दिल्ली : गेल्या दशकभरात काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाने अनेकदा चमत्काराची अपेक्षा केली, पण तो निवडणुकीच्या निकालांमध्ये दिसला नाही. अदानी, राफेल सारखे मुद्दे उपस्थित करूनही ते लोकांच्या दैनंदिन जीवनाशी थेट जोडले न गेल्याने व्यापक जनमत तयार होऊ शकले नाही. मात्र, यावेळी राहुल गांधींनी ‘वोट चोरी’चा मुद्दा उपस्थित करून थेट निवडणूक आयोग आणि भाजपला लक्ष्य केले आहे, आणि राजकीय विश्लेषकांच्या मते, त्यांचा हा बाण गेल्या दहा वर्षांतील सर्वात अचूक ठरत आहे.
गेल्या काही दिवसांपासून राहुल गांधींनी पत्रकार परिषदा आणि जाहीर सभांमधून निवडणूक आयोगावर भाजपसोबत संगनमत करून मतदार याद्यांमध्ये फेरफार केल्याचा गंभीर आरोप केला आहे. हा आरोप केवळ पोकळ नसून, कर्नाटकच्या महादेवपुरा मतदारसंघातील आकडेवारी सादर करत त्यांनी याला पुराव्यांची जोड दिली आहे. यानंतर भारतीय राजकारणात मोठी खळबळ उडाली असून, प्रथमच भाजपची टीम या आरोपांना थेट आणि ठोस उत्तर देण्यास कमी पडत असल्याचे चित्र आहे.
राहुल गांधींचे नेमके आरोप काय?
राहुल गांधींनी महादेवपुरा मतदारसंघातील डेटाचे विश्लेषण सादर केले. त्यांच्या टीमच्या दाव्यानुसार, या एकाच मतदारसंघात:
- ११ हजारांहून अधिक डुप्लिकेट मतदार
- ४० हजारांहून अधिक मतदार खोट्या पत्त्यांवर
- १० हजारांहून अधिक मतदार एकाच पत्त्यावर
- ४ हजारांहून अधिक मतदारांच्या फोटोत फेरफार
- ३३ हजारांहून अधिक मतदारांनी फॉर्म-६ चा गैरवापर केल्याचे समोर आले आहे.
ही एकूण संख्या एक लाखाच्या वर जाते. “एका घरात ८० मतदार कसे असू शकतात?” असा सवाल करत, काही मतदार तर वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये नोंदणीकृत असल्याचा दावाही त्यांनी केला आहे. हे सर्व पंतप्रधान मोदी आणि अमित शहा यांच्या इशाऱ्यावर घडत असल्याचा थेट आरोप त्यांनी केला आहे.
भाजप आणि निवडणूक आयोगाची भूमिका
राहुल गांधींच्या या आक्रमक पवित्र्यामुळे भाजप आणि निवडणूक आयोग दोघेही बचावात्मक भूमिकेत गेले आहेत. सुरुवातीला भाजपने “राहुल गांधींच्या डोक्यातील चिप चोरीला गेली आहे,” अशा प्रकारच्या वैयक्तिक टीका-टिप्पणी करून मूळ मुद्द्याला बगल देण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, राहुल गांधींनी सादर केलेल्या आकडेवारीला पुराव्यानिशी खोडून काढण्यात भाजपला अद्याप यश आलेले नाही.
दुसरीकडे, निवडणूक आयोगाने हे आरोप फेटाळून लावले आहेत. आयोगाने म्हटले आहे की, राहुल गांधींनी हे सर्व आरोप शपथपत्रावर लिहून द्यावेत. यावर, “मी पोलिसांत चोरीची तक्रार करायला गेलो, तर पोलीसच मला शपथपत्रावर लिहून आणायला सांगत आहेत,” असा प्रतिसवाल करत राहुल गांधींनी आयोगाच्या भूमिकेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे. विरोधी पक्षनेत्याने देशाच्या निवडणूक प्रक्रियेवर इतके गंभीर आरोप केल्यानंतर आयोगाने स्वतःहून पुरावे सादर करून ते खोटे ठरवणे अपेक्षित होते, मात्र तसे घडलेले नाही. यामुळे राहुल गांधींच्या आरोपांना अधिक बळ मिळत आहे.
