अमेरिकेचा ‘टेक-राष्ट्रवाद’: राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या घोषणेने भारतीय आयटी क्षेत्रात खळबळ
ठळक मुद्दे:
- “भारतीय इंजिनियर्सना नोकरी देणे थांबवा, चीनमध्ये फॅक्टरी उभारू नका,” राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचा गुगल, मायक्रोसॉफ्ट, ऍपलला थेट इशारा.
- ‘अमेरिका फर्स्ट’ धोरणांतर्गत अमेरिकेतच AI संशोधन आणि विकासासाठी विशेष प्रोत्साहन; H-1B व्हिसा आणि भारतीय आयटी कंपन्यांचे प्रकल्प धोक्यात.
- भारताच्या ६०% आयटी निर्यातीवर अवलंबून असलेल्या अमेरिकेच्या निर्णयाने भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर आणि रोजगारावर गंभीर परिणामांची शक्यता.
- संकटात संधी: भारताला स्वदेशी AI तंत्रज्ञान विकसित करण्याची आणि जागतिक राजकारणात स्वतःचे स्थान निर्माण करण्याची सुवर्णसंधी, असे तज्ञांचे मत.
वॉशिंग्टन/नवी दिल्ली:
आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात जगाचे नेतृत्व करणाऱ्या अमेरिकेतून आलेल्या एका बातमीने संपूर्ण जागतिक अर्थव्यवस्थेला हादरा दिला आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ‘अमेरिका फर्स्ट’ धोरणाला एका नव्या उंचीवर नेत, गुगल, मायक्रोसॉफ्ट आणि ऍपल सारख्या दिग्गज टेक कंपन्यांना भारतीय अभियंत्यांची भरती थांबवण्याचे आणि चीनमधील उत्पादन प्रकल्प बंद करण्याचे धक्कादायक विधान केले आहे. या घोषणेमुळे भारत आणि अमेरिका यांच्यातील आर्थिक संबंधांवर दूरगामी परिणाम होण्याची शक्यता असून, एका नव्या ‘तंत्र-युद्धाची’ (Tech Cold War) नांदी मानली जात आहे.
राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची घोषणा आणि आदेश काय आहेत?
वॉशिंग्टनमध्ये आयोजित एका परिषदेत बोलताना राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी आपली भूमिका अत्यंत आक्रमकपणे मांडली. ते म्हणाले, “गुगल, मायक्रोसॉफ्ट सारख्या कंपन्यांनी भारतातून स्वस्तात मनुष्यबळ घेतले, चीनमध्ये कारखाने उभारले आणि आपला नफा अमेरिका सोडून इतर देशांमध्ये लपवला. आता हे सर्व बंद झाले पाहिजे. अमेरिकन लोकांना अमेरिकेच्या भूमीवरच नोकऱ्या मिळायला हव्यात.”
आपल्या विधानाला अधिक बळकटी देण्यासाठी ट्रम्प यांनी तीन प्रमुख कार्यकारी आदेशांचे संकेत दिले आहेत:
- AI मध्ये स्वयंपूर्णता: आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सच्या स्पर्धेत जिंकण्यासाठी सर्व डेटा सेंटर्स, संशोधन आणि विकास (R&D) केवळ अमेरिकेतच व्हावे, यासाठी कंपन्यांना विशेष सवलती आणि प्रोत्साहन दिले जाईल.
- डाव्या विचारसरणीला विरोध: सरकारी निधी मिळवणाऱ्या संस्था आणि कंपन्यांमध्ये डाव्या विचारसरणीचा प्रभाव खपवून घेतला जाणार नाही.
- ‘मेड इन अमेरिका’ AI: पूर्णपणे अमेरिकेत विकसित झालेल्या AI तंत्रज्ञानाला आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकार सर्वतोपरी प्रयत्न करेल.
भारतावर होणारे थेट परिणाम
ट्रम्प यांच्या या निर्णयाचे सर्वाधिक थेट आणि गंभीर परिणाम भारताच्या आयटी क्षेत्रावर होण्याची शक्यता आहे.
