नवी दिल्ली: गेल्या काही दिवसांपासून देशभरातील पेट्रोल पंपांवर ‘E20 Petrol ‘ पेट्रोलची विक्री सुरू झाल्याने हा विषय सर्वत्र चर्चेत आहे. सरकारच्या एका आदेशानुसार आता ई२० पेट्रोलची विक्री अनिवार्य करण्यात आली आहे. सरकार या पेट्रोलचे अनेक फायदे सांगत असले तरी, देशभरातून या धोरणाला तीव्र विरोध होत आहे. ई२० पेट्रोलमुळे वाहनांचे नुकसान होत असल्याच्या आणि मायलेज कमी होत असल्याच्या तक्रारी वाढत आहेत. आता हा वाद सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला असून, सरकारच्या धोरणाला जनहित याचिकेद्वारे आव्हान देण्यात आले आहे.
काय आहे E20 Petrol पेट्रोल?
ई२० पेट्रोल म्हणजे ८०% पेट्रोल आणि २०% इथेनॉल यांचे मिश्रण. त्याचप्रमाणे, ‘ई१५’ म्हणजे ८५% पेट्रोल आणि १५% इथेनॉल, तर ‘ई१०’ म्हणजे ९०% पेट्रोल आणि १०% इथेनॉल. इथेनॉल हे एक प्रकारचे अल्कोहोल आहे जे प्रामुख्याने ऊस आणि मका यांपासून बनवले जाते.
सरकारचा ई२० वर भर का?
सरकार ई२० पेट्रोलच्या वापराला प्रोत्साहन देत आहे, ज्यामागे अनेक कारणे आहेत:
- आयात कमी करणे: भारताच्या एकूण गरजेपैकी ८० ते ९० टक्के कच्चे तेल (क्रूड ऑईल) आयात केले जाते. पेट्रोलमध्ये इथेनॉलचा वापर वाढल्यास कच्च्या तेलाची आयात कमी होईल, ज्यामुळे देशाचे परकीय चलन वाचेल.
- शेतकऱ्यांना फायदा: इथेनॉल ऊस आणि मका यांसारख्या पिकांपासून बनवले जात असल्यामुळे, त्याच्या वाढत्या वापरामुळे देशातील शेतकऱ्यांना थेट आर्थिक फायदा होईल.
- प्रदूषणात घट: इथेनॉलच्या वापरामुळे वाहनांमधून होणारे प्रदूषण कमी होण्यास मदत होईल, असे सरकारचे म्हणणे आहे.
सरकारचे धोरण आणि अंमलबजावणी
केंद्र सरकारने २०१८ मध्ये पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिश्रणाची पॉलिसी आणली होती. २०२२ मध्ये यात सुधारणा करून २०२६-२७ पर्यंत देशभरात ई२० पेट्रोल विकण्याचे लक्ष्य ठेवले होते. मात्र, हे लक्ष्य २०२५ मध्येच पूर्ण झाले असून, सध्या देशातील बहुतांश पेट्रोल पंपांवर ई२० पेट्रोल उपलब्ध आहे. सध्या विकल्या जाणाऱ्या पेट्रोलमध्ये इथेनॉलचे प्रमाण १८ ते १९% असून, या वर्षाच्या अखेरपर्यंत ते पूर्ण २०% करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.
सरकारच्या मते ई२० चे फायदे
पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, ई२० पेट्रोलमुळे वाहनाला चांगले अॅक्सलरेशन (acceleration) मिळते. तसेच, इंजिनचा आवाज आणि व्हायब्रेशन कमी होऊन गाडी अधिक स्मूथ चालते. विशेषतः ई२० पेट्रोलसाठी डिझाइन केलेल्या गाड्यांमध्ये हे फायदे प्रकर्षाने दिसून येतील. २०१३ नंतर बाजारात आलेल्या सर्व गाड्या ई२० पेट्रोलशी सुसंगत (compliant) आहेत. मायलेजवर होणाऱ्या परिणामाबाबत सरकारने मान्य केले आहे की इंधनाची कार्यक्षमता (fuel efficiency) किंचित कमी होऊ शकते. ई२० कंपायलंट गाड्यांच्या मायलेजमध्ये फक्त १-२% फरक पडेल, तर जुन्या गाड्यांमध्ये ३ ते ६% फरक पडू शकतो, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
जनतेचा विरोध का?
सरकारी दाव्यांनंतरही ई२० पेट्रोलच्या वापरावरून वाद निर्माण झाला आहे.
- मायलेजमध्ये मोठी घट: सरकारने ३ ते ६% घट होण्याचा अंदाज वर्तवला असला तरी, अनेक ग्राहकांच्या मते मायलेजमध्ये १० ते १५%, तर काही प्रकरणांमध्ये २०% पर्यंत घट झाल्याचे समोर आले आहे.
- इंजिन खराब होण्याचा धोका: २०२३ पूर्वीच्या अनेक गाड्यांमध्ये इथेनॉल-प्रतिरोधक (ethanol-resistant) इंधन पंप आणि पाईप नाहीत. त्यामुळे या गाड्यांमध्ये ई२० पेट्रोल वापरल्यास इंजिन खराब होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका
याच मुद्द्यांवरून २२ ऑगस्ट रोजी अॅड. अक्षय मल्होत्रा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेत खालील मुद्दे मांडण्यात आले आहेत:
- पर्यायांचा अभाव: सरकारने ग्राहकांना ई२०, ई१५, ई१० किंवा शुद्ध पेट्रोल यापैकी निवड करण्याचा पर्याय द्यायला हवा.
- जुन्या वाहनांचे नुकसान: २०२३ पूर्वीच्या गाड्यांचे ई२० पेट्रोलमुळे नुकसान होत आहे. अशा परिस्थितीत विमा कंपन्यांनी नुकसान भरपाई देण्यास नकार दिल्यास काय होईल?
- ग्राहक हक्कांचे उल्लंघन: हे धोरण ग्राहकांच्या अधिकारांचे उल्लंघन करत असल्याचा आरोपही याचिकेत करण्यात आला आहे.
आरोपांवर सरकारचे उत्तर
देशभरात ई२० पेट्रोलबाबत व्यक्त होणाऱ्या भीतीवर सरकारने प्रतिक्रिया दिली आहे. हे सर्व आरोप बिनबुडाचे असून, जाणूनबुजून भीती पसरवण्याचे काम केले जात असल्याचे सरकारने म्हटले आहे. केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांच्या मते, यामागे ‘पेट्रोलियम लॉबी’चा हात असून, ते स्वतःचे नुकसान टाळण्यासाठी लोकांमध्ये गैरसमज पसरवत आहेत.
सध्या ई२० पेट्रोलचा मुद्दा चांगलाच तापला असून, सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाल्याने आता न्यायालय यावर काय भूमिका घेणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.