मुंबई: उद्योगजगतात खळबळ उडवून देणाऱ्या एका मोठ्या घडामोडीत, अब्जाधीश उद्योगपती गौतम अदानी यांनी ५ ऑगस्ट २०२५ रोजी ‘अदानी पोर्ट्स अँड स्पेशल इकॉनॉमिक झोन’ (APSEZ) या भारतातील सर्वात मोठ्या खाजगी बंदर कंपनीच्या कार्यकारी अध्यक्ष (Executive Chairman) पदाचा तडकाफडकी राजीनामा दिला आहे. ते आता कंपनीत केवळ ‘नॉन-एक्झिक्युटिव्ह चेअरमन’ म्हणून कायम राहणार आहेत. अमेरिकेच्या न्याय विभागाने (Department of Justice) भ्रष्टाचाराच्या गंभीर आरोपांखाली चौकशी सुरू केल्यानंतर वाढत्या जागतिक दबावामुळे हा निर्णय घेण्यात आल्याचे मानले जात आहे. या घटनेने अदानी समूहाच्या भविष्यासोबतच भारत-अमेरिका संबंध आणि देशांतर्गत राजकारणावर दूरगामी परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
गौतम अदानी यांच्या वादांच्या भोवऱ्यातील राजीनामा
गौतम अदानी हे नाव भारतीय उद्योगविश्वात केवळ त्यांच्या अफाट संपत्तीमुळेच नव्हे, तर त्यांच्या वादग्रस्त आणि झपाट्याने विस्तारलेल्या औद्योगिक साम्राज्यामुळे कायम चर्चेत राहिले आहे. ऊर्जा, बंदरे, विमानतळ, सिमेंट आणि मीडिया अशा अनेक क्षेत्रांमध्ये २०१४ नंतर अदानी समूहाने प्रचंड विस्तार केला. मात्र, या प्रगतीवर कायमच संशयाचे ढग दाटून राहिले.
२०२३ मध्ये अमेरिकन शॉर्ट-सेलर संस्था ‘हिंडनबर्ग रिसर्च’ने अदानी समूहावर शेअर बाजारात हेराफेरी, कर्ज आणि नियमबाह्य व्यवहारांचे आरोप केले होते. या वादळातून समूह सावरत असतानाच, २०२४ च्या उत्तरार्धात अमेरिकेच्या न्याय विभागाने थेट गौतम अदानी, त्यांचे पुतणे सागर अदानी आणि इतर अधिकाऱ्यांवर भारतात सौर ऊर्जा प्रकल्प मिळवण्यासाठी सरकारी अधिकाऱ्यांना लाच दिल्याचा गंभीर आरोप केला. अमेरिकन गुंतवणूकदारांची फसवणूक करणे आणि माहिती लपवणे हे आरोप याहूनही गंभीर होते. या आरोपानंतर अदानी समूहाची जागतिक विश्वासार्हता पणाला लागली आणि याच पार्श्वभूमीवर आता हा राजीनामा देण्यात आला आहे.
अमेरिकेचे आरोप आणि ‘एफ़सीपीए’ कायद्याचा फास
अमेरिकेच्या न्याय विभागाने अदानी समूहावर ‘फॉरेन करप्ट प्रॅक्टिसेस ऍक्ट’ (FCPA) या अत्यंत कठोर कायद्यांतर्गत आरोप ठेवले आहेत. हे आरोप नेमके काय आहेत आणि ते इतके गंभीर का आहेत हे समजून घेणे महत्त्वाचे आहे.
अमेरिकेचे मुख्य आरोप:
- लाचखोरी (Bribery): अदानी समूहाने भारतातील सरकारी अधिकाऱ्यांना लाच देऊन ऊर्जा क्षेत्रातील प्रकल्प मिळवले.
- गुंतवणूकदारांची फसवणूक (Fraud): ही लाचखोरीची माहिती अमेरिकन गुंतवणूकदारांपासून लपवून, खोटी माहिती सादर करून शेअर बाजारातून कोट्यवधी डॉलर्स उभारले.
- कायद्याचे उल्लंघन: या कृतीमुळे अमेरिकेच्या FCPA कायद्याचा थेट भंग झाला आहे, जो अमेरिकन गुंतवणूकदारांच्या हिताचे रक्षण करतो.
काय आहे ‘एफ़सीपीए’ (FCPA) कायदा?
१९७७ साली अमेरिकेने जागतिक भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी ‘फॉरेन करप्ट प्रॅक्टिसेस ऍक्ट’ (FCPA) हा कायदा बनवला. हा कायदा अत्यंत शक्तिशाली मानला जातो कारण त्याला ‘एक्स्ट्रा-टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन’ (extra-territorial jurisdiction) आहे, म्हणजेच तो अमेरिकेच्या सीमांच्या बाहेरही लागू होतो.
- कोणावर लागू होतो?: हा कायदा अमेरिकेत नोंदणीकृत असलेल्या कंपन्या, अमेरिकन शेअर बाजारात व्यवहार करणाऱ्या विदेशी कंपन्या (जसे की अदानी समूह) आणि अमेरिकन नागरिकांचा पैसा गुंतवलेल्या कोणत्याही संस्थेला लागू होतो.
