कोल्हापूर: येथील नांदणी गावच्या जैन मठातील ‘महादेवी’ हत्तीणीला जामनगरच्या ‘वनतारा’ पुनर्वसन केंद्रात स्थलांतरित केल्याने कोल्हापुरात पेटलेला जनआक्रोश आणि संघर्षाला आता एक निर्णायक वळण मिळण्याची शक्यता आहे. भाविकांच्या तीव्र भावना आणि राजकीय दबावानंतर, राज्य सरकारने या प्रकरणात लक्ष घातले असून, सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याची घोषणा केली आहे. विशेष म्हणजे, ‘वनतारा’ संस्थेनेही एक पाऊल पुढे टाकत, महादेवीला नांदणीत परत आणण्यासाठी आणि तिच्यासाठी गावातच आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे पुनर्वसन केंद्र उभारण्यासाठी पूर्ण सहकार्य करण्याची तयारी दर्शवली आहे.
महादेवी हत्तीणी प्रकरण काय आहे ?
‘पेटा’ या प्राणी हक्क संस्थेने महादेवी हत्तीणीच्या प्रकृती आणि देखभालीच्या सुविधेबाबत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. महादेवीला असणारे आजार आणि तिची ढासळती तब्येत पाहता, तिला विशेष उपचारांची गरज असल्याचे याचिकेत म्हटले होते. उच्च न्यायालयाने हे निरीक्षण ग्राह्य धरत तिला पुनर्वसन केंद्रात हलवण्याचे आदेश दिले. या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले गेले, परंतु सर्वोच्च न्यायालयानेही उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला. या आदेशानंतर महादेवीला ‘वनतारा’ येथे नेण्यात आले, ज्यामुळे कोल्हापूरमधील भाविक आणि नागरिकांमध्ये तीव्र संतापाची लाट उसळली. या विरोधात मूक मोर्चे, आंदोलने आणि जिओ सिम कार्डवर बहिष्कारासारखी पाऊले उचलण्यात आली.
शासनाचा निर्णायक हस्तक्षेप
वाढता जनक्षोभ लक्षात घेता, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणात सरकार हस्तक्षेप करणार असल्याचे संकेत दिले होते. ५ ऑगस्ट रोजी झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीनंतर मुख्यमंत्र्यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. या बैठकीत उपमुख्यमंत्री अजित पवार, वनमंत्री गणेश नाईक, उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्यासह नांदणी मठाचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घोषित केले की, “नांदणी मठाने सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करावी. राज्य सरकार देखील स्वतंत्रपणे याचिका दाखल करून महादेवीला परत आणण्याच्या बाजूने युक्तिवाद करेल. या कायदेशीर लढाईत सरकार एक पक्षकार म्हणून मठाच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहील.” तसेच, महादेवीच्या देखभालीसाठी आवश्यक सर्व सुविधा, अगदी रेस्क्यू सेंटरप्रमाणे, नांदणीमध्येच उभारण्याचे आश्वासनही मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
‘वनतारा’ची अनपेक्षित पण महत्त्वाची भूमिका
सुरुवातीला केवळ न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करत असल्याचे सांगणाऱ्या ‘वनतारा’ संस्थेने आता या प्रकरणात सामंजस्याची भूमिका घेतली आहे. ६ ऑगस्ट रोजी मुख्यमंत्री फडणवीस आणि ‘वनतारा’चे सीईओ विहान करणी यांच्यात झालेल्या बैठकीनंतर ‘वनतारा’नेही महादेवीच्या घरवापसीसाठी सहकार्य करण्याची अधिकृत घोषणा केली.
‘वनतारा’ने प्रसिद्ध केलेल्या पत्रकानुसार, न्यायालय आणि मठाने परवानगी दिल्यास, नांदणी परिसरातच महादेवीसाठी जागतिक दर्जाचे पुनर्वसन केंद्र उभारण्यात येईल. या केंद्रात खालील सुविधा पुरवल्या जातील:
- सांधे आणि स्नायूंवरील उपचारांसाठी हायड्रोथेरपी तलाव.
- शारीरिक पुनर्वसनासाठी लेझर थेरपी आणि ट्रीटमेंट रूम.
- साखळ्यांशिवाय मुक्त संचार करण्यासाठी विस्तीर्ण हिरवीगार जागा.
- पायांचा त्रास आणि संधिवात कमी करण्यासाठी मऊ वाळूचे ढिगारे आणि रबराइज्ड फ्लोअरिंग.
- तात्काळ वैद्यकीय सेवेसाठी ऑन-साइट पशुवैद्यकीय दवाखाना.
पुढील कायदेशीर मार्ग कसा असेल?
न्यायालयाच्या आदेशामागे महादेवीच्या आरोग्याची आणि अपुऱ्या सुविधांची चिंता हा मुख्य मुद्दा होता. आता राज्य सरकार आणि ‘वनतारा’ यांनी एकत्र येऊन नांदणीतच अत्याधुनिक सुविधा उभारण्याची तयारी दर्शवल्याने, मूळ आक्षेपांनाच उत्तर दिले जात आहे. ‘वनतारा’सारखी विशेष संस्था जर स्वतः महादेवीच्या देखभालीची जबाबदारी तिच्या मूळ जागी घेणार असेल, तर न्यायालयासमोर सरकार आणि मठाची बाजू अधिक मजबूत होऊ शकते. यामुळे महादेवीच्या नांदणीत परतण्याचा कायदेशीर मार्ग सुकर होण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे.