UPI Payments युपीआय पेमेंटचा वापर टाळतायत छोटे व्यावसायिक? जीएसटी नोटीसची भीती आणि ‘कॅश ओन्ली’चा वाढता ट्रेंड
मुख्य मुद्दे:
- बंगळूरमध्ये लहान व्यापाऱ्यांकडून ‘नो युपीआय, ओन्ली कॅश’चे बोर्ड.
- जीएसटी विभागाच्या नोटिसांमुळे व्यापाऱ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण.
- युपीआय व्यवहारांमुळे व्यवसायाची उलाढाल सरकारच्या नजरेत.
- महाराष्ट्रातही असा ट्रेंड येण्याची शक्यता?
मुंबई: रिक्षापासून ते मोठ्या हॉटेलपर्यंत, अगदी सहजपणे मोबाईलने पेमेंट करण्याची सोय देणाऱ्या युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) ने भारतीयांच्या जीवनात क्रांती आणली आहे. रोख रक्कम जवळ बाळगण्याची गरजच संपवून टाकणाऱ्या या प्रणालीने गेल्या नऊ वर्षांत लोकप्रियतेचे सर्व विक्रम मोडले आहेत. आंतरराष्ट्रीय पेमेंट सिस्टीम ‘विझा’लाही मागे टाकणाऱ्या युपीआयचे व्यवहार दिवसाला ६५ कोटींच्या पुढे गेले आहेत. मात्र, एकीकडे हे चित्र असताना दुसरीकडे लहान व्यापारी आणि व्यावसायिक याच युपीआय प्रणालीला का घाबरत आहेत? बंगळूरसारख्या ‘आयटी हब’ शहरात ‘नो युपीआय, कॅश ओन्ली’ असे बोर्ड का झळकत आहेत? यामागे जीएसटीच्या नोटिसांचे नेमके काय प्रकरण आहे, याचा आढावा घेऊया.
बंगळूरमध्ये नेमकं काय घडतंय?
बंगळूरमधील अनेक लहान दुकानदार, टपरीधारक आणि फेरीवाल्यांनी युपीआय पेमेंट स्वीकारणे बंद केले आहे किंवा कमी केले आहे. काहींनी तर दुकानाबाहेर ‘फक्त रोख स्वीकारली जाईल’ असे फलक लावले आहेत, तर काहींनी क्यूआर कोडच काढून टाकले आहेत. अचानक झालेल्या या बदलामुळे ग्राहकांमध्ये गोंधळ उडाला आहे, कारण आता प्रत्येकालाच युपीआयची सवय झाली आहे.
यामागील प्रमुख कारण म्हणजे वस्तू आणि सेवा कर (GST) विभागाकडून हजारो लहान व्यापाऱ्यांना आलेल्या नोटिसा. या नोटिसांमुळे व्यापाऱ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले आहे.
जीएसटी नोटिसांची धास्ती
मागील काही काळात कर्नाटक आणि तामिळनाडूमध्ये अनेक लहान व्यावसायिकांना जीएसटी विभागाकडून नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत.
- तामिळनाडूतील पाणीपुरी विक्रेता: २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात एका पाणीपुरी विक्रेत्याने विविध युपीआय ॲप्सद्वारे ४० लाखांपेक्षा जास्त रकमेचे व्यवहार केले होते. त्यामुळे त्याला जीएसटी विभागाची नोटीस मिळाली.
- कर्नाटकातील बेकरी चालक: दोन वर्षांपासून युपीआय पेमेंट स्वीकारणाऱ्या बेकरी चालकालाही अलीकडेच जीएसटीची नोटीस आली.
- बंगळूरमधील ज्यूस सेंटर: राजाजीनगर भागातील राघवेंद्र शेट्टी यांच्या ज्यूस आणि मिठाईच्या दुकानाला २०२१ ते २०२५ या कालावधीसाठी व्याजासह तब्बल ६५.४५ लाख रुपयांची जीएसटी नोटीस बजावण्यात आली आहे. २१ जुलैपर्यंत रक्कम न भरल्यास बँक खाते गोठवण्याची चेतावणीही देण्यात आली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, कर्नाटकात जवळपास १४,००० लहान व्यावसायिक, दुकानदार आणि फेरीवाल्यांना अशा प्रकारच्या नोटिसा पाठवण्यात आल्या आहेत. सरकारने दिलेल्या स्पष्टीकरणानुसार, या व्यापाऱ्यांनी युपीआय ॲप्सचा वापर करून केलेल्या व्यवहारांवरून त्यांची वार्षिक उलाढाल (Turnover) ४० लाखांपेक्षा जास्त असल्याचे निदर्शनास आले आहे. मात्र, यापैकी बहुतांश व्यापाऱ्यांनी जीएसटीसाठी नोंदणी केलेली नाही किंवा कोणताही कर भरलेला नाही. करचोरी रोखण्याच्या उद्देशाने सरकारने हे पाऊल उचलले असल्याचे सांगितले जात आहे.
