मुंबई: महायुती सरकारने मोठ्या थाटामाटात सुरू केलेली ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजना सुरुवातीपासूनच लोकप्रियतेसोबतच वादाच्या भोवऱ्यातही सापडली आहे. सरकारी तिजोरीवर ताण आणत असल्याचा आणि केवळ मतांसाठी महिलांची फसवणूक करत असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला असतानाच, आता या योजनेतील हजारो बोगस लाभार्थी समोर आल्याने खळबळ उडाली आहे. विशेषतः, सरकारी नोकरीत असूनही योजनेचा लाभ घेणाऱ्या महिला कर्मचाऱ्यांवर आता महाराष्ट्र नागरी सेवा नियमांनुसार कठोर कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
लाडकी बहीण योजना योजनेचा गैरवापर आणि सरकारचे कठोर पाऊल
विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर, २०२४ मध्ये, गरजू आणि निराधार महिलांना दरमहा दीड हजार रुपयांची आर्थिक मदत देण्यासाठी ‘माझी लाडकी बहीण’ योजना सुरू करण्यात आली. २१ ते ६५ वयोगटातील महिलांसाठी असलेल्या या योजनेत सरकारी कर्मचारी आणि इतर शासकीय योजनांचा लाभ घेणाऱ्या महिलांना वगळण्यात आले होते. मात्र, सुरुवातीला सरसकट अनेक अर्ज मंजूर झाल्याने अनेक अपात्र महिलांनीही या योजनेचा लाभ घेतल्याचे उघड झाले.
सरकारने केलेल्या पडताळणीत धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. तब्बल २६ लाखांपेक्षा जास्त बोगस लाभार्थी असल्याचे स्पष्ट झाले असून, यामध्ये १४,२१८ पुरुषांनीही बनावट कागदपत्रांच्या आधारे २१.४४ कोटी रुपयांचा लाभ उकळल्याचे निष्पन्न झाले आहे. या प्रकारानंतर सरकारने चौकशी अधिक तीव्र केली असून नियम कडक केले आहेत.
सरकारी कर्मचारीच निघाले लाभार्थी
सर्वात गंभीर बाब म्हणजे, जिल्हा परिषद सेवेतील तब्बल १,१८३ सरकारी कर्मचाऱ्यांनी या योजनेचा गैरफायदा घेतल्याचे महिला आणि बालविकास विभागाने उघड केले आहे. यांमध्ये सर्वाधिक १९९ कर्मचारी बुलढाणा जिल्ह्यातील आहेत. त्याखालोखाल सोलापूर (१५०), लातूर (१४७), बीड (१४५) आणि धाराशीव (१०६) या जिल्ह्यांचा क्रमांक लागतो. धक्कादायक म्हणजे, नाशिकमध्ये आठ लाभार्थ्यांमध्ये दोन पुरुष कर्मचाऱ्यांचाही समावेश आहे. या सर्व कर्मचाऱ्यांची नावे आणि तपशील संबंधित जिल्हा परिषदांना पाठवून कारवाईचे आदेश देण्यात आले आहेत.
काय होणार कारवाई?
ग्रामविकास विभागाने सर्व जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना (सीईओ) परिपत्रक पाठवून दोषी कर्मचाऱ्यांवर ‘महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम’ अंतर्गत कारवाई करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. या नियमांनुसार, दोषी कर्मचाऱ्यांवर खालीलप्रमाणे कारवाई होऊ शकते:
- शिस्तभंगाची कारवाई: यामध्ये वेतनवाढ रोखण्यापासून ते थेट निलंबन किंवा सेवेतून बडतर्फ करण्यापर्यंतची कारवाई होऊ शकते.
- रक्कम वसुली: योजनेअंतर्गत आतापर्यंत घेतलेली सर्व रक्कम व्याजासह वसूल केली जाईल.
- अपात्रता: योजनेतून तात्काळ अपात्र ठरवून मिळणारा लाभ थांबवण्यात येईल.
- स्वतंत्र चौकशी: गंभीर प्रकरणांमध्ये स्वतंत्र चौकशी करून अधिक कडक शिक्षा दिली जाऊ शकते.
सातारा जिल्हा परिषदेचे सीईओ याशनी नागराजन यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, शासनाच्या आदेशाप्रमाणे दोषींवर कारवाई करून त्याचा अहवाल सरकारला सादर केला जाईल. कारवाईच्या भीतीने काही महिला कर्मचाऱ्यांनी स्वतःहून अर्ज रद्द करण्याची विनंती केली असली, तरी ज्यांची नावे यादीत आहेत, त्यांच्यावर कारवाई निश्चित मानली जात आहे.
आता या अपात्र लाभार्थ्यांवर, विशेषतः सरकारी कर्मचाऱ्यांवर नेमकी कोणती कारवाई होते आणि योजनेतील गैरप्रकार रोखण्यासाठी सरकार आणखी कोणते निर्बंध लावणार, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.