मुख्य मुद्दे:
- राज्याच्या पावसाळी अधिवेशनात वादग्रस्त ‘जनसुरक्षा विधेयक’ मंजुरीसाठी मांडले जाणार आहे.
- शहरी नक्षलवादाला (Urban Naxalism) आळा घालण्यासाठी कायदा आवश्यक असल्याचा सरकारचा दावा.
- विधेयक लोकशाहीविरोधी असून, सरकारविरोधी आवाज दाबण्यासाठी आणल्याचा विरोधकांचा तीव्र आक्षेप.
- नवीन मसुद्यात काही सुधारणा करूनही विरोध कायम; अधिवेशनात खडाजंगी होण्याची शक्यता.
मुंबई: राज्याच्या विधिमंडळात सध्या पावसाळी अधिवेशनाचे वारे वाहत असताना, गेल्या वर्षभरापासून वादग्रस्त ठरलेले महाराष्ट्र जनसुरक्षा विधेयक पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आले आहे. सरकारने हे विधेयक नक्षलवादाचा बिमोड करण्यासाठी आवश्यक असल्याचे म्हटले आहे, तर विरोधकांनी हा लोकशाहीचा गळा घोटण्याचा प्रकार असल्याची टीका केली आहे. या विधेयकाविरोधात वर्षभरात ७८ आंदोलने झाली असून, आता ते मंजुरीसाठी सभागृहात मांडले जाणार असल्याने सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये मोठ्या संघर्षाची चिन्हे दिसत आहेत.
विधेयक काय आहे आणि सरकारची भूमिका काय?
गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ११ जुलै २०२४ रोजी हे विधेयक पहिल्यांदा विधानसभेत मांडले होते. सरकारनुसार, या विधेयकाची मुख्य उद्दिष्ट्ये खालीलप्रमाणे आहेत:
- शहरी नक्षलवादावर नियंत्रण: नक्षलवादाचा धोका केवळ दुर्गम भागांपुरता मर्यादित नसून, शहरी भागांमध्येही विविध संघटनांच्या माध्यमातून तो पसरत आहे. या ‘अर्बन नक्षलवादा’वर नियंत्रण मिळवणे आवश्यक आहे.
- इतर राज्यांप्रमाणे कायदा: छत्तीसगड, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश आणि ओडिशा या राज्यांमध्ये असा कायदा अस्तित्वात असून, त्यामुळे अनेक बेकायदेशीर संघटनांवर बंदी घालण्यात आली आहे. महाराष्ट्रात असा कायदा नसल्याने या संघटना येथे सक्रिय आहेत.
विरोधकांच्या तीव्र आक्षेपानंतर हे विधेयक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखालील महायुती सरकारने डिसेंबर २०२४ मध्ये संयुक्त चिकित्सा समितीकडे पाठवले होते. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीने तब्बल १३,००० सूचनांचा विचार करून विधेयकाचा नवीन मसुदा तयार केला आहे.
विरोधकांचा तीव्र आक्षेप का?
जनसुरक्षा विधेयक विरोधी संघर्ष समिती, महाविकास आघाडीतील पक्ष आणि अनेक सामाजिक संघटनांनी या विधेयकाला कडाडून विरोध केला आहे. विरोधाची प्रमुख कारणे:
- लोकशाहीची गळचेपी: हे विधेयक सरकारविरोधात आंदोलन करणाऱ्या किंवा आवाज उठवणाऱ्या कोणत्याही व्यक्ती किंवा संघटनेला ‘बेकायदेशीर’ ठरवण्याचे अमर्याद अधिकार सरकारला देते.
- व्याख्येतील अस्पष्टता: सरकार नक्षलवादाचा उल्लेख करत असले, तरी विधेयकाच्या मसुद्यात ‘नक्षलवाद’ या शब्दाचा कोठेही उल्लेख नाही. ‘संघटना’ या शब्दाची व्याख्या अत्यंत व्यापक ठेवण्यात आली आहे, ज्यामुळे कोणत्याही गटावर कारवाई करणे सोपे होईल.
- मूलभूत हक्कांवर घाला: हे विधेयक नागरिकांच्या संघटन करण्याच्या आणि मत व्यक्त करण्याच्या मूलभूत हक्कांवर घाला घालणारे आहे.
“हे विधेयक रद्द करण्यासाठी आमची तुरुंगात जाण्याची तयारी आहे,” अशी आक्रमक भूमिका खासदार सुप्रिया सुळे यांनी घेतली आहे, तर हे विधेयक रद्दच झाले पाहिजे, अशी मागणी उद्धव ठाकरे यांनी केली आहे.
विधेयकातील प्रमुख तरतुदी आणि शिक्षा
- बेकायदेशीर संघटनेसाठी कृत्य करणाऱ्या व्यक्तीला ७ वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि ५ लाख रुपयांपर्यंत दंड.
- बेकायदेशीर संघटनेच्या बैठकांमध्ये सहभागी होणाऱ्या व्यक्तीला ३ वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि ३ लाखांपर्यंत दंड.
- संघटनेला मदत करणाऱ्या व्यक्तीला २ वर्षांपर्यंत शिक्षा आणि २ लाख रुपये दंड.
- या कायद्यांतर्गत दाखल होणारे सर्व गुन्हे दखलपात्र आणि अजामीनपात्र असतील.
- सरकारला कोणत्याही संघटनेची मालमत्ता जप्त करण्याचा आणि बँक खाती गोठवण्याचा अधिकार असेल.
नवीन मसुद्यातील सुधारणा
विरोधकांच्या आक्षेपांनंतर नवीन मसुद्यात काही संरक्षणात्मक तरतुदींचा समावेश करण्यात आला आहे:
- सल्लागार मंडळाची स्थापना: एखाद्या संघटनेला बेकायदेशीर ठरवण्यापूर्वी उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश (सेवानिवृत्त किंवा कार्यरत) असलेल्या तीन सदस्यीय सल्लागार मंडळाची परवानगी घेणे बंधनकारक असेल.
- उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांकडूनच कारवाई: गुन्हे दाखल करण्याचे अधिकार केवळ पोलीस उपमहानिरीक्षक (DIG) दर्जाच्या अधिकाऱ्यांना असतील आणि आरोपपत्र दाखल करण्यापूर्वी अतिरिक्त पोलीस महासंचालक (ADGP) दर्जाच्या अधिकाऱ्याची परवानगी आवश्यक असेल.
तरीही, या सुधारणांनंतरही विरोधक समाधानी नाहीत. त्यामुळे आता अधिवेशनात हे विधेयक सादर झाल्यावर ते मंजूर होणार की विरोधकांच्या दबावामुळे सरकारला पुन्हा माघार घ्यावी लागणार, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.