Donald Trump प्रशासनाचा भारताला धक्का? २५% आयात कर आणि रशियाशी संबंधांवरून निर्बंधांची शक्यता
ठळक मुद्दे:
- अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांच्याकडून भारतावर २५% आयात कर (Tariff) लावण्याची घोषणा.
- रशियासोबत आर्थिक संबंध ठेवल्यास भारतावर ‘सेकंडरी निर्बंध’ (Secondary Sanctions) लादण्याचा इशारा.
- भारत-पाकिस्तान मध्यस्थीचा दावा फेटाळल्याने ट्रंप वैयक्तिकरित्या नाराज असल्याची चर्चा.
- या धोरणामुळे भारताच्या आयटी, फार्मा, स्टील आणि टेक्स्टाईल उद्योगांना मोठा फटका बसण्याची भीती.
अमेरिकेची नवी आक्रमक भूमिका
राष्ट्राध्यक्ष पदावर परतल्यानंतर डोनाल्ड ट्रंप यांनी ‘अमेरिका फर्स्ट’ (America First) हे धोरण अधिक आक्रमकपणे राबवण्यास सुरुवात केली आहे. याचाच एक भाग म्हणून, भारतावर २५% आयात कर लावण्याची आणि रशियासोबत व्यापारी संबंध सुरू ठेवल्यास ‘सेकंडरी निर्बंध’ लादण्याची तयारी त्यांनी केली आहे. या निर्णयामागे केवळ व्यापारी धोरण नसून, ट्रंप यांचा वैयक्तिक अहंकार आणि राजकीय दबाव हे प्रमुख घटक असल्याचे मानले जात आहे.
एकीकडे चीनने शांततेच्या मार्गाने अमेरिकेशी व्यापार करार करून स्वतःला सुरक्षित केले असताना, भारत मात्र रशिया आणि अमेरिका या दोन्ही महासत्तांसोबत एकाच वेळी संबंध टिकवण्याचा प्रयत्न करत आहे. यामुळे भारत एका अनिश्चित स्थितीत सापडला आहे, जिथे कोणत्याही एका देशाची नाराजी ओढवून घेण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.
वादग्रस्त वक्तव्य आणि भारताचा नकार
काही दिवसांपूर्वी ट्रंप यांनी भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील युद्धविरामासाठी आपण मध्यस्थी केल्याचा दावा केला होता. भारत सरकारने संसदेत हा दावा स्पष्टपणे फेटाळून लावत, ही एक द्विपक्षीय लष्करी स्तरावरील प्रक्रिया असल्याचे सांगितले. ट्रंप यांच्यासारख्या आत्मकेंद्री नेत्यासाठी हा सार्वजनिक नकार वैयक्तिक अपमान ठरू शकतो. त्यामुळे आता हे संभाव्य निर्बंध व्यापाराचे शस्त्र न राहता, सूडाचे साधन बनू शकतात, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.
याचबरोबर, ट्रंप यांनी पाकिस्तानसोबत एक मोठी ‘ट्रेड डील’ अंतिम टप्प्यात असल्याचे म्हटले आहे. येत्या काळात पाकिस्तानमधील तेलसाठे शोधण्यासाठी अमेरिका आणि पाकिस्तान एकत्र काम करतील, असे संकेतही त्यांनी दिले आहेत. हा भारतावर दबाव टाकण्याचा एक प्रयत्न म्हणून पाहिला जात आहे.
रशियाशी मैत्री भारताला महागात पडणार?
भारत रशियाकडून मोठ्या प्रमाणात स्वस्त दरात कच्चे तेल खरेदी करतो. यामुळे युक्रेन युद्धाच्या काळातही रशियाची अर्थव्यवस्था टिकून राहिली आहे. भारताच्या या भूमिकेमुळे अमेरिकेच्या धोरणाला धक्का बसत असल्याचे ट्रंप यांचे मत आहे. म्हणूनच भारतावर ‘सेकंडरी सँक्शन्स’ लावण्याचा इशारा दिला जात आहे.
काय आहेत सेकंडरी सँक्शन्स?
या निर्बंधांनुसार, अमेरिका थेट भारतावर बंदी न घालता, रशियाशी व्यवहार करणाऱ्या भारतीय कंपन्या आणि बँकांना लक्ष्य करेल.
- उदा. ONGC सारख्या तेल कंपन्या, स्टील उत्पादक आणि संरक्षण साहित्य खरेदी करणाऱ्या कंपन्यांवर थेट परिणाम होईल.
- या कंपन्यांना अमेरिकन डॉलरमध्ये व्यवहार करण्यास अडचणी येऊ शकतात, ज्यामुळे आंतरराष्ट्रीय व्यापारात अडथळे निर्माण होतील.
- विदेशी गुंतवणूकदार भारतातून आपली गुंतवणूक काढून घेऊ शकतात.
भारतीय अर्थव्यवस्थेवर संभाव्य परिणाम
ट्रंप यांच्या या धोरणांचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवर गंभीर परिणाम होऊ शकतो:
- निर्यात घटणार: अमेरिकेत भारतीय वस्तू (उदा. तांदूळ, स्टील, औषधे, कपडे) महाग होतील, ज्यामुळे निर्यातीत मोठी घट होईल.
- रोजगारावर संकट: लघु आणि मध्यम उद्योगांना याचा थेट फटका बसेल, ज्यामुळे नोकरकपात होण्याची शक्यता आहे.
- रुपया कमकुवत: निर्यातीत घट झाल्याने भारतीय रुपयाचे मूल्य घसरू शकते.
- प्रमुख क्षेत्रांना धोका: फार्मा, ऑटो पार्ट्स, आयटी हार्डवेअर, ॲल्युमिनियम आणि स्टील यांसारख्या प्रमुख उद्योगांना सर्वाधिक फटका बसेल.
चीनची चाणक्यनीती आणि भारतापुढील आव्हान
या संपूर्ण परिस्थितीत चीनने अतिशय हुशारीने आपली भूमिका बजावली आहे. चीनने अमेरिकेसोबत थेट पंगा न घेता आणि ट्रंप यांच्या अहंकाराला न दुखवता आपले व्यापारी संबंध टिकवून ठेवले आहेत. त्यांनी रशियासोबतचे व्यवहार अत्यंत गुप्त पद्धतीने आणि युआन-रुबल या पर्यायी चलनांमध्ये केले. याउलट, भारताचे पारदर्शक व्यवहार अमेरिकेच्या रडारवर सहजपणे आले आहेत.
निष्कर्ष:
या घडामोडींमधून एक गोष्ट स्पष्ट होते की, जागतिक राजकारणात चीन अमेरिकेसाठी ‘अत्यावश्यक’ (Necessary) आहे, तर भारत अजूनही केवळ एक ‘पर्याय’ (Option) आहे. “हाउडी मोदी” आणि “नमस्ते ट्रंप” सारख्या कार्यक्रमांमुळे मैत्रीपूर्ण वातावरण निर्माण झाले असले तरी, त्याचे रूपांतर मजबूत व्यापार किंवा संरक्षण करारांमध्ये झालेले नाही. आता भारतासमोर रशियाची जुनी मैत्री टिकवणे आणि अमेरिकेसोबतचे आर्थिक संबंध जपणे, असे दुहेरी आव्हान उभे राहिले आहे. येत्या काळात भारत सरकार यावर डिप्लोमॅटिक पातळीवर काय तोडगा काढते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.