८व्या वेतन आयोगाला विलंब: सरकारचे संसदेत स्पष्टीकरण, कर्मचाऱ्यांची चिंता वाढली
नवी दिल्ली: केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी पगारवाढीचा मार्ग मोकळा करणारा आठवा वेतन आयोग स्थापन करण्याच्या घोषणेला सहा महिने उलटून गेल्यानंतरही आयोगाची प्रत्यक्ष स्थापना न झाल्याने कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे. सातवा वेतन आयोगाचा कार्यकाळ २०२६ मध्ये संपत येत असताना, आठव्या आयोगाच्या स्थापनेला होत असलेल्या विलंबामुळे त्याच्या शिफारशी वेळेवर लागू होणार की नाही, याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. यावर नुकतेच संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात सरकारने स्पष्टीकरण दिले आहे.
काय म्हणाले सरकार संसदेत?
जानेवारी महिन्यात सरकारने आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेला मंजुरी दिल्यानंतर कर्मचाऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण होते. मात्र, सहा महिने उलटूनही आयोगाचे अध्यक्ष आणि सदस्यांची नियुक्ती न झाल्याने द्रमुकचे खासदार टी.आर. बाळू आणि समाजवादी पक्षाचे खासदार आनंद भदोरिया यांनी संसदेत सरकारला प्रश्न विचारले. त्यांनी आयोगाच्या स्थापनेची अधिसूचना, विलंबाचे कारण आणि सदस्यांच्या नियुक्तीची निश्चित वेळ यावर स्पष्टीकरण मागितले.
यावर उत्तर देताना, वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी सांगितले की, “आयोगाच्या स्थापनेबाबत चर्चा सुरू असून सरकार विविध महत्त्वाच्या विभागांकडून आणि राज्य सरकारांकडून सल्लामसलत करत आहे. संरक्षण मंत्रालय, गृह मंत्रालय आणि कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग यांसारख्या विभागांकडून शिफारशी मागवण्यात आल्या आहेत. ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरच आयोगाचे अध्यक्ष आणि सदस्यांची निवड केली जाईल.” मात्र, या प्रक्रियेला नेमका किती वेळ लागेल, याबाबत सरकारने कोणतेही निश्चित उत्तर दिलेले नाही.
विलंबामुळे अंमलबजावणी लांबणीवर?
सरकारच्या या भूमिकेमुळे तज्ज्ञांनी चिंता व्यक्त केली आहे. साधारणपणे, वेतन आयोगाला आपल्या शिफारशी सादर करण्यासाठी १८ ते २४ महिन्यांचा कालावधी लागतो. जानेवारी महिन्यातच आयोगाची स्थापना झाली असती, तर २०२६ च्या मध्यापर्यंत किंवा अखेरपर्यंत शिफारशी लागू होण्याची शक्यता होती. मात्र, सदस्य नियुक्तीलाच विलंब होत असल्याने, आयोगाच्या शिफारशी २०२६ मध्ये लागू होणे अवघड असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे. या शिफारशी लागू होण्यासाठी २०२७ साल उजाडू शकते, असा अंदाज बांधला जात आहे.
कर्मचाऱ्यांना मिळणार फरक (Arrears)
एक दिलासादायक बाब म्हणजे, जरी शिफारशी लागू होण्यास विलंब झाला तरी, कर्मचाऱ्यांना पगारातील वाढ १ जानेवारी २०२६ पासूनच लागू होईल. याचा अर्थ, जेव्हा कधी शिफारशी लागू होतील, तेव्हा कर्मचाऱ्यांना जानेवारी २०२६ पासूनची थकबाकी (Arrears) मिळेल.
पगारात किती वाढ अपेक्षित? फिटमेंट फॅक्टर काय?
सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारात किती वाढ होणार, हे ‘फिटमेंट फॅक्टर’वर अवलंबून असते. सातव्या वेतन आयोगाने २.५७ इतका फिटमेंट फॅक्टर लागू केला होता, ज्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनात मोठी वाढ होऊन किमान मूळ वेतन ७,००० रुपयांवरून १८,००० रुपये झाले होते.
आठव्या वेतन आयोगासाठी वाढलेली महागाई लक्षात घेता, कर्मचारी संघटनांनी फिटमेंट फॅक्टर ३.८ पर्यंत वाढवण्याची मागणी केली आहे. मात्र, विविध अहवालांनुसार हा फॅक्टर १.८३ ते २.८६ च्या दरम्यान असू शकतो, ज्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या पगारात ३० ते ३४ टक्क्यांपर्यंत वाढ होऊ शकते, असे अंदाज आहेत. अंतिम वाढ किती असेल, हे आयोगाच्या शिफारशीनंतरच स्पष्ट होईल.
राज्य कर्मचाऱ्यांवरही परिणाम
केंद्रात वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर साधारणपणे वर्षभरात राज्य सरकारेही आपल्या कर्मचाऱ्यांसाठी वेतन आयोग लागू करतात. मात्र, केंद्राच्या प्रक्रियेलाच उशीर होत असल्याने, त्याचा परिणाम देशभरातील राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांवरही होणार आहे. त्यांनाही पगारवाढीसाठी अधिक प्रतीक्षा करावी लागण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे त्यांच्यातही नाराजीचे वातावरण आहे.
एकूणच, सरकारने आयोगाच्या स्थापनेला मंजुरी देऊनही प्रत्यक्ष कार्यवाहीत होत असलेल्या विलंबामुळे सुमारे ४९ लाख केंद्रीय कर्मचारी आणि ६५ लाख पेन्शनधारकांमध्ये नाराजी आणि अनिश्चिततेचे वातावरण आहे. आता सरकार आयोगाची स्थापना कधी करते आणि कर्मचाऱ्यांची प्रतीक्षा कधी संपवते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.