वॉशिंग्टन/नवी दिल्ली: डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनाचा भारताला मोठा झटका ,जागतिक राजकारणात भूकंप घडवणाऱ्या एका मोठ्या निर्णयात, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी भारतावर अत्यंत कठोर आर्थिक कारवाई केली आहे. रशियाकडून सवलतीच्या दरात कच्च्या तेलाची (Crude Oil) आयात केल्याच्या कारणावरून अमेरिकेने भारतीय वस्तूं आणि सेवांवर तब्बल ५०% आयात शुल्क (टॅरिफ) लादण्याची घोषणा केली आहे. या अनपेक्षित निर्णयामुळे केवळ भारत-अमेरिका व्यापारावरच नव्हे, तर भारताच्या परराष्ट्र धोरणावर, ऊर्जा सुरक्षेवर आणि दोन्ही देशांमधील द्विपक्षीय संबंधांवर गंभीर आणि दूरगामी परिणाम होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
डोनाल्ड ट्रम्प यांची टॅरिफमागील पार्श्वभूमी: रशियाशी व्यापार भोवला?
कोरोना महामारीनंतर बदललेल्या जागतिक समीकरणात रशिया-युक्रेन युद्धाने मोठा बदल घडवला. या युद्धानंतर अमेरिका आणि युरोपीय देशांनी रशियाच्या अर्थव्यवस्थेला खिळखिळे करण्यासाठी कठोर आर्थिक निर्बंध लादले होते. या निर्बंधांचा मुख्य उद्देश रशियाच्या तेल आणि नैसर्गिक वायूच्या व्यापाराला लक्ष्य करणे हा होता.
मात्र, भारताने आपले राष्ट्रीय हित आणि ऊर्जा सुरक्षा यांना प्राधान्य देत, रशियाकडून मोठ्या प्रमाणात सवलतीच्या दरात कच्च्या तेलाची खरेदी सुरू ठेवली. इतकेच नव्हे, तर हा व्यापार अमेरिकन डॉलरऐवजी रुपये, रुबल आणि दिरहम यांसारख्या चलनांमध्ये केला. भारताच्या या धोरणामुळे अमेरिकेने रशियावर लादलेल्या निर्बंधांना धक्का बसला आणि डॉलरच्या जागतिक वर्चस्वालाही आव्हान मिळाले. याच कारणामुळे संतप्त झालेल्या ट्रंप प्रशासनाने भारताला धडा शिकवण्यासाठी हे टोकाचे पाऊल उचलल्याचे मानले जात आहे.
‘टॅरिफ’ म्हणजे नेमके काय?
सोप्या भाषेत सांगायचे झाल्यास, टॅरिफ म्हणजे आयात होणाऱ्या वस्तूंवर सरकारने लावलेला अतिरिक्त कर किंवा सीमा शुल्क.
उदाहरणार्थ, जर एखादी भारतीय कंपनी १०० रुपयांची वस्तू अमेरिकेत निर्यात करत असेल आणि त्यावर ५०% टॅरिफ लावला गेला, तर अमेरिकन बाजारात त्या वस्तूची किंमत थेट १५० रुपये होईल. यामुळे भारतीय वस्तू इतर देशांच्या तुलनेत महाग होतील. परिणामी, अमेरिकन ग्राहक स्वस्त पर्यायांकडे वळतील आणि भारतीय निर्यातीला मोठा फटका बसेल.
कोणत्या क्षेत्रांना बसणार सर्वाधिक फटका?
या ५०% टॅरिफच्या निर्णयामुळे भारताच्या अर्थव्यवस्थेच्या कण्यावरच आघात होण्याची भीती आहे.
- आयटी आणि सेवा क्षेत्र (IT & Services): भारताच्या निर्यातीचा आणि परकीय चलनाचा सर्वात मोठा स्रोत असलेल्या आयटी क्षेत्राला याचा सर्वाधिक फटका बसेल. इन्फोसिस (Infosys), टीसीएस (TCS), विप्रो (Wipro) यांसारख्या कंपन्यांचे बहुतांश उत्पन्न अमेरिकेतून येते. या टॅरिफमुळे त्यांच्या सेवा महाग होतील, ज्यामुळे अमेरिकन कंपन्या फिलिपाईन्स, पोलंड किंवा व्हिएतनामसारख्या देशांना प्राधान्य देऊ शकतात.
- फार्मास्युटिकल क्षेत्र (Pharmaceuticals): जेनेरिक औषधांच्या निर्यातीसाठी अमेरिका ही भारतासाठी सर्वात मोठी बाजारपेठ आहे. टॅरिफमुळे भारतीय औषधे महाग होतील, ज्यामुळे कंपन्यांच्या नफ्यात मोठी घट होऊ शकते.
- वस्त्रोद्योग (Textiles): तयार कपडे, टी-शर्ट आणि ड्रेस मटेरियलच्या निर्यातीवरही याचा थेट परिणाम होईल. मागणी घटल्यास या क्षेत्रातील लाखो नोकऱ्या धोक्यात येऊ शकतात.
