बीड : बीडमधील प्रचंड सभेनंतर मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा तापला. जरांगेंच्या मागण्या जुन्याच, पण यावेळी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आणि मुख्यमंत्रिपदाच्या राजकारणामुळे आंदोलनाला नवी धार मिळण्याची शक्यता.
सविस्तर वृत्त:
एका मोठ्या विरामानंतर, मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी पुन्हा एकदा मराठवाड्याचे राजकीय वातावरण तापवले आहे. विधानसभेच्या निकालानंतर काहीसे शांत असलेले जरांगे पाटील पुन्हा एकदा आक्रमक भूमिकेत दिसले. बीड जिल्ह्यातील मांजरसुंभा येथे झालेल्या विराट सभेने त्यांच्या आंदोलनाला नवसंजीवनी दिली असून, या सभेतून त्यांनी थेट उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना लक्ष्य केले आहे.
मराठा आरक्षणावर जरांगेंचा सर्व रोख फडणवीसांवर
मांजरसुंभा येथील भाषणात जरांगे पाटलांनी २९ ऑगस्ट रोजी मुंबईत दाखल होण्याचा निर्धार व्यक्त केला. मात्र, त्यांच्या भाषणाचा संपूर्ण रोख हा केवळ देवेंद्र फडणवीस यांच्यावरच केंद्रित होता. “फडणवीस म्हणतात ओबीसी आणि त्यांचा डीएनए एक आहे, ते मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंना काम करू देत नाहीत, मराठा आणि ओबीसींमध्ये भांडणे लावतात,” असे थेट आरोप जरांगे यांनी केले. “फडणवीसांनी २९ नवीन जाती ओबीसींमध्ये घेतल्या, पण ‘सगेसोयरे’च्या जीआरची अंमलबजावणी करत नाहीत,” असे म्हणत त्यांनी फडणवीसांच्या भूमिकेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. “आरक्षणासाठी उद्या अंगाचं कातडं जरी फडणवीसांनी मागितलं, तरी ते देऊ,” असे भावनिक आवाहनही त्यांनी केले.
राज्यात एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री असतानाही जरांगेंचा रोख तत्कालीन उपमुख्यमंत्री फडणवीसांवर होता आणि आजही तोच कायम आहे. यातून मराठा राजकारणाच्या पटलावरून फडणवीसांना बाजूला सारण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचे चित्र स्पष्ट दिसत आहे.
मराठा आरक्षणातील आंदोलनाच्या प्रमुख मागण्या
जरांगे पाटील आपल्या जुन्या मागण्यांवर ठाम आहेत.
- सरसकट सर्व मराठा समाजाचा समावेश ओबीसी प्रवर्गात करावा.
- ‘सगेसोयरे’ संबंधीच्या जीआरची तात्काळ अंमलबजावणी करावी.
- स्वतंत्र आरक्षणाऐवजी कुणबी प्रमाणपत्र देऊन ओबीसीमधूनच आरक्षण मिळावे.
आंदोलनामागचे राजकीय गणित: स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका
या आंदोलनाला यावेळी राजकीय किनार अधिक गडद होण्याची शक्यता आहे. दिवाळीनंतर राज्यात ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, नगरपालिका आणि महानगरपालिकांच्या निवडणुका होणार आहेत. या निवडणुकांमध्ये ओबीसींसाठी राखीव जागा आहेत.
जर मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र मिळाले, तर ओबीसींसाठी राखीव असलेल्या जागांवर मराठा उमेदवारही निवडणूक लढवू शकतील. यामुळे अनेक ठिकाणी प्रस्थापित ओबीसी जातसमूह (उदा. माळी, धनगर, वंजारी) विरुद्ध कुणबी-मराठा असा थेट राजकीय संघर्ष निर्माण होऊ शकतो. संख्याबळाच्या जोरावर मराठा उमेदवार या राखीव जागांवर निवडून येण्याची शक्यता वाढेल. त्यामुळे आगामी निवडणुकीत सरपंच, सदस्य किंवा नगराध्यक्ष होऊ इच्छिणाऱ्या मराठा समाजातील कार्यकर्त्यांची मोठी फळी जरांगे पाटलांच्या मागे उभी राहण्याची दाट शक्यता वर्तवली जात आहे.
नेतृत्व बदलाचे वारे? एकनाथ शिंदे पुन्हा मुख्यमंत्री होणार?
या आंदोलनाच्या निमित्ताने राज्यात नेतृत्व बदलाची चर्चा पुन्हा सुरू झाली आहे. एकनाथ शिंदे हे जरांगे पाटलांच्या ‘गुडबुक्स’मध्ये असल्याचे लपून राहिलेले नाही. “फडणवीस शिंदेंना काम करू देत नाहीत,” या जरांगेंच्या वक्तव्याने या चर्चेला अधिक बळ दिले आहे.
मराठा आरक्षणाचा प्रश्न चिघळल्यास राज्यात अस्थिरता निर्माण होऊ शकते. अशा परिस्थितीत, मराठा समाजाला शांत करू शकणारा ‘मराठा मुख्यमंत्री’ म्हणून एकनाथ शिंदे यांचा पर्याय पुन्हा पुढे येऊ शकतो. शिवाय, केंद्रातील एनडीए सरकारमध्ये शिंदे गटाचे महत्त्व वाढले आहे. या सर्व राजकीय समीकरणांचा फायदा उचलून शिंदे आपली स्थिती अधिक मजबूत करू शकतात, असे राजकीय विश्लेषकांचे मत आहे.
फडणवीसांची रणनीती ठरणार महत्त्वाची
मात्र, या सर्व घडामोडी घडत असल्या तरी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे एक मुरब्बी राजकारणी आहेत. गेल्या वर्षी लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारात ज्या बीडमध्ये त्यांना तीव्र विरोधाचा सामना करावा लागला होता, त्याच बीडमध्ये त्यांनी वर्षभरात आपले राजकीय स्थान पुन्हा निर्माण केले आहे. त्यामुळे जरांगे पाटलांच्या आंदोलनामुळे राज्यात सहज नेतृत्वबदल होईल, असे मानणे धाडसाचे ठरेल.
एकंदरीत, जरांगे पाटलांच्या या नव्या आंदोलनाने केवळ आरक्षणाचाच नव्हे, तर राज्यातील सत्ताकारणाचाही पारा चढवला आहे. या आंदोलनाचे पडसाद आगामी काळात राज्याच्या राजकारणावर कसे उमटतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.