स्मार्ट मीटरचा वाद पेटला: वीज महागणार? राज्यभरात आंदोलनाचा वणवा
मुंबई: डहाणू, कर्जत, लासलगाव, सावंतवाडी ते नागपूर… गेल्या काही दिवसांपासून संपूर्ण महाराष्ट्रभरात महावितरणच्या विरोधात आंदोलने आणि मोर्चांनी जोर धरला आहे. शुक्रवार, २५ जुलै रोजी डहाणूचे आमदार विनोद निकोल्ले यांनी महावितरण कार्यालयावर काढलेल्या भव्य मोर्चात हजारो नागरिक सहभागी झाले होते. या आंदोलनांमागचे प्रमुख कारण आहे महावितरणचा एक निर्णय – राज्यात अनिवार्यपणे स्मार्ट मीटर बसवण्याची योजना.
या योजनेला नागरिकांकडून तीव्र विरोध होत असून, अनेक ठिकाणी आंदोलकांनी लावलेले स्मार्ट मीटर जाळण्याचा थेट इशारा दिला आहे. पण हा संपूर्ण वाद नेमका आहे तरी काय? स्मार्ट मीटर म्हणजे काय आणि त्याला एवढा विरोध का होत आहे? जाणून घेऊया सविस्तर.
नेमका वाद काय आहे?
गेल्या वर्षी जुलै महिन्यात तत्कालीन उपमुख्यमंत्री आणि विद्यमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील जुने वीज मीटर बदलून नवीन स्मार्ट मीटर बसवण्याची घोषणा केली होती. मात्र, त्यावेळी झालेल्या प्रचंड विरोधामुळे आणि आगामी विधानसभा निवडणुका लक्षात घेता, सरकारने एक पाऊल मागे घेत योजनेला स्थगिती दिली. लोकांच्या मनातील संभ्रम दूर करूनच ही योजना लागू केली जाईल, असे आश्वासन देण्यात आले होते.
परंतु, आता पुन्हा एकदा महावितरणकडून ग्राहकांच्या परवानगीशिवाय स्मार्ट मीटर बसवण्याचे काम सुरू झाल्याच्या तक्रारी येऊ लागल्या आहेत, ज्यामुळे हा वाद पुन्हा एकदा पेटला आहे.
काय आहे ‘स्मार्ट मीटर’?
स्मार्ट मीटर हे एक आधुनिक डिजिटल उपकरण आहे, जे प्रीपेड मोबाईल रिचार्जप्रमाणे काम करते.
- सध्याची पद्धत (पोस्टपेड): आपण आधी वीज वापरतो आणि महिन्याच्या शेवटी वापरानुसार बिल येते.
- स्मार्ट मीटर (प्रीपेड): वीज वापरण्यापूर्वीच तुम्हाला मीटर रिचार्ज करावे लागेल. रिचार्ज संपताच वीजपुरवठा आपोआप खंडित होईल.
रिचार्ज संपण्याच्या दोन दिवस आधी ग्राहकाला मेसेजद्वारे सूचना दिली जाईल. दिलेल्या मुदतीत रिचार्ज न केल्यास वीजपुरवठा बंद होणार आहे. थोडक्यात, आता रीडिंग घेऊन बिल भरण्याची पद्धत कायमची बंद होणार आहे.
स्मार्ट मीटरला विरोध का होतोय?
सरकारच्या मते वीज बिलाची थकबाकी थांबवण्यासाठी आणि ग्राहकांना घरबसल्या बिल भरण्याची सोय देण्यासाठी ही योजना आवश्यक आहे. मात्र, ग्राहक आणि वीज कर्मचारी संघटनांचा याला तीव्र विरोध आहे, ज्यामागे अनेक ठोस कारणे आहेत.
१. वीज दरवाढीचा बोजा:
या योजनेचा एकूण खर्च २७,००० कोटी रुपये आहे. यापैकी केंद्र सरकार केवळ २,००० कोटी (प्रति मीटर सुमारे ९०० रुपये) अनुदान देणार आहे. उर्वरित प्रचंड रक्कम महावितरणला कर्ज काढून उभी करावी लागणार आहे. हे कर्ज आणि त्यावरील व्याज ग्राहकांकडूनच वसूल केले जाणार असून, यामुळे प्रत्येक युनिटमागे ३० पैसे दरवाढ होण्याचा अंदाज वीज कर्मचारी संघटनेने वर्तवला आहे.
२. ग्राहकांच्या हक्कांचे उल्लंघन:
वीज कायदा कलम ४७ (नियम ५) नुसार, मीटर बदलण्यासंबंधी कोणताही निर्णय घेण्याचा अंतिम अधिकार फक्त ग्राहकाला आहे. तसेच, कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, ग्राहकाच्या सहमतीशिवाय स्मार्ट मीटर बसवता येत नाही. मात्र, महावितरणकडून या नियमांचे उल्लंघन होत असल्याचा आरोप आहे.
३. खासगीकरणाचा आरोप आणि नोकऱ्यांवर गदा:
ही योजना राबवण्याचे कंत्राट अदानी ग्रुप, एनसीसी आणि मॉन्टे कार्लो यांसारख्या खासगी कंपन्यांना देण्यात आले आहे. ही योजना कंपन्यांच्या फायद्यासाठी असून यातून महावितरणचे खासगीकरण होत असल्याचा आरोप कामगार संघटनांनी केला आहे. यामुळे महावितरणमधील कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्यांवर गदा येण्याची भीतीही व्यक्त होत आहे.
४. वाढीव बिलांची भीती:
डहाणूचे आमदार विनोद निकोल्ले यांनी “आधी ५०० रुपये बिल यायचे, आता स्मार्ट मीटरमुळे १०,००० रुपये बिल येत आहे,” असा खळबळजनक दावा केला आहे. तर, ठाकरे गटाचे आमदार अनिल परब यांनीही या मीटरमुळे वीज बिल वाढत असल्याचे निदर्शनास आणले आहे.
राजकीय पडसाद आणि पुढील दिशा
पावसाळी अधिवेशनात आमदार अनिल परब यांनी हा मुद्दा उपस्थित करत स्मार्ट मीटरची सक्ती नसावी आणि मीटर बदलण्याचा अधिकार ग्राहकांकडेच असावा, अशी मागणी केली होती. दुसरीकडे, अखिल भारतीय ग्राहक महापंचायतीने ग्राहकांना नको असलेले मीटर बसवल्यास तीव्र विरोधाचा इशारा दिला आहे.
एकंदरीत, ही योजना वीज थकबाकी रोखण्यासाठी फायदेशीर असली तरी, तिचा आर्थिक बोजा सर्वसामान्यांच्या खिशावर पडणार असल्याने तिला राज्यभरातून विरोध होत आहे. हा विरोध वाढत गेल्यास सरकार यावर काय निर्णय घेते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
या संपूर्ण प्रकरणावर तुम्हाला काय वाटते? सरकारची स्मार्ट मीटर बसवण्याची योजना योग्य आहे का? तुमची मते आणि प्रतिक्रिया आम्हाला कमेंट करून नक्की सांगा.