मुख्य मुद्दे:
- आधुनिक तंत्रज्ञानाचा पाया असलेल्या रेअर अर्थ एलिमेंट्सच्या बाजारपेठेत चीनची मक्तेदारी धोक्यात.
- चीनने निर्यातीवर निर्बंध लादल्याने जागतिक राजकारणात खळबळ.
- अमेरिका, भारत, जपान आणि ऑस्ट्रेलियाने शोधले नवीन पर्याय.
- चीनच्या निर्णयामुळे त्यांच्याच अर्थव्यवस्थेला ३५% चा फटका.
- भारतासाठी या संकटात मोठी संधी; ‘काबिल’ कंपनीची स्थापना.
नवी दिल्ली: जगाच्या भू-राजकीय संघर्षात सैन्यबळापेक्षा संपत्ती आणि संसाधनांवरील नियंत्रण अधिक महत्त्वाचे ठरत आहे. या जागतिक स्पर्धेत चीनकडे ‘रेअर अर्थ एलिमेंट्स’ नावाचे एक प्रभावी शस्त्र होते. मात्र, चीनने हे शस्त्र उगारताच त्याचा डाव स्वतःवरच उलटलेला दिसतोय. चीनने काही महत्त्वाच्या रेअर अर्थ धातूंची निर्यात थांबवून जगाला आपली गरज दाखवून देण्याचा प्रयत्न केला, पण जगाने चीनपुढे गुडघे टेकण्याऐवजी नवीन पर्याय शोधले आहेत. याचा परिणाम म्हणून, चीनचा रेअर अर्थ निर्यातीचा व्यवसाय तब्बल ३५ टक्क्यांनी घसरला असून, या क्षेत्रातील त्यांची मक्तेदारी धोक्यात आली आहे.
रेअर अर्थ एलिमेंट्स म्हणजे काय?
रेअर अर्थ एलिमेंट्स (Rare Earth Elements) हे १७ दुर्मिळ धातूंचा समूह आहे, ज्यावर आजच्या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा डोलारा उभा आहे. हे धातू पृथ्वीच्या गर्भात विखुरलेल्या स्वरूपात आढळतात आणि त्यांचे शुद्धीकरण करणे अत्यंत कठीण, महागडे आणि क्लिष्ट असते.
यांचा वापर कुठे होतो?
- स्मार्टफोन आणि कॉम्प्युटर्स: स्क्रीन, स्पीकर, प्रोसेसर आणि मॅग्नेट्समध्ये.
- इलेक्ट्रिक वाहने: मोटारसाठी लागणाऱ्या शक्तिशाली चुंबकांमध्ये.
- संरक्षण: फायटर जेट, क्षेपणास्त्र, रडार आणि गायडन्स सिस्टीममध्ये.
- ऊर्जा: विंड टर्बाइन आणि सोलर पॅनेलमध्ये.
- वैद्यकीय उपकरणे: एमआरआय स्कॅनर आणि लेझर सर्जरी उपकरणांमध्ये.
- सेमीकंडक्टर चिप्स: या चिप्सच्या निर्मितीमध्ये हे घटक अत्यावश्यक आहेत.
काही महत्त्वाचे रेअर अर्थ एलिमेंट्स आणि त्यांचे उपयोग:
- निओडेमियम (Neodymium): इलेक्ट्रिक वाहने, स्पीकर मॅग्नेट.
- लॅन्थॅनम (Lanthanum): कॅमेरा लेन्स, बॅटरी.
- सेरियम (Cerium): काच उद्योग.
- डायस्प्रोझियम (Dysprosium): उच्च तापमानात टिकणारे मॅग्नेट.
- एट्रियम (Yttrium): सुपरकंडक्टर्स, लेझर्स.
चीनची मक्तेदारी आणि निर्यातबंदीचा निर्णय
जागतिक उत्पादनापैकी तब्बल ७० ते ८० टक्के उत्पादन चीनमध्ये होत असल्याने या क्षेत्रात चीनची मक्तेदारी होती. स्वस्त मजूर, नैसर्गिक साठे आणि सरकारी पाठिंब्यामुळे चीनने हे स्थान मिळवले होते. मात्र, अमेरिका आणि युरोपसोबत संबंध ताणल्यानंतर चीनने या मक्तेदारीचा वापर शस्त्र म्हणून करण्याचा निर्णय घेतला.
निर्यातबंदीची प्रमुख कारणे:
- अमेरिकेसोबत तंत्रज्ञान युद्ध: सेमीकंडक्टर, ५-जी आणि एआय (AI) यांसारख्या क्षेत्रात अमेरिकेने चिनी कंपन्यांवर निर्बंध घातले. याला प्रत्युत्तर म्हणून चीनने गॅलियम आणि जर्मेनियमसारख्या महत्त्वाच्या घटकांची निर्यात रोखली.
