मतदार यादी पडताळणी: बिहारमधील वादग्रस्त मोहीम आता देशभरात, निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाने राजकीय वादळ
ठळक मुद्दे:
- बिहारमध्ये 51 लाख नावे वगळल्यानंतर निवडणूक आयोगाची ‘स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन’ मोहीम आता देशपातळीवर राबवणार.
- विरोधकांचा तीव्र आक्षेप; प्रक्रिया अपारदर्शक असून मुस्लिम, दलित आणि गरिबांना लक्ष्य केले जात असल्याचा आरोप.
- मतदार पडताळणीसाठी आधार आणि रेशन कार्ड वगळल्याने वाद चिघळला; निवडणुकांवर बहिष्काराचा तेजस्वी यादवांचा इशारा.
- देशभरात 2029 च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी टप्प्याटप्प्याने मोहीम राबवण्याची शक्यता; न्यायालयाचेही प्रकरणावर लक्ष.
नवी दिल्ली:
बिहारमध्ये विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर गाजत असलेली मतदार यादी पडताळणीची वादग्रस्त मोहीम (Special Intensive Revision – SIR) आता संपूर्ण देशभरात राबवण्याचा निर्णय निवडणूक आयोगाने घेतला आहे. ५ जुलै रोजी सर्व राज्यांच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना पत्र पाठवून या देशव्यापी मोहिमेच्या तयारीला लागण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. आयोगाच्या या निर्णयामुळे बिहारमध्ये पेटलेला राजकीय वाद आता देशपातळीवर पसरण्याची शक्यता निर्माण झाली असून, संसदेपासून ते रस्त्यापर्यंत याचे तीव्र पडसाद उमटत आहेत.
निवडणूक आयोगाचा आदेश काय आहे?
निवडणूक आयोगाच्या मते, मतदार यादी अचूक आणि पारदर्शक ठेवणे हे आयोगाचे घटनात्मक कर्तव्य आहे. बनावट आणि अपात्र मतदार वगळण्यासाठी वेळोवेळी यादी अद्ययावत करणे आवश्यक आहे. याच उद्देशाने बिहारप्रमाणेच देशातील इतर राज्यांमध्येही ‘स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन’ मोहीम राबवली जाणार आहे. यासाठी बूथस्तरीय अधिकाऱ्यांची नेमणूक, मतदान केंद्रांची पुनर्रचना आणि इतर तांत्रिक तयारी सुरू करण्याचे निर्देश आयोगाने दिले आहेत.
बिहारमधील वाद आणि राजकीय पडसाद
बिहारमध्ये या वर्षाच्या अखेरीस होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी जून महिन्यात ही मोहीम सुरू करण्यात आली. या पडताळणीनंतर राज्यातील मतदार यादीतून तब्बल ५१ लाख नावे वगळली जाणार असल्याचे समोर आले आहे. यामध्ये १८ लाख मृत, २६ लाख स्थलांतरित आणि ७ लाख दुबार नोंदणी झालेल्या मतदारांचा समावेश आहे.
मात्र, या प्रक्रियेवर विरोधी पक्षांनी जोरदार आक्षेप घेतला आहे. बिहारचे विरोधी पक्षनेते तेजस्वी यादव यांनी ही प्रक्रिया विशिष्ट समाज घटकांना लक्ष्य करत असल्याचा आरोप करत आगामी निवडणुकांवर बहिष्कार टाकण्याचा इशारा दिला आहे. विरोधकांच्या मते, ही मोहीम राजकीय पक्षांशी कोणतीही सल्लामसलत न करता लागू केली जात असून, भाजपच्या इशाऱ्यावर निवडणूक आयोग काम करत आहे. या माध्यमातून देशभरात अप्रत्यक्षपणे एनआरसी (NRC) लागू करण्याचा हा प्रयत्न असल्याचा गंभीर आरोपही विरोधकांनी केला आहे.
कागदपत्रांचा घोळ आणि विरोधकांची भूमिका
या मोहिमेला विरोधाचे मुख्य कारण म्हणजे पडताळणीसाठी आवश्यक कागदपत्रांची यादी. आयोगाने जन्म प्रमाणपत्र, जात प्रमाणपत्र, शैक्षणिक प्रमाणपत्र, जमिनीची कागदपत्रे, बँक पासबुक अशा ११ कागदपत्रांची यादी दिली आहे. मात्र, यात सर्वसामान्यांकडे सहज उपलब्ध असणारे आधार कार्ड आणि रेशन कार्ड यांचा समावेश नाही. “आधार कार्ड हे ओळखीचा पुरावा आहे, नागरिकत्वाचा नाही,” असे आयोगाने स्पष्ट केले आहे.
विरोधकांचे म्हणणे आहे की, ग्रामीण आणि गरीब भागातील अनेक लोकांकडे स्वतःच्या नावे जमीन किंवा इतर सूचीबद्ध कागदपत्रे नाहीत. अशा परिस्थितीत ते मतदार म्हणून अपात्र ठरवले जाऊ शकतात. ही प्रक्रिया मुस्लिम, दलित आणि स्थलांतरित मजुरांना मतदानाच्या हक्कापासून वंचित ठेवण्यासाठीच आखण्यात आल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे.
निवडणूक आयोगाची देशव्यापी अंमलबजावणी कधी आणि कशी?
निवडणूक आयोगाने देशव्यापी मोहिमेचे वेळापत्रक अद्याप जाहीर केलेले नाही. मात्र, सूत्रांच्या माहितीनुसार, बिहारनंतर ज्या राज्यांमध्ये आगामी वर्षात विधानसभा निवडणुका आहेत, तिथे ही मोहीम प्राधान्याने राबवली जाईल. पुढील वर्षी आसाम, केरळ, तामिळनाडू, पश्चिम बंगाल आणि पुद्दुचेरी येथे निवडणुका होणार असल्याने, या वर्षाच्या अखेरीस तिथे मतदार पडताळणी सुरू होऊ शकते. अशा प्रकारे, २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी संपूर्ण देशात ही प्रक्रिया टप्प्याटप्प्याने पूर्ण करण्याचा आयोगाचा मानस असल्याचे म्हटले जात आहे.
न्यायालयीन लढाई आणि भवितव्य
बिहारमधील या प्रक्रियेला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. १० जुलै रोजी झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने आयोगाला मोहीम सुरू ठेवण्यास परवानगी दिली, पण त्याचवेळी मतदार पडताळणीसाठी आधार कार्ड आणि रेशन कार्ड यांसारख्या कागदपत्रांचा समावेश करण्याचा विचार करण्याचे आवाहनही केले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २८ जुलै रोजी होणार आहे. त्यामुळे आता न्यायालय यावर काय निर्णय देणार आणि निवडणूक आयोग आपल्या भूमिकेत बदल करणार का, याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.