पॅरिस: फ्रान्समध्ये राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांच्या सरकारच्या विरोधात लाखो लोक रस्त्यावर उतरले असून देशभरात आंदोलनाचा वणवा पेटला आहे. सरकारच्या आर्थिक धोरणांविरोधात हा जनक्षोभ उसळला असला तरी, यामागे आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचे धागेदोरे असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. फ्रान्सने पॅलेस्टाईनला स्वतंत्र देश म्हणून मान्यता देण्याच्या निर्णयानंतर देशात अस्थिरता निर्माण झाल्याने, या आंदोलनांमागे इस्रायलचा हात असल्याचा संशय सोशल मीडियावर आणि राजकीय वर्तुळात व्यक्त केला जात आहे.
फ्रान्सच्या रस्त्यांवर अराजकता
10 सप्टेंबर रोजी, डाव्या पक्षांनी पुकारलेल्या ‘ब्लॉक एव्हरीथिंग’ (Block Everything) आंदोलनादरम्यान राजधानी पॅरिससह केन, टुलूज आणि मार्सेसारख्या प्रमुख शहरांमध्ये लाखो आंदोलक रस्त्यावर उतरले. राष्ट्राध्यक्ष मॅक्रॉन यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत आंदोलकांनी पॅरिसमध्ये जाळपोळ केली, अनेक बसेस पेटवून दिल्या आणि सार्वजनिक मालमत्तेचे मोठे नुकसान केले. परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी पोलिसांना अश्रुधुराचा वापर करावा लागला. यानंतर सरकारने देशभरात ८०,००० पोलीस तैनात केले असून २०० हून अधिक आंदोलकांना अटक केली आहे.
आंदोलनाची प्रमुख कारणे
या देशव्यापी आंदोलनामागे मॅक्रॉन सरकारची आर्थिक धोरणे हे मुख्य कारण सांगितले जात आहे.
- आर्थिक कपात: सरकारने नुकतीच देशाच्या एकूण खर्चात ४४ अब्ज युरोची कपात करण्याची घोषणा केली आहे.
- कल्याणकारी योजनांना कात्री: ही बचत करण्यासाठी अनेक कल्याणकारी योजना, सरकारकडून मिळणाऱ्या सबसिडी कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
- वाढता असंतोष: सार्वजनिक सुट्ट्या कमी करण्यासारख्या निर्णयामुळे सामान्य नागरिक, विशेषतः मध्यमवर्गीय आणि कामगार वर्गात सरकारविरोधात तीव्र असंतोष आहे. राष्ट्राध्यक्ष मॅक्रॉन यांची धोरणे केवळ श्रीमंतांच्या फायद्याची असल्याचा आरोप आंदोलक करत आहेत.
- राजकीय अस्थिरता: फ्रान्समध्ये गेल्या दोन वर्षांत पाच पंतप्रधान बदलले आहेत. आंदोलनाच्या दोन दिवस आधी, ८ सप्टेंबर रोजीच पंतप्रधान फ्रँकोईस बायरो यांचे सरकार विश्वासदर्शक ठरावात कोसळले होते. त्यानंतर मॅक्रॉन यांनी त्यांचे विश्वासू सहकारी सेबेस्टियन लेकोर्नू यांची पंतप्रधानपदी नियुक्ती केली आणि दुसऱ्याच दिवशी देशभर आंदोलने भडकली.
सर्व प्रकरणात इस्रायलचे नाव का?
या आंदोलनांना इस्रायल आणि पॅलेस्टाईन संघर्षाची किनार आहे. २४ जुलै २०२५ रोजी राष्ट्राध्यक्ष मॅक्रॉन यांनी एक ऐतिहासिक घोषणा केली. येत्या सप्टेंबर महिन्यात संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेत फ्रान्स पॅलेस्टाईनला अधिकृतपणे स्वतंत्र देश म्हणून मान्यता देईल, असे त्यांनी जाहीर केले.
फ्रान्सचा हा निर्णय अमेरिका आणि इस्रायलसाठी मोठा धक्का मानला जातो. फ्रान्स हा नाटोचा सदस्य आणि अमेरिकेचा जुना मित्र आहे. आतापर्यंत पाश्चात्य देशांनी इस्रायलला अनुकूल भूमिका घेतली होती. फ्रान्सच्या या निर्णयामुळे इस्रायल आणि अमेरिकेतून तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली. इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांनी “हा निर्णय दहशतवादाला पाठिंबा देणारा आहे,” अशी टीका केली.
या घोषणेनंतर काही दिवसांतच फ्रान्समध्ये सरकार कोसळले आणि त्यानंतर देशव्यापी हिंसक आंदोलने सुरू झाली. यामुळे फ्रान्सला अस्थिर करण्यासाठी इस्रायल पडद्याआड राहून सूत्रे हलवत आहे का, अशी चर्चा सुरू झाली आहे.
‘टीम जॉर्ज’ आणि परकीय हस्तक्षेपाचा संशय
इस्रायलवर संशय येण्यामागे ‘टीम जॉर्ज’ नावाच्या एका गुप्त संघटनेचा इतिहास कारणीभूत आहे. २०२३ मध्ये उघडकीस आलेल्या या इस्त्रायली संघटनेचे काम जगभरातील निवडणुकांमध्ये हॅकिंग आणि ऑनलाइन चुकीची माहिती पसरवून हस्तक्षेप करणे हे होते. या गटाने २०१५ पासून जगभरातील ३३ राष्ट्रपती निवडणुकांमध्ये हस्तक्षेप केल्याचे समोर आले होते. त्यामुळे फ्रान्समधील घटनांमागे अशाच प्रकारच्या शक्ती कार्यरत असू शकतात, असा अंदाज बांधला जात आहे.
या संशयाला अधिक बळकटी देणारी एक घटना नुकतीच घडली. पॅरिस आणि आसपासच्या नऊ मशिदींबाहेर डुकरांची कापलेली मुंडकी आढळून आली. इस्लाममध्ये डुकराला निषिद्ध मानले जात असल्याने, मुस्लीम धर्मियांच्या भावना भडकवून देशात अशांतता निर्माण करण्याचा हा प्रयत्न होता. पोलिसांनी केलेल्या तपासात हे कृत्य परदेशी नागरिकांनी केल्याचे समोर आले आहे. या घटनेमुळे फ्रान्समधील आंदोलनांमागे परकीय शक्तींचा हात असल्याच्या शक्यतेला दुजोरा मिळत आहे.
निष्कर्ष
सध्या तरी फ्रान्समधील आंदोलनांमागे इस्रायलचा हात असल्याचा कोणताही ठोस पुरावा समोर आलेला नाही. मॅक्रॉन सरकारची आर्थिक धोरणे आणि देशातील राजकीय अस्थिरता हेच या आंदोलनांचे प्रमुख कारण असल्याचे दिसत आहे. मात्र, पॅलेस्टाईनला मान्यता देण्याचा निर्णय आणि त्यानंतर देशात निर्माण झालेली परिस्थिती पाहता, यामागे परकीय हस्तक्षेपाची शक्यता पूर्णपणे नाकारता येत नाही. येत्या काळात यासंदर्भात अधिक माहिती समोर आल्यास फ्रान्सच्या राजकारणात मोठे वादळ निर्माण होऊ शकते.