‘जनतेच्या कोर्टात’ मांडलेली लढाई
या प्रकरणाची सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे राहुल गांधींनी ही लढाई कायदेशीर कोर्टात नेण्याऐवजी ‘जनतेच्या कोर्टात’ मांडली आहे. त्यांना याची जाणीव आहे की, कोर्टकचेरी आणि तारखांमध्ये हा मुद्दा अडकू शकतो. त्याऐवजी, लोकांमध्ये यावर चर्चा घडवून आणणे आणि एक राजकीय नरेटिव्ह तयार करणे अधिक प्रभावी ठरू शकते.
बिहारमध्ये, निवडणूक आयोगाने ‘मृत’ घोषित केलेल्या लोकांसोबत चहा पिण्याचा कार्यक्रम आयोजित करून त्यांनी या मुद्द्याला भावनिक जोड दिली. या कृतींमुळे भाजपच्या विक्रमी विजयावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण होऊ लागले आहे. याचा परिणाम काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांवरही झाला आहे. महाराष्ट्रात बाळासाहेब थोरात किंवा यशोमती ठाकूर यांच्यासारख्या पराभूत नेत्यांनी आता आपला पराभव जनतेच्या कौलामुळे नाही, तर अशाच कटकारस्थानांमुळे झाल्याचे सांगायला सुरुवात केली आहे. यामुळे पराभूत नेत्यांना आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांना नव्याने बळ मिळत आहे.
इंडिया आघाडीला संजीवनी आणि प्रादेशिक पक्षांची भूमिका
‘वोट चोरी’च्या या मुद्द्याने लोकसभा निकालानंतर विखुरलेल्या ‘इंडिया’ आघाडीला पुन्हा एकदा एकत्र आणले आहे. महाराष्ट्रात, उद्धव ठाकरेंनी राज ठाकरेंसोबत जवळीक वाढवल्याने ते महाविकास आघाडीतून बाहेर पडतील अशी चर्चा होती. मात्र, या मुद्द्यावर ठाकरेंनी दिल्लीत जाऊन राहुल गांधींची भेट घेतली आणि त्यांच्या भूमिकेला पाठिंबा दर्शवला. स्टॅलिन यांच्या डीएमके पक्षाने तर “भाजपने निवडणूक आयोगाला ‘पोल रिगिंग मशीन’ बनवले आहे,” अशी تिखट प्रतिक्रिया दिली.
या प्रकरणाचा सर्वात मोठा परिणाम प्रादेशिक पक्षांवर होऊ शकतो. भाजपसोबत असलेले जेडीयू, तेलुगू देसम किंवा शिंदेची शिवसेना यांसारख्या पक्षांनाही याची जाणीव आहे की, जर केंद्रीय पातळीवर निवडणूक प्रक्रियेत हस्तक्षेप होत असेल, तर उद्या आपलाही बळी जाऊ शकतो. ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ सारख्या मुद्द्यांमुळे आधीच धास्तावलेल्या प्रादेशिक पक्षांना निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकतेची चिंता वाटणे स्वाभाविक आहे. त्यामुळे राहुल गांधींनी निर्माण केलेल्या या नरेटिव्हमुळे भाजपच्या मित्रपक्षांमध्येही अस्वस्थता निर्माण होऊ शकते.
थोडक्यात सांगायचे तर, गेल्या दहा वर्षांत पहिल्यांदाच राहुल गांधींनी लावलेला नेम अचूक बसला आहे. त्यांनी भाजपला त्यांच्याच खेळात अडकवून थेट जनतेशी संवाद साधला आहे. आता हा मुद्दा ते किती काळ आणि किती प्रभावीपणे जिवंत ठेवतात, यावर त्यांच्या राजकीय कारकिर्दीची पुढील दिशा ठरू शकते. ‘वोट चोरी’चा हा मुद्दा राहुल गांधींसाठी ‘टर्निंग पॉईंट’ ठरेल का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.