भारत-युके INDIA-UK मुक्त व्यापार करार: स्कॉच व्हिस्की स्वस्त होणार, पण किमतीत नेमका किती फरक पडणार?
नवी दिल्ली: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या युनायटेड किंगडम (युके) दौऱ्यादरम्यान, भारत आणि युकेमध्ये एका ऐतिहासिक मुक्त व्यापार करारावर (Free Trade Agreement – FTA) स्वाक्षरी करण्यात आली आहे. पंतप्रधान मोदी आणि युकेचे पंतप्रधान कीर स्टारमर यांच्या उपस्थितीत झालेल्या या करारामुळे दोन्ही देशांमधील आर्थिक संबंध अधिक दृढ होण्याची अपेक्षा आहे. या करारामुळे अनेक वस्तूंच्या आयातीवरील शुल्क कमी होणार असले तरी, सर्वाधिक चर्चा स्कॉच व्हिस्कीच्या किमतींवर होणाऱ्या परिणामाची आहे.
या ऐतिहासिक करारामुळे स्कॉचवरील आयात शुल्क १५०% वरून थेट ७५% वर येणार आहे. मात्र, राज्यांची गुंतागुंतीची करप्रणाली पाहता ग्राहकांना याचा कितपत आणि कसा फायदा मिळेल, हे समजून घेणे महत्त्वाचे आहे.
काय आहे मुक्त व्यापार करार?
हा करार दोन्ही देशांमधील व्यापार सुलभ आणि किफायतशीर करण्याच्या उद्देशाने तयार करण्यात आला आहे. याअंतर्गत, दोन्ही देश एकमेकांच्या वस्तूंवरील आयात शुल्क (Import Duty) आणि इतर व्यापारी अडथळे कमी करतील. करारानुसार, युकेमधून भारतात येणाऱ्या स्कॉच व्हिस्की, कार, कॉस्मेटिक्स, चॉकलेट आणि फुटवेअर यांसारख्या प्रीमियम वस्तू स्वस्त होतील. तर, भारतातून युकेमध्ये निर्यात होणारे कपडे, मशिनरी आणि औषधे यांना चालना मिळेल. ब्रेक्झिटनंतर युकेसाठी हा सर्वात मोठा द्विपक्षीय व्यापार करार मानला जात आहे.
स्कॉचच्या दरात कपात, पण प्रकारानुसार फरक
या करारातील सर्वात लक्षवेधी तरतूद म्हणजे स्कॉच व्हिस्कीवरील आयात शुल्कातील मोठी कपात. सध्या स्कॉचवर तब्बल १५०% आयात शुल्क आकारले जाते, जे आता निम्म्याने कमी होऊन ७५% वर येणार आहे. इतकेच नव्हे, तर पुढील दहा वर्षांत हे शुल्क ४०% पर्यंत खाली आणण्याचे उद्दिष्ट आहे.
मात्र, ही किंमत कपात सरसकट सर्वच ब्रँड्सना सारखी लागू होणार नाही. याचे कारण आयातीच्या प्रकारात दडले आहे:
- बॉटल्ड इन ओरिजिन (BIO): जे स्कॉच ब्रँड्स (उदा. ग्लेनफिडिक, ग्लेनलिव्हेट, टॅलिस्कर) थेट स्कॉटलंडमध्ये तयार होऊन बाटलीबंद होतात आणि भारतात आयात केले जातात, त्यांच्या किमतीत मोठी घट अपेक्षित आहे. आयात शुल्क थेट कमी झाल्याने अशा प्रीमियम ब्रँडच्या बाटलीमागे ₹१३०० ते ₹२००० पर्यंतची बचत होऊ शकते.
- बॉटल्ड इन इंडिया (BII): जे ब्रँड्स (उदा. ब्लॅक डॉग, व्हॅट ६९, १० Pipers) स्कॉटलंडमधून केवळ स्पिरिट आयात करून भारतात बाटलीबंद करतात, त्यांच्या किमतीत तुलनेने कमी फरक पडेल. कारण त्यांच्यावर भारतात पॅकेजिंग आणि बॉटलिंगचा खर्च येतो. अशा ब्रँडच्या किमती ₹२०० ते ₹३०० ने कमी होऊ शकतात. तथापि, प्रीमियम ब्रँड्सच्या किमती घटल्यास स्पर्धा टिकवण्यासाठी या कंपन्यांनाही आपल्या किमती कमी कराव्या लागतील, असा तज्ज्ञांचा अंदाज आहे.
राज्यांची करप्रणाली ठरणार निर्णायक
केंद्र सरकारने आयात शुल्कात सवलत दिली असली तरी, मद्याच्या अंतिम किरकोळ विक्री किमतीवर (MRP) राज्यांच्या उत्पादन शुल्काचा (State Excise Duty) आणि इतर करांचा मोठा प्रभाव असतो. त्यामुळे केंद्राच्या निर्णयानंतरही ग्राहकांना मिळणारा दिलासा मर्यादित असू शकतो.
महाराष्ट्राचे उदाहरण घेतल्यास, येथे राज्य सरकारकडून आकारले जाणारे कर देशात सर्वाधिक आहेत. नुकताच राज्यातील बार मालकांनी वाढीव परवाना शुल्काविरोधात संपही पुकारला होता. त्यामुळे, जरी स्कॉचवरील आयात शुल्क कमी झाले, तरी राज्य सरकारने आपले कर कमी न केल्यास ग्राहकांच्या खिशाला फार मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता कमी आहे. उदाहरणार्थ, गोव्यात जी बाटली ₹३८०० ला मिळते, तीच महाराष्ट्रात करप्रणालीमुळे ₹४९०० ते ₹५००० पर्यंत विकली जाऊ शकते. अंतिम किंमत कपात ही पूर्णपणे राज्यांच्या धोरणावर अवलंबून असेल.
थोडक्यात सांगायचे झाल्यास, भारत-युके मुक्त व्यापार करारामुळे स्कॉचप्रेमींसाठी आनंदाची बातमी असली तरी, प्रत्यक्ष फायदा किती होईल हे येत्या काळात केंद्र आणि राज्यांच्या समन्वयावर ठरणार आहे. स्कॉटलंडला आपली जीआय-टॅग असलेली व्हिस्की भारतीय बाजारपेठेत प्रस्थापित करायची असल्याने त्यांनी ही मोठी सवलत दिली आहे. मात्र, ग्राहकाच्या ग्लासपर्यंत पोहोचताना किमतीतील कपातीला राज्यांच्या करप्रणालीचा अडथळा पार करावा लागणार आहे.