शरद पवार विरुद्ध देवेंद्र फडणवीस: ‘व्हीएसआय’च्या चौकशीने राजकीय नाट्याचा शेवटचा अंक सुरू?
मुंबई: राज्याच्या राजकारणातील दोन प्रमुख धुरंधर, शरद पवार आणि देवेंद्र फडणवीस, यांच्यातील राजकीय संघर्ष आता एका नव्या आणि निर्णायक वळणावर येऊन पोहोचला आहे. देवेंद्र फडणवीस यांनी शरद पवारांचे शक्तीकेंद्र मानल्या जाणाऱ्या ‘वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूट’च्या (व्हीएसआय) चौकशीचे आदेश दिले आहेत. या खेळीमुळे, पवार-फडणवीस यांच्यातील राजकीय युद्धाचा हा शेवटचा अंक असू शकतो, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू झाली आहे.
पार्श्वभूमी: संघर्षाची अनेक वर्षे
२०१४ मध्ये देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री झाल्यापासून पवार-फडणवीस संघर्षाला सुरुवात झाली. सुरुवातीला फडणवीसांना गांभीर्याने घेतले गेले नसले, तरी त्यांनी पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण करत आपण ‘लंबी रेस का घोडा’ असल्याचे सिद्ध केले.
२०१९ च्या निवडणुकीत “समोर पैलवानच नाही,” या फडणवीसांच्या वक्तव्यावर पवारांनी, “कुस्ती अशांशी खेळायची असते का?” असा सणसणीत टोला लगावला होता. साताऱ्यातील पावसातील सभा गाजवत पवारांनी निवडणुकीचे चित्र पालटले. ‘मी पुन्हा येईन’ ही फडणवीसांची घोषणा पवारांनी महाविकास आघाडीची मोट बांधून धुळीस मिळवली.
मात्र, यावर फडणवीसांनीही प्रतिडाव टाकत अजित पवारांच्या मदतीने पहाटेचा शपथविधी उरकला. पण शरद पवारांच्या खेळीमुळे हे सरकार २४ तासांत कोसळले आणि सर्वात कमी काळ मुख्यमंत्री राहण्याचा विक्रम फडणवीसांच्या नावे नोंदवला गेला.
‘व्हीएसआय’: पवारांचे अभेद्य शक्तीकेंद्र
राज्यात शिंदे-फडणवीस-पवार (अजित पवार गट) सरकार आल्यानंतर हा संघर्ष संपेल असे वाटत होते. मात्र, लोकसभा निवडणुकीत पवारांनी पुन्हा एकदा आपली ताकद दाखवून दिली. आता फडणवीसांनी थेट ‘व्हीएसआय’वर लक्ष केंद्रित केले आहे.
‘व्हीएसआय’ ही महाराष्ट्रातील साखर कारखानदार आणि ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनी स्थापन केलेली स्वायत्त संस्था असून, शरद पवार हे तिचे तहहयात प्रमुख आहेत. महाराष्ट्राच्या ‘शुगर लॉबी’वर सरकारपेक्षा जास्त प्रभाव या संस्थेचा आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष अजित पवारांना मिळाला, तरी ‘व्हीएसआय’वर शरद पवारांचेच एकहाती वर्चस्व कायम आहे.
‘व्हीएसआय’चे महत्त्व काय?
‘व्हीएसआय’ ऊस उत्पादक शेतकरी आणि सहकारी साखर कारखान्यांसाठी तंत्रज्ञान विकसित करण्याचे काम करते.
- आर्थिक ताकद: २०२१ च्या आकडेवारीनुसार, महाराष्ट्रातील ४० लाख ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना तब्बल ४२ हजार कोटी रुपयांची बिले मिळाली होती. एवढ्या मोठ्या आर्थिक उलाढालीवर आणि शेतकरी वर्गावर या संस्थेचा थेट प्रभाव आहे.
- राजकीय नियंत्रण: पश्चिम महाराष्ट्रातील ९४ साखर कारखान्यांसह, पुणे आणि नाशिक विभागातील १०५ विधानसभा मतदारसंघांवर ‘व्हीएसआय’च्या माध्यमातून पवारांचे नियंत्रण राहिले आहे. साखर कारखान्यांवरील नियंत्रण म्हणजे पर्यायाने स्थानिक आमदारांवरील नियंत्रण, हे पवारांच्या सत्तेचे मुख्य सूत्र मानले जाते.
याच कारणामुळे, सत्तेत (भाजपसोबत) राहण्याऐवजी अनेक साखर सम्राट, जसे अभिजित पाटील, शरद पवारांसोबत राहणे पसंत करतात. कारण सत्ता नसली तरी ‘व्हीएसआय’ आणि पवारांच्या ‘कॉन्टॅक्ट्स’ची मदत होऊ शकते, याची त्यांना जाणीव आहे.
फडणवीसांचा ‘मास्टरस्ट्रोक’ की ‘बुमरँग’?
२०१९ मध्ये ईडीच्या कथित नोटिसीचा पवारांनी ज्याप्रकारे राजकीय लाभ उठवला, ते पाहता ‘व्हीएसआय’ची चौकशी हा फडणवीसांसाठी आत्मघातकी निर्णय ठरू शकतो, असे विश्लेषकांचे मत आहे.
या संस्थेबद्दल ऊस उत्पादक शेतकरी आणि कारखानदारांमध्ये एक सकारात्मक प्रतिमा आहे. ‘व्हीएसआय’ आपल्या भल्यासाठी काम करते, असा मोठा जनमानस आहे. त्यामुळे या चौकशीला ‘शेतकऱ्यांवरील हल्ला’ असे स्वरूप आल्यास, एक मोठे जनमत पवारांच्या मागे उभे राहू शकते आणि हा निर्णय फडणवीसांवरच ‘बुमरँग’ होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
दुसरीकडे, आजवर पवारांवर अनेक आरोप झाले, मात्र ते कधीही कोणत्या चौकशीत थेट अडकले नाहीत. ‘व्हीएसआय’ हे पवारांचे सर्वात मोठे आर्थिक आणि राजकीय बळ आहे. जर या चौकशीत फडणवीसांना यश आले आणि पवार अडकले, तर हा त्यांच्या राजकारणातील सर्वात मोठा विजय ठरू शकतो.
फडणवीसांनी या नाट्याची सुरुवात केली असली, तरी राजकारणात मुरलेल्या शरद पवारांना याचा समारोप लिहिण्याची संधी मिळणार का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.