नवी दिल्ली: देशातील तरुणाईला विळखा घालणाऱ्या आणि आर्थिक फसवणुकीचे कारण ठरणाऱ्या ऑनलाइन गेमिंगवर केंद्र सरकारने मोठे पाऊल उचलले आहे. नुकतेच ‘ऑनलाइन गेमिंग प्रोत्साहन आणि नियमन विधेयक २०२५’ (Promotion and Regulation of Online Gaming Bill 2025) संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत मंजूर करण्यात आले आहे. या नव्या कायद्यामुळे पैशांचा समावेश असलेल्या म्हणजेच सट्टेबाजी आणि जुगार स्वरूपाच्या सर्व ऑनलाइन गेम्सवर देशभरात पूर्णपणे बंदी येणार आहे.
मुख्य मुद्दे:
- पैशांवर आधारित सर्व ऑनलाइन गेम्सवर (मनी गेम्स) बंदी; यामध्ये फँटसी स्पोर्ट्स, रमी, पोकर यांचाही समावेश.
- नियम मोडणाऱ्या कंपन्यांना ३ वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि १ कोटी रुपयांपर्यंतचा दंड.
- युवकांना व्यसनाधीनता आणि आर्थिक फसवणुकीपासून वाचवणे हा सरकारचा मुख्य उद्देश.
- ई-स्पोर्ट्स (E-Sports) आणि सोशल गेम्सला प्रोत्साहन देण्यासाठी वेगळी नियामक यंत्रणा.
ऑनलाइन गेमिंग बंदी त्यामुळे कोणत्या गेम्सवर बंदी येणार?
नव्या कायद्यानुसार, ज्या कोणत्याही ऑनलाइन गेममध्ये प्रवेश शुल्क (Entry Fee) किंवा कोणत्याही स्वरूपात पैसे गुंतवून त्या बदल्यात आर्थिक किंवा वस्तूंच्या स्वरूपात बक्षीस जिंकण्याची अपेक्षा असते, असे सर्व खेळ ‘ऑनलाइन मनी गेम’ म्हणून ओळखले जातील आणि त्यांच्यावर पूर्णपणे बंदी असेल. यामध्ये ऑनलाइन जुगार, फँटसी स्पोर्ट्स (उदा. Dream11), ऑनलाइन रमी, पोकर आणि ऑनलाइन लॉटरी यांसारख्या खेळांचा समावेश आहे.
सरकारने हा निर्णय का घेतला?
केंद्रीय माहिती आणि तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ऑनलाइन मनी गेमिंगमुळे तरुणांमध्ये व्यसनाधीनता वाढत होती. अनेकजण कर्जबाजारी होऊन आर्थिक संकटात सापडत होते, ज्यामुळे आत्महत्यांसारख्या गंभीर घटना घडत होत्या. याशिवाय, या प्लॅटफॉर्मचा वापर मनी लाँड्रिंग आणि आर्थिक फसवणुकीसाठीही केला जात होता. या सर्व सामाजिक आणि आर्थिक धोक्यांना आळा घालण्यासाठी सरकारने हे कठोर पाऊल उचलले आहे.
नवीन कायद्यातील महत्त्वाच्या तरतुदी:
- कठोर शिक्षा: बंदी घातलेले मनी गेम्स उपलब्ध करून देणाऱ्या किंवा चालवणाऱ्या व्यक्ती किंवा कंपनीला ३ वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि/किंवा १ कोटी रुपयांपर्यंतचा दंड ठोठावला जाईल.
- जाहिरातींवरही बंदी: अशा गेम्सच्या जाहिरातींवरही पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे. जाहिरात करणाऱ्यांना २ वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि ५० लाख रुपयांपर्यंतचा दंड होऊ शकतो.
- आर्थिक व्यवहारांवर निर्बंध: या गेम्ससाठी पैसे ट्रान्सफर करणाऱ्या बँका किंवा वित्तीय संस्थांवरही कारवाई केली जाणार आहे, ज्यात ३ वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि १ कोटी रुपयांच्या दंडाची तरतूद आहे.
- नियामक प्राधिकरणाची स्थापना: ऑनलाइन गेम्सचे वर्गीकरण करणे, कंपन्यांची नोंदणी करणे आणि तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी एक स्वतंत्र ‘नियामक प्राधिकरण’ (Regulatory Authority) स्थापन केले जाईल.
ई-स्पोर्ट्सला मिळणार प्रोत्साहन
सरकारने स्पष्ट केले आहे की, या कायद्याचा उद्देश ई-स्पोर्ट्स आणि इतर सोशल गेम्स (उदा. कँडी क्रश) यांच्यावर बंदी घालणे नाही. उलट, ई-स्पोर्ट्सला एका अधिकृत खेळाचा दर्जा देऊन त्याला प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. यासाठी क्रीडा मंत्रालयाच्या अंतर्गत विशेष पायाभूत सुविधा आणि प्रशिक्षण केंद्र उभारली जातील, जेणेकरून भारत या क्षेत्रात जागतिक केंद्र बनू शकेल.