- काय गुन्हा ठरतो?: परदेशी सरकारी अधिकाऱ्यांना लाच देणे, आर्थिक व्यवहारांची खोटी कागदपत्रे बनवणे आणि चौकशीत अडथळा आणणे हे गंभीर गुन्हे ठरतात.
- शिक्षा काय?: या कायद्यांतर्गत दोषी आढळल्यास व्यक्तीला २० वर्षांपर्यंत तुरुंगवास, कंपनीला कोट्यवधी डॉलर्सचा दंड आणि अमेरिकन बाजारातून कायमची हकालपट्टी अशा कठोर शिक्षा होऊ शकतात.
यापूर्वी सिमेन्स (Siemens) कंपनीला ८०० मिलियन डॉलर आणि गोल्डमन सॅक्सला (Goldman Sachs) २.९ बिलियन डॉलरचा दंड याच कायद्यांतर्गत ठोठावण्यात आला होता. अदानी समूह हा या कायद्याच्या कचाट्यात सापडलेला पहिला मोठा भारतीय उद्योगसमूह आहे.
राजीनाम्यामागील रणनीती आणि वेळेचे गणित
गौतम अदानी यांनी आपला राजीनामा ‘उत्तम कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स’च्या तत्त्वांचे पालन करण्यासाठी असल्याचे अधिकृत निवेदनात म्हटले आहे. मात्र, कायदेशीर आणि कॉर्पोरेट तज्ञ याकडे एक ‘स्ट्रॅटेजिक’ पाऊल म्हणून पाहत आहेत.
यामागे अनेक कारणे असू शकतात:
- इमेज मॅनेजमेंट: कंपनीच्या प्रतिमेला होणारी हानी टाळण्यासाठी मुख्य नेतृत्वाने बाजूला होणे, ही एक कॉर्पोरेट रणनीती असते. यामुळे गुंतवणूकदारांना सकारात्मक संदेश देण्याचा प्रयत्न केला जातो.
- कायदेशीर बचावाची तयारी: कार्यकारी पदावरून दूर झाल्याने, अदानी हे अमेरिकेच्या थेट कायदेशीर रडारवरून थोडे बाजूला होऊ शकतात. यामुळे कंपनीला कायदेशीर लढाईसाठी तयारी करण्यास वेळ मिळू शकतो.
- गुंतवणूकदारांचा विश्वास संपादन: नेतृत्वबदल करून कंपनी कायद्याचे पालन करणारी आणि जबाबदार असल्याचे दाखवून गुंतवणूकदारांचा ढासळलेला विश्वास पुन्हा मिळवण्याचा हा एक प्रयत्न असू शकतो.
मात्र, अनेक तज्ञांच्या मते अदानी समूहाने हे पाऊल उचलायला खूप उशीर केला आहे. अमेरिकेने चौकशी सुरू करताच किंवा हिंडनबर्गच्या अहवालानंतर लगेचच अधिक पारदर्शकता आणि प्रोऍक्टिव्ह भूमिका घेतली असती, तर आज समूहाची विश्वासार्हता इतकी धोक्यात आली नसती. सध्याचा निर्णय हा दबावातून आणि रिएक्टिव्ह (reactive) स्वरूपाचा असल्याची टीका होत आहे.
राजकीय आणि आर्थिक परिणाम
अदानींच्या राजीनाम्याचे पडसाद केवळ कॉर्पोरेट जगतापुरते मर्यादित राहणार नाहीत.
- राजकीय परिणाम: भारतातील विरोधी पक्ष, विशेषतः काँग्रेस नेते राहुल गांधी, हे अदानी आणि केंद्र सरकार यांच्यातील संबंधांवरून नेहमीच टीका करत आले आहेत. अमेरिकेच्या या कारवाईमुळे त्यांच्या आरोपांना आणखी बळ मिळण्याची शक्यता आहे आणि आगामी काळात यावरून देशांतर्गत राजकारण अधिक तापू शकते.
- आर्थिक परिणाम: या प्रकरणामुळे भारताच्या गुंतवणूकविषयक प्रतिमेला धक्का बसू शकतो. जगात सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या भारतामधील कॉर्पोरेट गव्हर्नन्सच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होऊ शकते.
थोडक्यात, गौतम अदानी यांचा राजीनामा ही केवळ एका पदाधिकाऱ्याने पद सोडण्याची घटना नाही. हे प्रकरण जागतिक कायद्यांचे पालन, कॉर्पोरेट पारदर्शकता आणि भारतीय कंपन्यांची जागतिक जबाबदारी यासारख्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांना अधोरेखित करते. उशिरा उचललेले हे पाऊल कदाचित अदानी समूहाची प्रतिमा वाचवू शकेल, पण योग्य वेळी निर्णय घेतला असता तर जो ‘विश्वास’ वाचवता आला असता, तो आता परत मिळवणे हे एक मोठे आव्हान असणार आहे.