन ते चार दिवस विस्कळीत झाला होता. याचा फटका ५२ हजारांहून अधिक ग्राहकांना बसला, ज्यात निवासी भागासह टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो आणि टेक महिंद्रा सारख्या मोठ्या आयटी कंपन्यांचा समावेश होता. अनेक कंपन्यांना चक्राकार पद्धतीने (rotational basis) वीजपुरवठा करण्यात आला, ज्यामुळे कामावर मोठा परिणाम झाला आणि आर्थिक नुकसानही सोसावे लागले. अनेक कर्मचाऱ्यांनी ‘वर्क फ्रॉम होम’ची मागणी केली, पण वीज नसल्याने घरातून काम करणेही अनेकांना शक्य झाले नाही.
महापालिका विलीनीकरणाची मागणी आणि राजकीय घडामोडी
या सर्व समस्यांवर तोडगा म्हणून ‘अनलॉक हिंजवडी’ अभियानाच्या माध्यमातून आणि विविध संघटनांद्वारे हिंजवडी, माण, मारुंजी, नेरे, जांबे, सांगवडे आणि गहुंजे या सात गावांचा पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत समावेश करण्याची मागणी जोर धरत आहे. वाढती लोकसंख्या आणि रखडलेली विकासकामे पाहता महापालिका समावेश हाच एकमेव पर्याय असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे.
या मुद्द्यावरून राजकीय वातावरणही तापले आहे. खासदार सुप्रिया सुळे यांनी २५ जुलैपर्यंत प्रश्न न सुटल्यास आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. तर, खासदार श्रीरंग बारणे आणि आमदार शंकर जगताप यांनी शासनाकडे या मागणीचा पाठपुरावा केला आहे. आमदार महेश लांडगे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, येत्या गुरुवारी (१० जुलै) मुंबईत विधानभवनात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत या विषयावर एक महत्त्वाची बैठक होणार आहे. मुख्यमंत्री विलीनीकरणाबाबत सकारात्मक असल्याचा दावाही त्यांनी केला आहे.
ग्रामपंचायतींचा विलीनीकरणाला विरोध
एकीकडे नागरिक आणि आयटी कंपन्या विलीनीकरणासाठी आग्रही असताना, दुसरीकडे हिंजवडी आणि माण ग्रामपंचायतींनी या प्रस्तावाला तीव्र विरोध दर्शवला आहे. त्यांच्या मते, आयटी पार्कमधील समस्या एमआयडीसीच्या हद्दीत अधिक गंभीर आहेत आणि ग्रामपंचायत हद्दीत सुविधा चांगल्या आहेत. विलीनीकरणाऐवजी विविध शासकीय यंत्रणांमध्ये योग्य समन्वय साधल्यास प्रश्न सुटू शकतो, असा दावा त्यांनी केला आहे.
निष्कर्ष
राजकीय आश्वासन आणि बैठकांमुळे हिंजवडीच्या समस्या सुटण्याचा आशेचा किरण दिसत असला, तरी विलीनीकरणाचा मार्ग सोपा नाही. मात्र, ‘ब्लॅकआऊट’, वाहतूक कोंडी आणि पावसाळी पाण्यामुळे होणारे आर्थिक आणि मानसिक नुकसान प्रचंड आहे. एकेकाळी सुविधांचे केंद्र असलेले आयटी पार्क आज समस्यांच्या गर्तेत सापडले आहे. आता यावर ठोस तोडगा निघणार की पुन्हा एकदा केवळ आश्वासनांवर बोळवण होणार, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
यावर तुमची प्रतिक्रिया काय? हिंजवडीच्या समस्या सोडवण्यासाठी महापालिका विलीनीकरण हा योग्य उपाय आहे का? कमेंटमध्ये नक्की सांगा.