जीएसटीचे नियम काय सांगतात?
भारतातील जीएसटी कायदा-२०१७ नुसार, वस्तूंची विक्री करणाऱ्या कोणत्याही व्यावसायिकाची वार्षिक उलाढाल ४० लाख रुपयांपेक्षा जास्त असेल, तर त्याला जीएसटी अंतर्गत नोंदणी करणे बंधनकारक आहे. त्याचप्रमाणे, सेवा पुरवणाऱ्यांसाठी ही मर्यादा २० लाख रुपये आहे. लहान व्यापाऱ्यांसाठी ‘कॉम्पोझिशन स्कीम’सारखी सोपी योजनाही उपलब्ध आहे, ज्यामध्ये उलाढालीच्या केवळ १% रक्कम कर म्हणून भरावी लागते. या नियमांचे पालन न केल्यास दंड, व्याज किंवा कायदेशीर चौकशीला सामोरे जावे लागू शकते.
युपीआयद्वारे होणारे पेमेंट हे डिजिटल फूटप्रिंट तयार करतात, ज्यामुळे सरकारला कोणत्याही व्यापाऱ्याच्या व्यवसायाची खरी उलाढाल सहजपणे कळू शकते. हाच धागा पकडून जीएसटी विभाग अशा व्यापाऱ्यांपर्यंत पोहोचत आहे, जे आतापर्यंत करप्रणालीच्या बाहेर होते.
महाराष्ट्रावर काय परिणाम होणार?
बंगळूरमधील या घडामोडींचे पडसाद देशभरात उमटण्याची शक्यता आहे. बंगळूर ही एक ‘केस स्टडी’ ठरू शकते आणि यानंतर महाराष्ट्रातील, विशेषतः मुंबईतील चाट विक्रेते आणि इतर लहान व्यावसायिक जीएसटी विभागाच्या रडारवर येऊ शकतात, असे मत बंगळूरमधील चार्टर्ड अकाउंटंट श्रीनिवासन रामकृष्णन यांनी व्यक्त केले आहे.
महाराष्ट्रामध्ये देशातील सर्वाधिक, म्हणजेच १३.१९% युपीआय व्यवहार होतात. कर्नाटकात हे प्रमाण ७.७३% आहे. जर कर्नाटकाप्रमाणे महाराष्ट्रातील व्यापाऱ्यांनाही नोटिसा येऊ लागल्या आणि त्यांनी घाबरून युपीआय व्यवहार टाळले, तर त्याचा थेट परिणाम युपीआयच्या एकूण वापराच्या आकडेवारीवर होऊ शकतो. ‘नो युपीआय, ओन्ली कॅश’ हा ट्रेंड महाराष्ट्रातही पसरण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
सध्याची परिस्थिती आणि संमिश्र प्रतिक्रिया
जीएसटी विभागाच्या या कारवाईवर व्यापाऱ्यांमध्ये नाराजीचा सूर आहे, तर दुसरीकडे लोकांकडून संमिश्र प्रतिक्रिया येत आहेत. काही जणांच्या मते, करचोरी रोखण्यासाठी सरकारचे हे पाऊल योग्य आहे, तर काहींच्या मते यामुळे लहान व्यापाऱ्यांच्या उदरनिर्वाहावर परिणाम होईल.
या सर्व घडामोडींमुळे एक गोष्ट मात्र स्पष्ट झाली आहे की, डिजिटल व्यवहारांमुळे आर्थिक पारदर्शकता वाढत असली तरी, लहान व्यावसायिकांना करप्रणाली आणि त्यातील नियमांविषयी अधिक जागरूक होण्याची गरज आहे. सरकारचा हा निर्णय योग्य आहे का आणि यामुळे पुन्हा एकदा रोख व्यवहार वाढतील का, यावर आता चर्चा सुरू झाली आहे.