वॉशिंग्टन: अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारताला एक मोठा आर्थिक धक्का दिला आहे. आपल्या ‘Truth Social’ या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरून एक घोषणा करत, त्यांनी भारतावर १ ऑगस्टपासून २५% आयात शुल्क (Tariff) लावणार असल्याचे जाहीर केले आहे.3 इतकेच नाही, तर या शुल्कासोबतच भारतावर एका अज्ञात ‘दंडात्मक कारवाई’ची (Penalty) सुद्धा घोषणा केली आहे, ज्यामुळे भारतीय उद्योग आणि निर्यात क्षेत्रात मोठी खळबळ उडाली आहे. भारताचे रशियासोबत असलेले संरक्षण आणि ऊर्जा क्षेत्रातील संबंध हे या कठोर निर्णयामागे असल्याचे ट्रम्प यांनी स्पष्ट केले आहे.
काय आहे डोनाल्ड ट्रम्प यांची घोषणा आणि तिखट भाषा?
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आपल्या खास शैलीत, सर्व मोठ्या अक्षरांमध्ये (All Caps) ही घोषणा केली. त्यांनी आपल्या पोस्टमध्ये म्हटले आहे की, “भारत आमचा मित्र देश असला तरी, गेल्या अनेक वर्षांपासून आम्ही त्यांच्याशी खूप कमी व्यापार केला आहे. कारण त्यांचे आयात शुल्क जगात सर्वाधिक आहे. तसेच, त्यांचे गैर-आर्थिक व्यापारी अडथळे (Non-monetary trade barriers) हे अत्यंत कठोर आणि ‘आक्षेपार्ह’ (obnoxious) आहेत.”
ट्रम्प यांनी पुढे रशियाचा मुद्दा उपस्थित करत म्हटले, “अशा वेळी जेव्हा संपूर्ण जग युक्रेनमधील हत्याकांड थांबवण्यासाठी रशियावर दबाव टाकत आहे, तेव्हा भारत आणि चीन हे रशियाकडून मोठ्या प्रमाणात लष्करी उपकरणे आणि ऊर्जा (तेल) खरेदी करत आहेत. या सर्व गोष्टी चांगल्या नाहीत. त्यामुळे, भारताला १ ऑगस्टपासून २५% आयात शुल्कासोबतच वर नमूद केलेल्या कारणांसाठी दंडही भरावा लागेल.”
२५% टॅरिफ अपेक्षित, पण ‘दंडा’मुळे चिंता वाढली
भारत आणि अमेरिका यांच्यात व्यापार करारावर (Trade Deal) बोलणी सुरू होती. हा करार न झाल्यास २० ते २५% शुल्क लावले जाईल, असे संकेत ट्रम्प यांनी आधीच दिले होते. त्यामुळे २५% शुल्काची घोषणा अपेक्षित मानली जात होती. मात्र, त्यांनी अचानक जाहीर केलेली ‘दंडात्मक कारवाई’ ही सर्वांसाठी धक्कादायक आहे. हा दंड किती असेल, त्याचे स्वरूप काय असेल, याबद्दल ट्रम्प यांनी काहीही स्पष्ट केलेले नाही. या अनिश्चिततेमुळे भारतीय निर्यातदारांमध्ये चिंतेचे वातावरण पसरले आहे.
तज्ज्ञांचे मत: रशियन तेल खरेदीचा मोठा फटका?
या विषयावर बोलताना जागतिक व्यापार संघटनेत काम केलेले व्यापार तज्ज्ञ जयंत दासगुप्ता यांनी सांगितले की, “ट्रम्प यांनी जुन्या फॉर्म्युलानुसार शुल्क लावले असते, तर ते सुमारे १७.७% आले असते. मात्र त्यांनी ते २५% पर्यंत वाढवले, जे अनपेक्षित नाही. खरी चिंतेची बाब म्हणजे ‘दंड’. काही काळापूर्वी सिनेटर लिंडसे ग्रॅहम यांनी रशियाकडून तेल आयात करणाऱ्या देशांवर ५००% पर्यंत शुल्क लावण्याचा अधिकार राष्ट्राध्यक्षांना देणारे विधेयक प्रस्तावित केले होते. ट्रम्प कदाचित त्याच दिशेने विचार करत असावेत आणि १००% पर्यंत शुल्क लावू शकतात.”