- H-1B व्हिसावर गदा: दरवर्षी सुमारे ८५,००० H-1B व्हिसा मंजूर होतात, त्यापैकी ७०% पेक्षा जास्त भारतीय असतात. या धोरणामुळे व्हिसा संख्येत मोठी घट होऊ शकते, ज्यामुळे भारतीय अभियंत्यांसाठी अमेरिकेचे दरवाजे अरुंद होतील.
- आयटी कंपन्यांना फटका: टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल यांसारख्या भारतीय आयटी कंपन्यांच्या एकूण उत्पन्नापैकी ६० ते ७० टक्के वाटा अमेरिकेतील प्रकल्पांमधून येतो. जर अमेरिकन कंपन्यांनी स्थानिक भरतीचा आग्रह धरला, तर भारतीय कंपन्यांचा नफा आणि प्रकल्प दोन्ही धोक्यात येऊ शकतात.
- परकीय चलन घटणार: अमेरिकेत काम करणाऱ्या भारतीयांकडून मोठ्या प्रमाणात परकीय चलन भारतात पाठवले जाते. रोजगाराच्या संधी कमी झाल्यास यावर थेट परिणाम होईल.
- गुंतवणुकीवर परिणाम: ट्रम्प प्रशासनाच्या अनिश्चित धोरणांमुळे अमेरिकन कंपन्या भारतात गुंतवणूक करण्यास कचरू शकतात.
अमेरिकेसमोरील पेच आणि भारतासाठी संधी
एकीकडे हे धोरण भारतासाठी चिंताजनक असले तरी, दुसरीकडे ते अमेरिकेसाठीही एक दुधारी तलवार ठरू शकते.
- प्रतिभेचा अभाव: गुगल आणि मायक्रोसॉफ्ट सारख्या कंपन्यांच्या यशामध्ये भारतीय प्रतिभेचा सिंहाचा वाटा आहे. सिलिकॉन व्हॅलीमधील एक तृतीयांश अभियंते भारतीय वंशाचे आहेत. भारतीय टॅलेंटचा प्रवाह थांबल्यास अमेरिका AI च्या स्पर्धेत चीनच्या मागे पडू शकते.
- खर्चिक मनुष्यबळ: भारतीय कर्मचाऱ्यांच्या तुलनेत अमेरिकन कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि अपेक्षा दोन्ही जास्त आहेत, ज्यामुळे कंपन्यांचा उत्पादन खर्च वाढेल.
या परिस्थितीत भारतापुढे एक मोठी संधी उभी राहिली आहे.
- स्वदेशी AI चा विकास: अमेरिकेवरील अवलंबित्व कमी करून स्वतःचे AI तंत्रज्ञान, स्टार्टअप्स आणि इकोसिस्टम उभारण्याची हीच योग्य वेळ आहे.
- नवीन जागतिक धोरण: अमेरिका आणि चीन या दोन्ही महासत्तांपासून एक सुरक्षित अंतर ठेवून, भारताला स्वतःच्या हिताचे आणि आत्मनिर्भरतेचे धोरण आखण्याची संधी मिळाली आहे.
निष्कर्ष: भारतापुढील आव्हान
राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांचे धोरण हे बदलत्या जागतिक समीकरणांचे स्पष्ट संकेत आहेत. भारताकडे प्रचंड तरुण कार्यशक्ती आणि मोठी डिजिटल बाजारपेठ आहे, पण या क्षमतेचे संधीत रूपांतर करण्यात आपले धोरणकर्ते अपयशी ठरत आहेत. जर भारताने धार्मिक आणि स्थानिक राजकारण सोडून उद्योगपूरक आणि आधुनिक धोरणे स्वीकारली नाहीत, तर ही सुवर्णसंधी वाया जाईल. अन्यथा, आज जे अमेरिका करत आहे, तेच उद्या युरोप, कॅनडा आणि ऑस्ट्रेलियासारखे देशही करतील आणि तेव्हा भारताकडे पर्याय उरणार नाहीत. त्यामुळे भारताचे भविष्य हे आता केवळ बाह्य धोरणांवर नाही, तर देशांतर्गत सुधारणा आणि दूरदृष्टीवर अवलंबून असणार आहे.