मुंबई: मराठा आरक्षणाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी अखेर सरकारसोबत झालेल्या चर्चेनंतर आपले उपोषण मागे घेतले आहे. सरकारच्या शिष्टमंडळाने जरांगे यांच्या मागण्या मान्य केल्याचे जाहीर करताच कार्यकर्त्यांनी गुलालाची उधळण करत ‘मराठ्यांचा ऐतिहासिक विजय’ झाल्याच्या घोषणा दिल्या. तथापि, या सर्व घडामोडींमध्ये सरकारच्या आश्वासनांमधील त्रुटी, साधलेले टायमिंग आणि स्वतः जरांगे पाटील यांनी व्यक्त केलेली भीती पाहता, या निर्णयावर शंकेचे दाट सावट निर्माण झाले आहे. मागच्या वेळेप्रमाणे पुन्हा फसवणूक झाल्यास ही माघार जरांगे यांच्यासाठी ‘पॉलिटिकल सुसाईड’ ठरू शकते, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू झाली आहे.
आश्वासनांमध्ये त्रुटी आणि शंकेला वाव
सरकारने मागण्या मान्य केल्या असल्या तरी त्यातील तपशील पाहिल्यास अनेक प्रश्न निर्माण होतात.
- ‘सरसकट’ शब्दाला बगल: “मराठवाड्यातील सरसकट मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र द्यावे,” ही जरांगे यांची प्रमुख मागणी होती. मात्र, सरकारने दिलेल्या मसुद्यात ‘पात्र’ हा शब्द वापरण्यात आला आहे. याचा अर्थ, ज्यांच्याकडे पूर्वीपासून कुणबी असल्याच्या नोंदी आहेत किंवा जे पुरावे सादर करून आपली कुणबी नोंद सिद्ध करू शकतील, त्यांनाच प्रमाणपत्र मिळेल. यामुळे ‘सरसकट’ आरक्षणाच्या मूळ मागणीलाच मर्यादा येत असल्याचे स्पष्ट दिसते.
- हैदराबाद गॅझेट आणि तांत्रिक तपासणी: “मराठा आणि कुणबी एकच आहेत,” हे मान्य करून हैदराबाद गॅझेटची तत्काळ अंमलबजावणी करण्याची मागणीही जरांगे यांनी केली होती. यावर सरकारने “तांत्रिक तपासणी करून आणि विचारविनिमय करून निर्णय घेऊ,” असे उत्तर दिले आहे. हे आश्वासन ठोस नसून वेळकाढूपणाचे धोरण असल्याची शंका व्यक्त केली जात आहे.
सरकारने साधलेले ‘टायमिंग’
आंदोलनाच्या पाचव्या दिवशी, जेव्हा उच्च न्यायालयाकडून गर्दी हटवण्याचे निर्देश आले आणि आंदोलन काहीसे हाताबाहेर जात असल्याचे चित्र निर्माण झाले, नेमकी त्याच वेळी सरकारच्या समितीने व्यासपीठावर येऊन चर्चा केली. आंदोलनावर कायदेशीर आणि सामाजिक दबाव वाढत असतानाच सरकारने वाटाघाटी केल्या. यामुळे, जरांगे पाटील यांच्याकडे मागण्या मान्य करण्याशिवाय आणि आंदोलन मागे घेण्याशिवाय दुसरा पर्याय उरला नव्हता. सरकारने जाणीवपूर्वक हा ‘ट्रॅप’ लावून जरांगे यांना उपोषण सोडण्यास भाग पाडले, असे दावेही केले जात आहेत.
मनोज जरांगे पाटील यांची ही ‘पॉलिटिकल सुसाईड’ का ठरू शकते?
जर सरकारने दिलेली आश्वासने मागच्या वेळेप्रमाणेच पोकळ ठरली, तर त्याचे गंभीर परिणाम जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्त्वावर होऊ शकतात.
- विश्वासार्हतेचा प्रश्न: दुसऱ्यांदा खोट्या आश्वासनांवर विश्वास ठेवून आंदोलन मागे घेतल्यास, जरांगे पाटील यांची समाजातील विश्वासार्हता धोक्यात येईल. “सरकारने जीआर किंवा आश्वासन दिल्यानंतर त्यावर पुरेसा विचार न करता, घाईगडबडीत निर्णय घेतला,” असा आरोप त्यांच्यावर होऊ शकतो. त्यानंतर पुन्हा ‘मुंबईला चला’ अशी हाक दिल्यास समाज पूर्वीच्याच ताकदीने प्रतिसाद देईल का, याबाबत शंका आहे.
- राजकीय हेतूंचा आरोप: गेल्या काही काळात जरांगे पाटील यांनी घेतलेल्या काही राजकीय भूमिकांमुळे (उदा. निवडणुकीत उमेदवार उभे करणे आणि नंतर माघार घेणे, केवळ देवेंद्र फडणवीस यांना लक्ष्य करणे) त्यांच्या आंदोलनाला राजकीय स्वरूप प्राप्त झाले आहे. आता पुन्हा फसवणूक झाल्यास, “जरांगे पाटील हे केवळ राजकीय हेतूने प्रेरित होऊन आंदोलन करत आहेत,” या नरेटिव्हला बळ मिळेल. यामुळे, त्यांना मिळणारा सर्वपक्षीय पाठिंबा कमी होऊन त्यांचे आंदोलन एकाकी पडण्याचा धोका आहे.
थोडक्यात, जरांगे पाटील यांनी उपोषण मागे घेतले असले तरी, खरा विजय तेव्हाच होईल जेव्हा दिलेली आश्वासने जमिनीवर उतरतील. अन्यथा, काही दिवसांनी पुन्हा फसवणूक झाल्याचे चित्र समोर आल्यास, याचे उत्तर सरकारपेक्षा जास्त मनोज जरांगे पाटील यांना द्यावे लागेल आणि हीच बाब त्यांच्यासाठी एक मोठी राजकीय अडचण ठरू शकते.