मुंबई: प्रसिद्ध उद्योगपती अनिल अंबानी यांच्यावर केंद्रीय अन्वेषण विभाग (सीबीआय) आणि सक्तवसुली संचालनालय (ईडी) या तपास यंत्रणांनी कारवाईचा बडगा उगारला आहे. बँक फसवणूक आणि मनी लाँड्रिंगच्या आरोपांखाली ही कारवाई होत असून, त्यांचे दिल्ली आणि मुंबईतील निवासस्थान आणि कार्यालयांवर छापे टाकण्यात आले आहेत. विशेष म्हणजे, ही प्रकरणे सुमारे दहा वर्षे जुनी असताना आता अचानक कारवाईला वेग आल्याने राजकीय वर्तुळात आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. या कारवाईचे धागेदोरे थेट आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री आणि एनडीएचे महत्त्वाचे घटकपक्ष नेते एन. चंद्राबाबू नायडू यांच्याशी जोडले जात असून, मोदी सरकार नायडूंवर दबाव टाकण्यासाठी अंबानींना लक्ष्य करत असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे.
अनिल अंबानी काय आहे प्रकरण?
अनिल अंबानी यांच्या नेतृत्वाखालील रिलायन्स समूहाच्या कंपन्यांवर विविध बँकांची फसवणूक केल्याचा आरोप आहे. देशातील सर्वात मोठी सरकारी बँक असलेल्या स्टेट बँक ऑफ इंडियाने (एसबीआय) अनिल अंबानी आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांविरोधात २,९०० कोटी रुपयांच्या फसवणुकीचा आरोप केला आहे. यासोबतच, येस बँकेकडून ३,००० कोटी रुपयांचे कर्ज घेताना अनियमितता झाल्याचाही ठपका त्यांच्यावर आहे.
याच प्रकरणांच्या अनुषंगाने, जुलै महिन्यात ईडीने अंबानी समूहाच्या दिल्ली आणि मुंबईतील ३५ हून अधिक ठिकाणी (रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर, रिलायन्स पॉवर, रिलायन्स कम्युनिकेशन इत्यादी) छापे टाकले. त्यानंतर ऑगस्टमध्ये अंबानींना मनी लाँड्रिंग प्रकरणात चौकशीसाठी समन्स बजावण्यात आले. आता सीबीआयनेही एसबीआयच्या तक्रारीवरून गुन्हा दाखल करत २२ ऑगस्ट रोजी अंबानींच्या घरांवर आणि कार्यालयांवर छापे टाकले आहेत.
कारवाईच्या वेळेवर प्रश्नचिन्ह
अनिल अंबानी यांच्यावर ज्या प्रकरणांमध्ये कारवाई होत आहे, त्यातील बहुतांश कर्ज प्रकरणे २०१३ ते २०१७ या काळातील आहेत. मात्र, जवळपास एक दशक उलटल्यानंतर तपास यंत्रणांनी अचानक ही प्रकरणे उकरून काढल्याने कारवाईच्या हेतूवर आणि वेळेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. राजकीय विश्लेषकांच्या मते, या कारवाईचे टायमिंग सध्याच्या राजकीय परिस्थितीशी आणि अनिल अंबानींच्या निकटवर्तीयांशी संबंधित असू शकते.
अंबानी आणि चंद्राबाबू नायडू यांचे ३० वर्षांपासूनचे जवळचे संबंध
या चर्चेच्या केंद्रस्थानी अनिल अंबानी आणि आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांचे गेल्या तीन दशकांपासूनचे मैत्रीपूर्ण संबंध आहेत. नायडू जेव्हा १९९५ मध्ये पहिल्यांदा मुख्यमंत्री झाले, तेव्हा त्यांनी राज्यात आयटी, पायाभूत सुविधा आणि खाजगी गुंतवणुकीला मोठे प्रोत्साहन दिले. त्यावेळी रिलायन्स समूहाने धीरूभाई अंबानी यांच्या नेतृत्वाखाली आंध्र प्रदेशात दूरसंचार, ऊर्जा आणि रिटेल क्षेत्रात मोठी गुंतवणूक केली. तेव्हापासून अनिल अंबानी आणि नायडू यांच्यात व्यावसायिक आणि वैयक्तिक पातळीवर घनिष्ठ संबंध निर्माण झाले. अंबानी बंधूंमध्ये २००५ मध्ये विभाजन झाल्यानंतरही अनिल अंबानी आणि नायडू यांची मैत्री कायम राहिली. हे दोघे अनेकदा सार्वजनिक कार्यक्रमांमध्ये एकत्र दिसले असून, एकमेकांचे कौतुकही केले आहे.
राजकीय दबावतंत्राचा भाग?
सध्या चंद्राबाबू नायडू यांचा तेलुगू देसम पक्ष (टीडीपी) केंद्रातील एनडीए सरकारचा महत्त्वाचा घटक आहे. भाजप नंतर टीडीपीचे सर्वाधिक (१६) खासदार आहेत. मात्र, गेल्या काही काळापासून नायडू अनेक मुद्द्यांवरून मोदी सरकारवर नाराज असल्याच्या बातम्या येत आहेत. अशा परिस्थितीत, नायडू यांनी एनडीएतून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतल्यास मोदी सरकार बहुमताच्या काठावर येऊ शकते.
याच पार्श्वभूमीवर, नायडूंना एनडीएमध्येच ठेवण्यासाठी त्यांच्यावर दबाव आणण्याचा प्रयत्न होत असल्याची चर्चा आहे. अलीकडेच गृहमंत्री अमित शहा यांनी संसदेत एक विधेयक आणले, ज्यानुसार ३० दिवस तुरुंगात राहिलेल्या कोणत्याही मंत्र्याला किंवा मुख्यमंत्र्याला पदाचा राजीनामा द्यावा लागेल. नायडू यांच्यावरही आंध्र प्रदेशात मुख्यमंत्री असताना घोटाळ्याचे आरोप असून, त्यांना २०२३ मध्ये अटकही झाली होती. त्यामुळे हे विधेयक नायडूंसाठी एक इशारा मानले जात आहे. आता त्यांचे निकटवर्तीय मित्र अनिल अंबानी यांच्यावर जुन्या प्रकरणांमध्ये कारवाई सुरू झाल्याने, हा देखील त्याच दबावतंत्राचा एक भाग असल्याचा तर्क लावला जात आहे.
अनिल अंबानी यांच्या प्रवक्त्याने मात्र हे आरोप फेटाळले असून, एसबीआयने यापूर्वीच पाच गैर-कार्यकारी संचालकांविरुद्धची कारवाई मागे घेतली असताना केवळ अनिल अंबानी यांनाच हेतुपुरस्सर लक्ष्य केले जात असल्याचे म्हटले आहे.
सध्या या केवळ राजकीय चर्चा असल्या तरी, अनिल अंबानींवरील कारवाई आणि चंद्राबाबू नायडू यांच्या एनडीएतील भूमिकेचे टायमिंग जुळून आल्याने उद्योग आणि राजकारण यांच्यातील गुंतागुंतीचे संबंध पुन्हा एकदा समोर आले आहेत.