पाटणा: बिहारमधील विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर मतदार यादीच्या विशेष पुनरिक्षण कार्यक्रमावरून (एसआयआर) निर्माण झालेला वाद आता सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला आहे. न्यायालयाने गुरुवारी, १४ ऑगस्ट रोजी दिलेल्या महत्त्वपूर्ण आदेशाने निवडणूक आयोगाला मोठा धक्का बसला आहे, तर दुसरीकडे विरोधी पक्षांनी याला आपला विजय म्हटले आहे. या संपूर्ण प्रकरणामुळे ‘एसआयआर’चा मुद्दा चांगलाच तापला आहे.
बिहार मतदार यादी वाद काय आहे प्रकरण?
बिहारमध्ये २४ जूनपासून मतदार यादीच्या पडताळणीची प्रक्रिया सुरू झाली. महिनाभर चाललेल्या या मोहिमेनंतर १ ऑगस्ट रोजी निवडणूक आयोगाने कच्ची मतदार यादी (ड्राफ्ट मतदार यादी) प्रसिद्ध केली. या यादीतून तब्बल ६५ लाख मतदारांची नावे वगळण्यात आल्याने मोठा वाद निर्माण झाला. निष्पक्ष निवडणुकांसाठी हे आवश्यक असल्याचे निवडणूक आयोगाचे म्हणणे आहे, तर या माध्यमातून विशिष्ट मतदारांना मतदानापासून वंचित ठेवण्याचा (व्होटबंदी) डाव असल्याचा आरोप विरोधी पक्षांनी केला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे महत्त्वपूर्ण आदेश
या प्रकरणाची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असून, प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ते योगेंद्र यादव यांनी ‘एसआयआर’ प्रक्रियेविरोधात जोरदार युक्तिवाद केला. त्यांच्या युक्तिवादानंतर न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला महत्त्वाचे आदेश दिले:
- वगळलेल्या नावांची यादी प्रसिद्ध करा: कच्च्या यादीतून वगळण्यात आलेल्या ६५ लाख मतदारांची नावे, ती वगळण्यामागील कारणांसहित, ४८ तासांच्या आत जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या वेबसाईटवर प्रसिद्ध करावीत.
- सार्वजनिक ठिकाणी यादी लावा: ही यादी संबंधित मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी (बीएलओ), पंचायत भवन आणि गटविकास अधिकारी (बीडीओ) यांच्या कार्यालयाबाहेर लावण्यात यावी.
- माहितीचा प्रसार करा: वृत्तपत्रे, टीव्ही आणि रेडिओद्वारे या माहितीला व्यापक प्रसिद्धी द्यावी, जेणेकरून नागरिकांना आपली नावे सहज शोधता येतील.
- आधार कार्ड ग्राह्य धरा: ज्यांची नावे यादीतून वगळली आहेत, त्यांच्यासाठी ओळखपत्र म्हणून आधार कार्डचा स्वीकार करावा.
निवडणूक आयोगाला धक्का का?
सर्वोच्च न्यायालयाचे हे आदेश निवडणूक आयोगासाठी मोठा धक्का मानला जात आहे. कारण, ९ ऑगस्ट रोजी आयोगाने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले होते की, वगळलेल्या नावांची स्वतंत्र यादी प्रसिद्ध करणे आणि त्याची कारणे देणे कायद्याने बंधनकारक नाही. मात्र, न्यायालयाच्या या आदेशामुळे आयोगाला आपली भूमिका बदलावी लागली आहे. तसेच, आयोगाने ओळखपत्रासाठी दिलेल्या ११ कागदपत्रांच्या यादीत आधार कार्डचा समावेश नव्हता. आता न्यायालयाच्या आदेशाने आधार कार्डचा समावेश करणे आयोगाला बंधनकारक झाले आहे.
“हा लोकशाहीचा विजय” – तेजस्वी यादव
बिहार विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते तेजस्वी यादव यांनी न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. “सर्वोच्च न्यायालयाचा आजचा निर्णय हा लोकशाहीचा विजय आहे. आम्ही रस्त्यापासून ते सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत ही लढाई लढली आणि आमच्या मागण्या मान्य झाल्या. आमचा ‘एसआयआर’ला नाही, तर त्याच्या प्रक्रियेला विरोध होता. आधार कार्ड लिंक करण्याचा निर्णय ऐतिहासिक आहे,” असे तेजस्वी यादव म्हणाले.
योगेंद्र यादव यांचा प्रभावी युक्तिवाद
या प्रकरणात योगेंद्र यादव यांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची ठरली. त्यांनी न्यायालयात जवळपास अर्धा तास युक्तिवाद करत निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले.
- ‘इंटेन्सिव्ह डिलिशन, रिव्हिजन नाही’: यादव यांनी आरोप केला की, या मोहिमेत केवळ नावे वगळली जात आहेत, नवीन नावांचा समावेशच होत नाहीये. “आयोगाला यादीत जोडण्यासारखे एकही नवीन नाव सापडले नाही का?” असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
- ‘नॉट रेकमेंडेड’ कॅटेगरीवर आक्षेप: एसआयआर फॉर्ममधील ‘नॉट रेकमेंडेड’ या नवीन कॅटेगरीच्या आधारे किती नावे कापली, याची माहिती आयोगाने द्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
- जिवंत मतदारांना मृत दाखवले: यादव यांनी दोन जिवंत मतदारांना (एक महिला आणि एक पुरुष) न्यायालयात हजर केले, ज्यांची नावे मृत व्यक्तींच्या यादीत टाकण्यात आली होती. यामुळे न्यायालयात खळबळ उडाली.
- मतदारांची संख्या घटली: त्यांनी आकडेवारी सादर करत सांगितले की, बिहारमध्ये प्रौढ नागरिकांपैकी ९७% मतदार होते, पण ‘एसआयआर’ नंतर हा आकडा ८८% पर्यंत खाली आला आहे, जो चिंताजनक आहे.
पुढील सुनावणी २२ ऑगस्टला
योगेंद्र यादव यांच्या प्रभावी युक्तिवादानंतर न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला पारदर्शकतेसाठी उचललेल्या पावलांची माहिती मंगळवार, १९ ऑगस्टपर्यंत देण्यास सांगितले आहे. या प्रक्रियेमुळे एकाही नागरिकाचा मतदानाचा अधिकार हिरावला जाऊ नये, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. आता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २२ ऑगस्ट रोजी होणार असून, त्यामध्ये न्यायालय काय भूमिका घेते याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.