- गुंतवणूक आणि शेअर बाजार: या निर्णयामुळे विदेशी गुंतवणूकदारांमध्ये अस्थिरतेचे वातावरण निर्माण होईल, ज्यामुळे भारतीय शेअर बाजारात दीर्घकाळ घसरण दिसू शकते.
भारताचे ‘इंजिन’ असलेल्या आयटी क्षेत्रावर थेट परिणाम
भारताच्या जीडीपी आणि रोजगाराचे मुख्य इंजिन आयटी क्षेत्र आहे. या क्षेत्रावर होणारे परिणाम अधिक गंभीर असतील:
- प्रकल्पांचा खर्च वाढणार: अमेरिकन कंपन्यांना भारतीय आयटी कंपन्यांकडून सेवा घेण्यासाठी आता दीडपट अधिक खर्च करावा लागेल. यामुळे अनेक मोठे प्रकल्प भारताच्या हातून निसटू शकतात.
- BPO आणि कॉल सेंटरवर गदा: अमेरिकेतील अनेक कंपन्या आपली ग्राहक सेवा केंद्रे भारतात चालवतात. टॅरिफमुळे हा खर्च वाढल्यास ही सेवा इतर देशांत स्थलांतरित होऊ शकते, ज्यामुळे हजारो तरुणांच्या नोकऱ्या जाऊ शकतात.
- स्टार्टअप्स आणि AI चे भवितव्य धोक्यात: अमेरिकन फंडिंगवर अवलंबून असलेल्या भारतीय स्टार्टअप्स आणि आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) प्रकल्पांना मोठा धक्का बसेल.
- मोठ्या कंपन्यांना फटका आणि नोकरकपात: इन्फोसिस, टीसीएस सारख्या कंपन्यांचा नफा कमी झाल्यास त्याचे थेट पडसाद शेअर बाजारात उमटतील आणि खर्च कमी करण्यासाठी कंपन्या मोठ्या प्रमाणात नोकरकपात (Layoffs) करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
गरज कोणाला? भारत आणि अमेरिकेचे परस्परावलंबन
या संघर्षात दोन्ही देशांना एकमेकांची गरज आहे, हे वास्तव नाकारता येत नाही.
भारताला अमेरिकेची गरज का आहे?
- गुंतवणूक आणि व्यापार: अमेरिका हा भारतासाठी थेट परकीय गुंतवणुकीचा (FDI) सर्वात मोठा स्रोत आहे.
- शिक्षण: जवळपास १३ लाख भारतीय विद्यार्थी अमेरिकेत शिक्षण घेत आहेत.
- सामरिक भागीदारी: चीनच्या वाढत्या प्रभावाला रोखण्यासाठी आणि संरक्षण क्षेत्रात अमेरिकेची साथ भारतासाठी महत्त्वाची आहे.
अमेरिकेला भारताची गरज का आहे?
- मोठी बाजारपेठ: ऍपल (Apple), टेस्ला (Tesla), बोइंग (Boeing) यांसारख्या कंपन्यांसाठी वेगाने वाढणारा भारतीय मध्यमवर्ग ही हक्काची बाजारपेठ आहे.
- मनुष्यबळ: सिलिकॉन व्हॅलीतील गुगल, मायक्रोसॉफ्ट, आयबीएम यांसारख्या कंपन्या भारतीय इंजिनिअर्स आणि प्रोफेशनल्सवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहेत. अमेरिकेचे तंत्रज्ञान आणि आरोग्य क्षेत्र भारतीय मनुष्यबळाशिवाय अपूर्ण आहे.
- जिओ-स्ट्रॅटेजिक महत्त्व: हिंद-प्रशांत क्षेत्रात चीनला रोखण्यासाठी अमेरिकेला भारताची सामरिक गरज आहे.
पुढची वाटचाल आणि भारतापुढील पर्याय
डोनाल्ड ट्रंप यांनी लादलेले टॅरिफ हे एक राजकीय दबावतंत्र आहे आणि यावर आज ना उद्या तोडगा निघेल, अशी आशा आहे. मात्र, या संकटाने भारताला काही गोष्टी शिकवल्या आहेत. केवळ अमेरिका-केंद्रित धोरणावर अवलंबून न राहता भारताला आता आपले मित्र आणि बाजारपेठा जगभरात शोधाव्या लागतील.
भारताच्या आयटी क्षेत्रासाठी युरोप, आफ्रिका आणि आग्नेय आशियामध्ये मोठ्या संधी आहेत. त्याचबरोबर, देशांतर्गत बाजारपेठेतील डिजिटायझेशन आणि सरकारी प्रकल्पांवर लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे. तरुणांनी घाबरून न जाता नवीन कौशल्ये (Skills) आत्मसात करणे महत्त्वाचे आहे.
संकटातच संधी दडलेली असते. भारताने हे सिद्ध करण्याची गरज आहे की, अशा दबावामुळे आम्ही थांबणार नाही, उलट यातून एक नवी, अधिक आत्मनिर्भर वाट शोधू.