- तंत्रज्ञानावर नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न: चीनला वाटत होते की, या धातूंचा पुरवठा थांबवल्यास इतर देशांचा तंत्रज्ञानातील विकास थांबेल.
- देशांतर्गत उद्योगांना प्रोत्साहन: देशातील कंपन्यांना स्वस्तात कच्चा माल पुरवून जागतिक बाजारपेठेत त्यांना अधिक मजबूत करणे.
- राष्ट्रीय सुरक्षा: चीनला भीती होती की, त्यांच्याकडून निर्यात होणाऱ्या घटकांचा वापर त्यांच्याच विरोधात लष्करी तंत्रज्ञान विकसित करण्यासाठी केला जात आहे.
चीनचा डाव कसा उलटला?
चीनच्या या निर्णयामुळे जग त्यांच्यासमोर झुकेल, अशी अपेक्षा होती; पण झाले उलटेच. अमेरिका, जपान, ऑस्ट्रेलिया आणि भारताने तातडीने नवीन खाणी आणि तंत्रज्ञान विकसित करण्यास सुरुवात केली.
- नवीन पुरवठा साखळी: चीनवर अवलंबून न राहता इलेक्ट्रिक वाहने, बॅटरी आणि चिप्स उद्योगासाठी नवीन पुरवठा साखळी (Supply Chain) तयार करण्याचे प्रयत्न सुरू झाले.
- चीनचे आर्थिक नुकसान: चीनचा निर्यात व्यवसाय ३५ टक्क्यांनी कोसळला. ग्राहक तुटले, जागतिक बाजारात किमती घसरल्या आणि नफा कमी झाला.
- विश्वासाला तडा: चीन एक विश्वासार्ह भागीदार नाही, हे जगाला पुन्हा एकदा कळाले.
भारतासाठी ‘संकटात संधी’
चीनची ही चाल भारतासाठी एक इशारा आणि संधी दोन्ही ठरली. भारताने योग्य वेळी योग्य पावले उचलून स्वतःला या क्षेत्रात मजबूत करण्यास सुरुवात केली आहे.
- भारतातील साठे: भारतामध्ये जागतिक साठ्याच्या ३% रेअर अर्थ एलिमेंट्सचे साठे आहेत, जे प्रामुख्याने ओडिशा, केरळ, आंध्र प्रदेश आणि तामिळनाडूमध्ये आढळतात.
- ‘काबिल’ची स्थापना: सरकारने खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड (KABIL) या कंपनीची स्थापना केली आहे. ही कंपनी एचसीएल (HCL), नाल्को (NALCO) आणि एमईसीएल (MECL) यांचा संयुक्त उपक्रम असून, ती आफ्रिका, ऑस्ट्रेलिया आणि अर्जेंटिना यांसारख्या देशांमध्ये गुंतवणूक करत आहे.
- खासगी कंपन्यांना संधी: पूर्वी या क्षेत्रात केवळ ‘इंडियन रेअर अर्थ लिमिटेड’ ही एकमेव सरकारी कंपनी होती. आता टाटा आणि वेदांतासारख्या खासगी कंपन्यांनाही गुंतवणुकीसाठी संधी दिली जात आहे.
- आंतरराष्ट्रीय सहकार्य: भारताने ऑस्ट्रेलिया, जपान आणि अमेरिकेसोबत तांत्रिक सहकार्य करार केले आहेत.
निष्कर्ष: शी जिनपिंग यांच्या धोरणांचा पराभव?
चीनने दडपशाही आणि दबावाचे जे धोरण निवडले, ते जगाने नाकारले आहे. शी जिनपिंग यांचे जगावर वर्चस्व प्रस्थापित करण्याचे स्वप्न आता धुसर होऊ लागले आहे. या निर्णयामुळे चीनच्या अर्थव्यवस्थेला फटका बसला आहेच, शिवाय त्यांच्या विश्वासार्हतेवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. या घटनेमुळे चीनमधील अंतर्गत राजकारणातही जिनपिंग यांच्यावर दबाव वाढण्याची शक्यता आहे.
थोडक्यात, चीनने ज्या डावाने जगाला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला, त्याच डावाने चीन स्वतःच अडचणीत सापडला आहे. यातून एकच सिद्ध होते की, जेव्हा कोणी आपल्या ताकदीचा गैरवापर करतो, तेव्हा नवीन नेतृत्वासाठी जागा आपोआप निर्माण होते.