Mumbai : शिवसेनेच्या धनुष्यबाण चिन्हावरून सुरू असलेला कायदेशीर संघर्ष पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला आहे. आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर, उद्धव ठाकरे गटाने धनुष्यबाण चिन्हाच्या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्याची मागणी केली आहे. या प्रकरणावर आता १६ जुलै रोजी सुनावणी होणार असून, या निकालाकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
Mumbai : ठाकरे गटाची (UBT) सर्वोच्च न्यायालयात धाव
तीन वर्षांपूर्वी शिवसेनेत झालेल्या फुटीनंतर, निवडणूक आयोगाने फेब्रुवारी २०२३ मध्ये मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या गटाला ‘शिवसेना’ हे नाव आणि ‘धनुष्यबाण’ हे चिन्ह दिले होते. या निर्णयाला ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून हे प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित असून, केवळ तारखा मिळत असल्याने ठाकरे गटाने पुन्हा एकदा तातडीच्या सुनावणीसाठी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले आहेत.
बुधवारी, ठाकरे गटाचे वकील देवदत्त कामत यांनी सुट्टीकालीन खंडपीठासमोर युक्तिवाद केला. त्यांनी सांगितले की, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लवकरच जाहीर होण्याची शक्यता आहे, त्यामुळे या चिन्हाबाबतचा निर्णय तातडीने होणे आवश्यक आहे. यावर न्यायालयाने सुनावणी १६ जुलै रोजी ठेवली आहे.
धनुष्यबाण चिन्हासाठी ठाकरे (Uddhav Thackeray) गट आग्रही का?
‘मशाल’ या नव्या चिन्हासह लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांमध्ये यश मिळवूनही, उद्धव ठाकरे गटासाठी धनुष्यबाण चिन्ह अनेक कारणांसाठी महत्त्वाचे आहे.
- बाळासाहेबांचा वारसा आणि ओळख: धनुष्यबाण हे केवळ चिन्ह नसून ते शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या विचारांचे आणि पक्षाच्या ५० वर्षांपेक्षा जास्त जुन्या राजकीय प्रवासाचे प्रतीक आहे. विशेषतः ग्रामीण भागात, आजही धनुष्यबाण हेच शिवसेनेचे मुख्य ओळखचिन्ह मानले जाते. हा भावनिक आणि वैचारिक वारसा सोडण्यास ठाकरे गट तयार नाही.
- शिंदे गटाला राजकीय शह: एकनाथ शिंदे यांचा गट ‘आपणच बाळासाहेबांच्या विचारांची खरी शिवसेना’ असल्याचा दावा करत आहे. धनुष्यबाण चिन्ह त्यांच्याकडे असल्याने त्यांच्या या दाव्याला बळकटी मिळते. आगामी स्थानिक निवडणुकांमध्ये शिंदे गटाला याच चिन्हाच्या आधारे मिळणारे संभाव्य यश रोखण्यासाठी, कायदेशीर लढाई तीव्र करणे ही ठाकरे गटाची रणनीती आहे.
- राष्ट्रवादीच्या निकालाचा संदर्भ: ठाकरे गटाने आपल्या याचिकेत राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या चिन्हाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाचा संदर्भ दिला आहे. अजित पवार गटाला ‘घड्याळ’ चिन्ह वापरण्यास काही अटींसह परवानगी देण्यात आली होती. त्याच धर्तीवर, शिंदे गटालाही धनुष्यबाण चिन्ह वापरण्यावर काही बंधने घालावीत, अशी मागणी ठाकरे गटाने केली आहे. जर न्यायालयाने अशी बंधने घातली, तर ‘चिन्ह आणि पक्ष चोरला आहे’ हा मुद्दा जनतेसमोर अधिक प्रभावीपणे मांडता येईल, असे ठाकरे गटाला वाटते.
पुढील सुनावणी १६ जुलैला
उद्धव ठाकरे गटाच्या याचिकेवर आता न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या खंडपीठासमोर १६ जुलै रोजी सुनावणी होणार आहे. विशेष म्हणजे, याच खंडपीठाने राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या चिन्हाबाबत निर्णय दिला होता. त्यामुळे या सुनावणीत ठाकरे गटाला दिलासा मिळणार का आणि शिंदे गटावर काही निर्बंध लादले जाणार का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. या निर्णयावरच राज्यातील आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे भवितव्य अवलंबून असेल.
धनुष्यबाण वाद: Uddhav Thackeray गटाच्या भूमिकेमागे राजकीय डावपेच; राष्ट्रवादीच्या निकालाचा दिला दाखला
शिवसेना पक्षाचे नाव आणि धनुष्यबाण चिन्ह यावरील हक्काची लढाई आता निर्णायक वळणावर आली आहे. उद्धव ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात केलेल्या तातडीच्या सुनावणीच्या मागणीनंतर, न्यायालयाने हे प्रकरण १६ जुलै रोजी सुनावणीसाठी ठेवले आहे. महाराष्ट्रातील आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या तोंडावर, या कायदेशीर लढाईला मोठे राजकीय महत्त्व प्राप्त झाले आहे. ठाकरे गटाच्या या आक्रमक भूमिकेमागे केवळ भावनिक कारणे नसून, एक मोठा राजकीय डावपेच असल्याचे मानले जात आहे.
ठाकरे गटाचे वकील, देवदत्त कामत यांनी न्यायालयात युक्तिवाद करताना सांगितले की, दोन वर्षांपासून हे प्रकरण प्रलंबित आहे. आता स्थानिक निवडणुका तोंडावर आल्या असताना, शिंदे गटाला धनुष्यबाण चिन्ह वापरू दिल्यास मतदारांमध्ये संभ्रम निर्माण होईल आणि ठाकरे गटावर अन्याय होईल. “हा लोकांच्या पसंतीचा प्रश्न आहे,” असे भावनिक आवाहनही त्यांनी केले.
या प्रकरणातील सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे ठाकरे गटाने राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या चिन्ह वादाचा दिलेला दाखला. सर्वोच्च न्यायालयाने अजित पवार गटाला ‘घड्याळ’ चिन्ह वापरण्याची परवानगी देताना काही कठोर अटी घातल्या होत्या. ‘या चिन्हाबाबतचा खटला न्यायप्रविष्ट आहे,’ अशा आशयाची जाहिरात प्रत्येक प्रचार सामग्रीवर देणे अजित पवार गटाला बंधनकारक केले होते. आता तसाच ‘समान न्याय’ (parity) आपल्याला मिळावा, अशी ठाकरे गटाची मागणी आहे.
जर न्यायालयाने शिंदे गटावर अशाच प्रकारची बंधने लादली, तर तो ठाकरे गटासाठी मोठा नैतिक आणि राजकीय विजय असेल. ‘सर्वोच्च न्यायालयानेही मान्य केले आहे की चिन्हाचा वाद अजून संपलेला नाही आणि ते आमच्याकडून चोरून नेले आहे,’ असा प्रचार करणे त्यांना शक्य होईल. यामुळे विशेषतः मुंबई महानगरपालिकेसारख्या महत्त्वाच्या निवडणुकांमध्ये शिंदे गटाची राजकीय कोंडी करण्याची ही एक स्पष्ट रणनीती आहे. जरी अंतिम निकाल लागला नाही, तरी न्यायालयाकडून मिळणारा कोणताही अंतरिम दिलासा हा शिंदे गटाच्या ‘खऱ्या शिवसेने’च्या दाव्याला कायदेशीर आव्हान देणारा ठरेल. त्यामुळे आता १६ जुलैच्या सुनावणीकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे.