पार्थ पवार जमीन घोटाळा (Parth Pawar Land Scam) पुणे जमीन घोटाळा (Pune Land Scam) अंबादास दानवे (Ambadar Danve) महार वतन जमीन (Maha Vatan Land)

पार्थ पवारांवर १८०० कोटींच्या जमीन घोटाळ्याचा सणसनाटी आरोप; ‘महार वतन’ची जमीन ३०० कोटींत, स्टॅम्प ड्युटी फक्त ५०० रुपये!

अंबादास दानवेंनी उडवून दिली खळबळ; ४८ तासांत स्टॅम्प ड्युटी माफ, १ लाखाच्या कंपनीला व्यवहार कसा जमला? मुख्यमंत्र्यांकडून चौकशीचे आदेश

मुंबई:

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ पवार यांच्यावर पुण्यात १८०० कोटी रुपयांच्या जमीन घोटाळ्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. उद्धव ठाकरे गटाचे नेते अंबादास दानवे यांनी हा आरोप केला असून, १ लाख रुपये भांडवल असलेल्या कंपनीने ‘महार वतन’ची जमीन अवघ्या ३०० कोटींना कशी खरेदी केली आणि कोट्यवधींची स्टॅम्प ड्युटी केवळ ५०० रुपयांत कशी माफ झाली, असा सवाल उपस्थित केला आहे. या प्रकरणामुळे राज्यात खळबळ उडाली असून, विरोधी पक्षांनी अजित पवारांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे. खुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हे प्रकरण गंभीर असल्याचे सांगत चौकशीचे आदेश दिले आहेत.


 

पार्थ पवार जमीन घोटाळा नेमके आरोप काय आहेत?

 

शिवसेना (उद्धव ठाकरे गट) नेते अंबादास दानवे यांनी ‘एक्स’वर पोस्ट करत या प्रकरणाला वाचा फोडली. त्यांचे मुख्य आरोप खालीलप्रमाणे:

  • कंपनी: पार्थ पवार यांची ‘अमेडिया होल्डिंग एलएलपी’ (Amediia Holding LLP) नावाची कंपनी आहे, जिचे भांडवल अवघे १ लाख रुपये आहे.
  • जमीन व्यवहार: या कंपनीने पुण्याच्या कोरेगाव पार्क भागातील ४० एकर जमीन ३०० कोटी रुपयांना खरेदी केली.
  • बाजारभाव: दानवे यांच्या दाव्यानुसार, या जमिनीचा खरा बाजारभाव १८०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे.
  • स्टॅम्प ड्युटी: या ३०० कोटींच्या व्यवहारासाठी जी कोट्यवधी रुपयांची स्टॅम्प ड्युटी (मुद्रांक शुल्क) भरणे अपेक्षित होते, तिथे केवळ ५०० रुपये भरण्यात आले.
  • ४८ तासांत मंजुरी: ‘अमेडिया’ कंपनीने आयटी पार्क उभारण्याचा ठराव केल्यानंतर, राज्याच्या उद्योग संचालनालयाने अवघ्या ४८ तासांच्या आत या प्रकल्पाची स्टॅम्प ड्युटी माफ केली.

पार्थ पवार जमीन घोटाळा (Parth Pawar Land Scam)

पुणे जमीन घोटाळा (Pune Land Scam)

अंबादास दानवे (Ambadar Danve)

महार वतन जमीन (Maha Vatan Land)

 

‘महार वतन’ जमिनीचा वाद आणि मूळ मालकांचा दावा

 

या प्रकरणातील सर्वात गंभीर मुद्दा हा जमिनीच्या मालकी हक्काचा आहे. ही जमीन ‘महार वतन’ प्रकारातील असून, कायदेशीररित्या अशा जमिनीची विक्री किंवा व्यवहार करता येत नाही.

या प्रकरणातील मूळ जमीन मालक आणि वतनदार असलेले संकेत गायकवाड व इतर २७४ मूळ मालकांनी असा दावा केला आहे की, त्यांची फसवणूक झाली आहे.

  • मूळ मालकांच्या म्हणण्यानुसार, २००६-०७ मध्ये शीतल तेजवानी यांच्या ‘पॅरामाउंट इन्फ्रास्ट्रक्चर’ कंपनीला त्यांनी ही जमीन सरकारकडून सोडवण्यासाठी ‘पॉवर ऑफ ऍटर्नी’ (PoA) दिली होती, विकण्यासाठी नाही.
  • “आम्ही २७४ पेक्षा जास्त हिस्सेदार आहोत. मात्र, तेपार्थ जवानी यांनी आमचा विश्वासघात करून ही पॉवर ऑफ ऍटर्नी परस्पर पार्थ पवारांच्या ‘अमेडिया’ कंपनीच्या नावावर केली,” असा आरोप मूळ वतनदारांनी केला आहे.
  • त्यांनी असाही आरोप केला की, “आमच्यातील एका वृद्ध व्यक्तीला (अशोक गायकवाड) ‘वंशावळ अपडेट करायची आहे’ असे सांगून ५०० रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरवर सही घेण्यात आली आणि त्याच आधारे हा व्यवहार करण्यात आला. आम्हाला कोणतीही कल्पना दिली नाही.”

 

राजकीय पडसाद आणि चौकशीचे आदेश

 

या प्रकरणानंतर विरोधक आक्रमक झाले आहेत.

  • अंजली दमानिया: “हा ‘ऑफिस ऑफ प्रॉफिट’चा (लाभाचे पद) प्रकार असून, अजित पवारांनी एका मिनिटाच्या आत राजीनामा दिला पाहिजे. १ लाख भांडवल असलेल्या कंपनीत ३०० कोटी रुपये कुठून आले? हा सरळसरळ भ्रष्टाचाराचा प्रकार आहे.”
  • विजय वडेट्टीवार: “हा ४२० चा व्यवहार असून, मूळ मालकांनी तक्रार करूनही व्यवहार झालाच कसा? ईडी, सीबीआय झोपली आहे का? हा व्यवहार तात्काळ रद्द झाला पाहिजे. पुण्यात १ लाख कोटींचा जमीन घोटाळा झाला आहे.”

वाढता दबाव पाहता, खुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणात तातडीने लक्ष घातले आहे.

मुख्यमंत्र्यांची प्रतिक्रिया:

“मी या प्रकरणासंदर्भात महसूल विभाग, आयजीआर आणि लँड रेकॉर्ड विभागाकडून सर्व माहिती मागवली आहे. योग्य त्या चौकशीचे आदेश दिले आहेत. प्राथमिक स्तरावर जे मुद्दे समोर येत आहेत ते गंभीर आहेत. यात कुठेही अनियमितता झाली असेल, तर अतिशय कडक कारवाई केली जाईल. उपमुख्यमंत्री स्वतः अशा कुठल्याही प्रकाराला पाठीशी घालतील असे मला वाटत नाही,” अशी स्पष्ट भूमिका मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी मांडली आहे.

माध्यमांतील वृत्तांनुसार, पार्थ पवार यांनी आपण कोणताही घोटाळा किंवा चुकीचे काम केले नसल्याची प्राथमिक प्रतिक्रिया फोनवर दिली आहे, मात्र अधिक बोलण्यास नकार दिला. आता मुख्यमंत्र्यांनी आदेश दिलेल्या चौकशीत काय निष्पन्न होते, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You missed