नवी दिल्ली: देशातील जवळपास ५० लाख केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि ६५ लाख निवृत्तीवेतनधारकांचे (पेन्शनधारक) लक्ष सध्या आठव्या वेतन आयोगाकडे लागले आहे. जानेवारी २०२५ मध्ये आयोगाच्या स्थापनेला मंजुरी मिळून सात महिने उलटले असले, तरी प्रत्यक्ष कामकाजाला सुरुवात न झाल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी आणि भविष्यातील पगारवाढीबद्दल अनिश्चिततेचे वातावरण आहे.
सातव्या वेतन आयोगाची मुदत २०२५ मध्ये संपत आहे. त्यामुळे १ जानेवारी २०२६ पासून आठव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू होणे अपेक्षित होते. मात्र, आयोगाचे सदस्य, त्यांची कार्यप्रणाली आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे ‘टर्म ऑफ रेफरन्स’ (TOR) निश्चित न झाल्याने संपूर्ण प्रक्रिया थांबली आहे. यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये असंतोष वाढत असून सरकारने केवळ निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून ‘वेतन आयोगाचे गाजर’ दाखवल्याचा आरोप होत आहे.
आठवा वेतन आयोग पगारवाढ कशी ठरते? ‘फिटमेंट फॅक्टर’चे गणित
केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांची पगारवाढ ‘फिटमेंट फॅक्टर’ नावाच्या गुणकावर अवलंबून असते. वेतन आयोग महागाईचा दर, सरकारची आर्थिक क्षमता आणि इतर घटकांचा विचार करून हा फॅक्टर ठरवतो. कर्मचाऱ्याच्या मूळ वेतनाला (Basic Pay) या फॅक्टरने गुणल्यावर नवीन पगार निश्चित होतो.
- सहावा वेतन आयोग: फिटमेंट फॅक्टर १.८६ होता, ज्यामुळे किमान मूळ वेतन २,७५० रुपयांवरून ७,००० रुपये झाले.
- सातवा वेतन आयोग: फिटमेंट फॅक्टर २.५७ होता, ज्यामुळे किमान मूळ वेतन ७,००० रुपयांवरून १८,००० रुपये झाले.
आठव्या वेतन आयोगाकडून काय अपेक्षा?
सातव्या वेतन आयोगाप्रमाणेच याही वेळी ३.५ ते ३.८ इतका फिटमेंट फॅक्टर मिळावा, अशी कर्मचाऱ्यांची मागणी आहे. तसे झाल्यास किमान मूळ वेतन ६०,००० रुपयांच्या पुढे जाऊ शकते. मात्र, ‘कोटक इन्स्टिट्यूशनल इक्विटीज’च्या एका अहवालानुसार, कमी होत असलेल्या महागाईमुळे सरकार केवळ १.८ इतकाच फिटमेंट फॅक्टर ठेवण्याची शिफारस करू शकते. हा अंदाज खरा ठरल्यास पगारवाढ कर्मचाऱ्यांच्या अपेक्षेपेक्षा खूपच कमी असेल. उदाहरणार्थ, १८,००० रुपये मूळ वेतन असणाऱ्या कर्मचाऱ्याचा पगार केवळ ३०-३२ हजारांपर्यंतच वाढेल.
अंमलबजावणी कधी होणार?
आयोगाच्या स्थापनेला मंजुरी मिळून सात महिने झाले असले, तरी अद्याप सदस्यांची नियुक्ती झालेली नाही. आयोगाला शिफारशी करण्यासाठी साधारणपणे १८ ते २४ महिन्यांचा कालावधी लागतो. माहिती आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांना संसदेत याबाबत अनेकदा प्रश्न विचारण्यात आले, मात्र सरकारकडून कोणतेही ठोस उत्तर मिळालेले नाही. जोपर्यंत आयोगाची कार्यकक्षा ठरवणारे ‘टर्म ऑफ रेफरन्स’ (TOR) तयार होत नाही, तोपर्यंत आयोगाचे काम अधिकृतरित्या सुरू होऊ शकत नाही. ही सर्व प्रक्रिया पाहता, आयोगाच्या शिफारशी वेळेत लागू होण्याची शक्यता कमी आहे. तज्ज्ञांच्या मते, कर्मचाऱ्यांचा दबाव वाढल्यास २०२७ च्या सुरुवातीपर्यंत आठवा वेतन आयोग लागू होऊ शकतो.
या दिरंगाईमुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी असून, वेतन आयोगाचे काम वेळेत सुरू व्हावे यासाठी आंदोलनाचा इशाराही संघटनांनी दिला आहे. दिल्ली विधानसभा निवडणुकांपूर्वी आयोगाला मंजुरी देऊन सरकारने केवळ मतांसाठी वापर केल्याचा आरोपही आता जोर धरू लागला आहे.