मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंची दिल्लीवारी
मुख्य मुद्दे:
- विधानसभा अधिवेशन सुरू असताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा अचानक दिल्ली दौरा.
- पुत्र श्रीकांत शिंदे यांना आयकर विभागाची नोटीस आल्याच्या चर्चेने खळबळ.
- शिंदेंच्या निकटवर्तीय आमदारांवर वाढता दबाव आणि भाजपची नवी रणनीती.
- मुंबई महापालिका आणि आगामी निवडणुकांवरून दोन्ही पक्षात सुप्त संघर्ष.
मुंबई: राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभा अधिवेशन सुरू असताना अचानक केलेल्या दिल्ली दौऱ्यामुळे महाराष्ट्राच्या राजकारणात चर्चांना उधाण आले आहे. शिंदे दिल्लीला का गेले, यापेक्षा ते अचानक का गेले आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्याशी त्यांची काय चर्चा झाली, यावर अनेक तर्कवितर्क लढवले जात आहेत. शिंदेंचे निकटवर्तीय एकामागोमाग एक अडचणीत येत असताना आणि भाजपने आक्रमक पवित्रा घेतलेला असताना, हा दौरा शिंदेंची बार्गेनिंग पॉवर टिकवण्यासाठी होता की भाजपच्या दबावापुढे मान तुकवण्यासाठी, हा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.
दिल्ली दौऱ्यामागील गूढ काय?
सुरुवातीला शिंदे गटाचे आमदार संजय शिरसाट यांना आयकर विभागाची नोटीस आल्याची बातमी समोर आली. यावर बोलताना शिरसाट यांनी, खासदार श्रीकांत शिंदे यांनाही अशी नोटीस आल्याचे वक्तव्य केले आणि एकच खळबळ उडाली. या नोटीसमुळेच मुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिल्ली गाठली का, अशी चर्चा सुरू झाली. मात्र, नंतर शिरसाट यांनी आपल्या वक्तव्याचा विपर्यास केल्याचे सांगत सारवासारव केली. कारण काहीही असो, शिंदे गटात सर्व काही सुरळीत नाही, हे मात्र या घडामोडींवरून स्पष्ट होते.
भाजपची ‘शिंदे-कोंडी’ रणनीती?
लोकसभा निवडणुकीत १३२ जागा जिंकून सर्वात मोठा पक्ष ठरलेल्या भाजपने आता महाराष्ट्रात स्वबळावर सत्ता मिळवण्याचे संकेत दिले आहेत. विशेषतः मुंबई महापालिकेवर भाजपचा महापौर बसवण्यासाठी पक्षात जोरदार हालचाली सुरू आहेत. या मार्गातील सर्वात मोठा अडथळा ठाकरे किंवा काँग्रेस नसून, खुद्द मुख्यमंत्री शिंदे यांची शिवसेना आहे, असे राजकीय विश्लेषकांचे मत आहे. मुंबईवर वर्चस्व मिळवल्याशिवाय ठाकरेंची जागा घेता येणार नाही, हे शिंदे जाणून आहेत. त्यामुळे मुंबई महापालिकेवरून भाजप आणि शिंदे यांच्यात संघर्ष अटळ मानला जातो.
हा संघर्ष जिंकण्यासाठी भाजपने शिंदेंची ताकद असलेल्या त्यांच्या निष्ठावंत आमदारांनाच लक्ष्य करण्यास सुरुवात केल्याची चर्चा आहे.
- संजय शिरसाट: विट्स हॉटेलच्या व्यवहार प्रकरणी विधानसभेत चर्चा होताच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सखोल चौकशीचे आदेश दिले. त्यानंतर शिरसाट यांना आयकर विभागाची नोटीस आली. या प्रकरणात फडणवीस कोणतीही दयामाया दाखवणार नाहीत, असा स्पष्ट संदेश दिला गेला आहे.
- भरत गोगावले: पालकमंत्री पदाचा तिढा अजूनही सुटलेला नाही. त्यातच त्यांचे अघोरी पूजेचे व्हिडिओ समोर आणले गेले, ज्यामुळे त्यांची प्रतिमा मलीन झाली.
- संदीपान भुमरे: त्यांचे पुत्र विलास भुमरे यांच्या ड्रायव्हरच्या नावे १०० कोटींहून अधिक जमीन असल्याची बातमी समोर आली. यावर ड्रायव्हरने बक्षीसपत्राचे स्पष्टीकरण दिले असले तरी, ‘१०० कोटींचा मालक ड्रायव्हरची नोकरी का करतो?’ हा प्रश्न जनमानसात पोहोचला आहे.
- संजय गायकवाड: त्यांच्या काही कृतींना विधानसभेत स्वतः फडणवीसांनी पाठीशी घालण्यास नकार दिला.
या सर्व नेत्यांवर चौकशीचा फेरा लागल्याने शिंदेंची बार्गेनिंग पॉवर कमी करण्याचा हा भाजपचा डाव असल्याचे बोलले जाते.
मतदारसंघातही राजकीय आव्हान
केवळ नेत्यांना अडचणीत आणून भाजप थांबलेला नाही, तर शिंदेंच्या आमदारांच्याच मतदारसंघात त्यांचे राजकीय विरोधक मजबूत करण्याचे कामही भाजपने सुरू केले आहे. पाटणमध्ये शंभूराज देसाई यांच्या विरोधात पाटणकर गटाला भाजपने बळ दिले आहे, तर विट्यातही बाबर गटाच्या विरोधात पाटील गटाला सोबत घेतले आहे. “जर युती टिकवायची असेल, तर मित्रपक्षाच्या आमदारांविरोधात स्पर्धक का उभे करायचे?” हा साधा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
दिल्लीत शब्द दिला की घेतला?
या सर्व पार्श्वभूमीवर शिंदेंचा दिल्ली दौरा अत्यंत महत्त्वाचा ठरतो. एकीकडे भाजपची वाढती आक्रमकता आणि दुसरीकडे स्वतःच्या गटातील नेत्यांवर वाढता दबाव, अशा परिस्थितीत शिंदे भाजपच्या राजकारणापुढे किती काळ टिकून राहणार, हे पाहणे महत्त्वाचे आहे.
मुंबई महापालिकेच्या महापौर पदावरून ते माघार घेणार का? की विधानसभा जागावाटपात धाकट्या भावाची भूमिका स्वीकारून योग्य वेळेची वाट पाहणार? या दौऱ्यातून शिंदे दिल्लीला कोणता शब्द देऊन आले आहेत, की दिल्लीकडून आपल्यासाठी काही नवीन शब्द घेऊन आले आहेत, यावरच महाराष्ट्राच्या राजकारणाची पुढील दिशा ठरणार आहे. या दौऱ्याने शिंदेंची बार्गेनिंग पॉवर तोडली की वाढवली, याचे उत्तर येणारा काळच देईल.