नवी दिल्ली: रशियाकडून कच्चे तेल खरेदी करणे न थांबवल्यास भारतीय निर्यातीवर २५ टक्के शुल्क (Tariff) आकारण्याच्या अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या धमकीला भारताने तीव्र शब्दांत प्रत्युत्तर दिले आहे. भारताने अमेरिकेची ही भूमिका “अन्यायकारक आणि अवास्तव” असल्याचे म्हटले असून, आपल्या राष्ट्रीय हितांचे आणि ऊर्जा सुरक्षेचे रक्षण करण्यासाठी भारत कटिबद्ध असल्याचे स्पष्ट केले आहे. या घडामोडींमुळे जगातील दोन मोठ्या लोकशाही देशांमधील आर्थिक आणि सामरिक संबंधांमध्ये तणाव निर्माण झाला आहे.
डोनाल्ड ट्रम्प यांची भूमिका आणि काय आहे प्रकरण?
काही दिवसांपूर्वी, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारताला थेट इशारा दिला होता की, जर भारताने रशिया-युक्रेन युद्धानंतरही रशियाकडून कच्चे तेल खरेदी करणे सुरू ठेवले, तर अमेरिकेत येणाऱ्या भारतीय वस्तूंवर २५ टक्के आयात शुल्क लादले जाईल. पाश्चात्य देशांनी रशियावर कठोर निर्बंध लादले असताना, भारताने आपल्या ऊर्जेच्या गरजा आणि आर्थिक स्थैर्य लक्षात घेऊन रशियाकडून मोठ्या प्रमाणात सवलतीच्या दरात तेल खरेदी करणे सुरू ठेवले आहे. यामुळे भारताला इंधनाचे दर नियंत्रणात ठेवण्यास आणि महागाई रोखण्यास मदत झाली. मात्र, भारताच्या या भूमिकेमुळे ट्रम्प प्रशासन नाराज झाले आहे.
भारताची अधिकृत आणि ठाम भूमिका
डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या धमकीनंतर भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने एक निवेदन जारी करून आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. मंत्रालयाने म्हटले आहे की, “भारताने रशियाकडून तेल खरेदी करण्याचा निर्णय कोणत्याही राजकीय हेतूने घेतलेला नाही, तर तो पूर्णपणे आर्थिक गरजेतून आणि जागतिक बाजारपेठेतील परिस्थितीनुसार घेतलेला आहे.”
परराष्ट्र मंत्रालयाने अमेरिकेच्या दुटप्पी धोरणावरही बोट ठेवले. “अमेरिका आणि युरोपियन युनियनमधील देश आजही रशियासोबत मोठ्या प्रमाणात व्यापार करत आहेत, ज्यात ऊर्जा आणि इतर औद्योगिक वस्तूंचा समावेश आहे. मग केवळ भारतावरच असा दबाव का टाकला जात आहे?” असा सवाल भारताने उपस्थित केला आहे. भारताने स्पष्ट केले आहे की, ऊर्जा सुरक्षा हा भारताचा सार्वभौम अधिकार असून, कोणत्याही बाह्य दबावाखाली येऊन देश आपल्या राष्ट्रीय हितांशी तडजोड करणार नाही.
भारताच्या भूमिकेमागील कारणे:
- ऊर्जा सुरक्षा: भारत आपल्या गरजेच्या ८५% पेक्षा जास्त कच्चे तेल आयात करतो. रशियाकडून मिळणारे स्वस्त तेल भारताच्या अर्थव्यवस्थेसाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे. ते थांबवल्यास देशात पेट्रोल-डिझेलच्या किमती वाढतील आणि महागाईचा भडका उडेल.
- सामरिक स्वायत्तता (Strategic Autonomy): भारत आता कोणत्याही एका गटाच्या दबावाखाली न येता स्वतंत्र परराष्ट्र धोरण अवलंबत आहे. ‘अलिप्ततावादा’च्या भूमिकेपासून पुढे जात भारत आता ‘बहु-संरेखन’ (Multi-alignment) धोरणानुसार आपल्या राष्ट्रीय हितांना प्राधान्य देत आहे.
- वाढती आर्थिक शक्ती: भारत ही जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था आहे. ब्रिक्स (BRICS) आणि क्वाड (Quad) या दोन्ही गटांमध्ये भारताचे स्थान महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे भारतावर एकतर्फी दबाव टाकणे अमेरिकेसाठी सोपे नाही.
- आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे पालन: रशियाकडून तेल खरेदी करणे हे कोणत्याही आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे किंवा संयुक्त राष्ट्रांच्या निर्बंधांचे उल्लंघन नाही. तसेच, या व्यवहारातील पेमेंट अनेकदा डॉलरऐवजी इतर चलनांमध्ये (उदा. रुपी-रुबल) केले जात असल्याने आंतरराष्ट्रीय बँकिंग नियमांचा भंग होत नाही.
अमेरिकेशी शत्रुत्व नव्हे, स्वतंत्र धोरण
भारताने घेतलेली ही भूमिका म्हणजे अमेरिकेशी थेट शत्रुत्व पत्करणे नव्हे, तर आपल्या सार्वभौमत्वाचे आणि राष्ट्रीय हिताचे रक्षण करणे आहे. भारत-अमेरिका संबंध अनेक आघाड्यांवर, विशेषतः संरक्षण आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात, मजबूत होत आहेत. मात्र, मैत्रीचा अर्थ गुलामगिरी नव्हे, हे भारताने आपल्या कृतीतून स्पष्ट केले आहे.
संभाव्य परिणाम आणि पुढील वाटचाल
अमेरिकेने शुल्क लादल्यास भारतातील स्टील, वस्त्रोद्योग, औषधनिर्माण आणि सौर पॅनेल यांसारख्या क्षेत्रांना फटका बसू शकतो. याला प्रत्युत्तर म्हणून भारतही अमेरिकन वस्तूंवर शुल्क वाढवू शकतो, ज्यामुळे व्यापार संघर्ष (Trade War) निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
मात्र, या संघर्षामुळे जागतिक पटलावर भारताची प्रतिमा एक स्वाभिमानी आणि कणखर राष्ट्र म्हणून उंचावत आहे. आशिया, आफ्रिका आणि लॅटिन अमेरिकेतील अनेक विकसनशील देश भारताकडे एक सक्षम पर्याय आणि प्रेरणा म्हणून पाहू शकतात. रशियाने भारताच्या भूमिकेचे समर्थन केले असून, यामुळे दोन्ही देशांमधील संबंध अधिक दृढ होण्याची शक्यता आहे.
थोडक्यात, भारताने घेतलेला हा निर्णय तात्पुरता आव्हानात्मक असला तरी, दीर्घकाळात तो भारताची आत्मनिर्भरता, स्वाभिमान आणि जागतिक राजकारणातील स्थान अधिक मजबूत करणारा ठरू शकतो.