अखेर प्रतीक्षा संपली! केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय; आठव्या वेतन आयोगाला मंजुरी, १.२ कोटी कर्मचारी-पेन्शनधारकांच्या पगारात ‘बंपर’ वाढ होणार!
नवी दिल्ली:
केंद्र सरकारमधील कोट्यवधी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी (Pensioners) ही आजवरची सर्वात मोठी बातमी आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांची प्रदीर्घ प्रतीक्षा अखेर संपली असून, केंद्र सरकारने आठव्या वेतन आयोगाच्या (8th Pay Commission) स्थापनेला अधिकृत मंजुरी दिली आहे. मंगळवारी, २८ ऑक्टोबर रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या आयोगाच्या ‘टर्म्स ऑफ रेफरन्स’ला (Terms of Reference – TOR) मान्यता देण्यात आली.
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी या निर्णयाची माहिती दिली. सरकारच्या या निर्णयाचा थेट फायदा देशातील तब्बल ५० लाख सरकारी कर्मचारी आणि ७० लाख निवृत्ती वेतनधारकांना (एकूण १.२ कोटी) होणार आहे.
माजी न्यायमूर्ती रंजना देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोग
सरकारने आयोगाच्या मंजुरीसोबतच त्याच्या रचनेचीही घोषणा केली आहे. या नव्या वेतन आयोगाच्या अध्यक्षपदी सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
आयोगाच्या सदस्यांमध्ये आयआयएम-बंगळूरुचे प्राध्यापक पुलक घोष आणि पेट्रोलियम व नैसर्गिक वायू मंत्रालयाचे सचिव पंकज जैन यांचा समावेश आहे. या आयोगाला आपल्या शिफारसी सादर करण्यासाठी १८ महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे.
आठवा वेतन आयोग कधीपासून लागू होणार?
देशात दर १० वर्षांनी नवीन वेतन आयोगाची स्थापना केली जाते. यापूर्वी सातवा वेतन आयोग १ जानेवारी २०१६ पासून लागू झाला होता. त्याच धर्तीवर, आठवा वेतन आयोग १ जानेवारी २०२६ पासून लागू होण्याची दाट शक्यता आहे.
आयोगाला शिफारसी सादर करण्यासाठी १८ महिन्यांचा वेळ (म्हणजे २०२७ साल उजाडू शकते) लागला तरी, हा आयोग १ जानेवारी २०२६ पासूनच प्रभावी मानला जाईल. याचा अर्थ, जेव्हाही हा आयोग लागू होईल, तेव्हा कर्मचाऱ्यांना १ जानेवारी २०२६ पासूनची थकबाकी (Arrears) मिळेल.
पगारवाढीचे गणित: किमान पगार १८,००० वरून थेट ४४,००० होणार?
सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे कर्मचाऱ्यांच्या पगारात किती वाढ होईल? ही वाढ ‘फिटमेंट फॅक्टर’ (Fitment Factor) आणि ‘महागाई भत्ता विलीनीकरणावर’ (DA Merger) अवलंबून असते.
- सातवा वेतन आयोग: सातव्या वेतन आयोगात फिटमेंट फॅक्टर २.५७ होता, ज्यामुळे कर्मचाऱ्यांचा किमान मूळ पगार (Minimum Basic Salary) १८,००० रुपये निश्चित करण्यात आला होता.
- आठवा वेतन आयोग (संभाव्य): आठव्या वेतन आयोगात, दहा वर्षात झालेली महागाई वाढ लक्षात घेऊन आधी महागाई भत्ता (DA) मूळ पगारात विलीन केला जाईल आणि त्यानंतर नवीन फिटमेंट फॅक्टर लागू केला जाईल.
उदाहरणानूसार पगारवाढ समजून घेऊ:
विविध मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, जर आठव्या वेतन आयोगात फिटमेंट फॅक्टर २.४६ एवढा जरी ठेवला, तरी पगारवाढ मोठी असेल:
- किमान पगार (Level 1): सध्याचा किमान मूळ पगार १८,००० रुपये आहे. २.४६ च्या फिटमेंट फॅक्टरनुसार, हा पगार थेट ४४,२८० रुपये (नवीन मूळ पगार) होईल.
- लेव्हल ६ पगार: जर एखाद्या कर्मचाऱ्याचा सध्याचा मूळ पगार (Level 6) ३५,४०० रुपये असेल, तर २.४६ फॅक्टरनुसार तो ८७,०८४ रुपये (नवीन मूळ पगार) होईल.
या नवीन मूळ पगारावर घरभाडे भत्ता (HRA) आणि त्यानंतर वेळोवेळी वाढणारा महागाई भत्ता (DA) वेगळा मिळेल.
काही रिपोर्ट्सनुसार, हा फिटमेंट फॅक्टर २.८६ पर्यंत असू शकतो, तर माजी अर्थसचिव सुभाषचंद्र गर्ग यांच्या मते, तो १.९२ (म्हणजे ९२% वाढ) च्या आसपास असू शकतो. आयोगाच्या अंतिम शिफारसीनंतरच हे चित्र स्पष्ट होईल.
एकूणच, सरकारच्या या निर्णयामुळे कर्मचारी वर्गात आनंदाचे वातावरण असून, आता सर्वांचे लक्ष आयोगाच्या शिफारसींकडे लागले आहे.