दासगुप्ता पुढे म्हणाले की, “ट्रम्प यांची बोलणी करण्याची एक विशिष्ट पद्धत आहे. ते आधी कठोर भूमिका जाहीर करतात आणि नंतर चर्चेअंती अनेक पावले मागे येतात. त्यामुळे चर्चेसाठी अजूनही वाव आहे.”
भारतीय निर्यातदारांवर काय परिणाम होणार?
ट्रम्प यांच्या या घोषणेचा थेट परिणाम भारताच्या निर्यात क्षेत्रावर होणार आहे. वस्त्रोद्योग (Textile), चर्मोद्योग (Leather), पादत्राणे (Footwear), रत्न आणि आभूषणे (Gems and Jewelry), अन्न प्रक्रिया (Food Processing) आणि अभियांत्रिकी वस्तू (Engineering Goods) यांसारख्या प्रमुख क्षेत्रांना याचा मोठा फटका बसेल.7
- स्पर्धात्मकतेला धोका: जर एकूण शुल्क (टॅरिफ + दंड) ३५-४०% पर्यंत गेले, तर भारतीय उत्पादने अमेरिकेच्या बाजारपेठेत युरोपियन युनियन, व्हिएतनाम, इंडोनेशिया आणि कंबोडिया यांसारख्या देशांच्या तुलनेत महाग होतील. यामुळे भारताची स्पर्धात्मकता कमी होईल.
- ऑर्डर्स रद्द: अनेक अमेरिकन आयातदारांनी त्यांच्या ऑर्डर्स एकतर रद्द केल्या आहेत किंवा होल्डवर ठेवल्या आहेत.
- नफ्यात घट: निर्यातदारांना नफ्यातील घटीला सामोरे जावे लागेल आणि अमेरिकन बाजारपेठेत टिकून राहण्यासाठी मोठी सवलत द्यावी लागेल.
पडद्यामागील बोलणी आणि डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या ‘मोठ्या’ मागण्या
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ट्रम्प यांना भारताकडून केवळ व्यापार करारापेक्षा खूप काही जास्त हवे आहे. त्यांना भारताकडून मोठ्या ‘हेडलाईन’ घोषणा हव्या आहेत.
- मोठी गुंतवणूक: भारताने अमेरिकेच्या बाजारपेठेत ३०० ते ४०० अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक करावी, अशी त्यांची इच्छा आहे.
- संरक्षण आणि ऊर्जा करार: भारताने अमेरिकेकडून मोठ्या प्रमाणात संरक्षण आणि ऊर्जा खरेदी करावी आणि अमेरिकेला आपला क्रमांक एकचा भागीदार म्हणून घोषित करावे, असा ट्रम्प यांचा आग्रह आहे.
भारताने कृषी आणि डेअरी क्षेत्र वगळून अमेरिकेला एक चांगला करार देऊ केला होता, मात्र ट्रम्प यांच्या भव्य मागण्यांमुळे बोलणी अडली होती. भारताने अद्याप अशा मोठ्या घोषणा करण्यास नकार दिला आहे.
पुढील काही दिवस महत्त्वाचे
सध्या भारताचे वाणिज्य मंत्रालय आणि परराष्ट्र मंत्रालय या परिस्थितीचा आढावा घेत आहेत. दोन्ही देशांच्या अधिकाऱ्यांमध्ये फोनवर चर्चा सुरू असल्याची शक्यता आहे. हा ‘दंड’ नेमका काय आहे आणि त्याचा परिणाम कसा टाळता येईल, यासाठी पडद्यामागे जोरदार वाटाघाटी सुरू होतील. पुढील काही दिवस भारतीय अर्थव्यवस्था आणि मुत्सद्देगिरीसाठी अत्यंत महत्त्वाचे आणि आव्हानात्मक ठरणार आहेत.