मुख्य ठळक मुद्दे:
- केरळची नर्स निमिषा प्रियाला येमेनमध्ये १६ जुलै रोजी फाशीची शिक्षा दिली जाणार.
- खून प्रकरणात २०१८ पासून येमेनच्या तुरुंगात कैद; सर्वोच्च न्यायालयानेही फेटाळली होती याचिका.
- ‘ब्लड मनी’ द्वारे सुटकेसाठी प्रयत्न; पीडित कुटुंबाकडून अद्याप स्वीकार नाही.
- भारत सरकारचा इराणमार्फत राजनैतिक दबाव; सर्वोच्च न्यायालयात १४ जुलैला महत्त्वपूर्ण सुनावणी.
नवी दिल्ली: केरळची रहिवासी असलेल्या भारतीय परिचारिका निमिषा प्रियाच्या फाशीची तारीख जवळ आल्याने तिला वाचवण्यासाठी भारत आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर हालचालींना वेग आला आहे. येमेनी नागरिकाच्या हत्येप्रकरणी दोषी ठरलेल्या निमिषाला येत्या १६ जुलै रोजी फाशीची शिक्षा दिली जाणार असल्याची घोषणा येमेन सरकारने केली आहे. या घोषणेनंतर तिच्या सुटकेसाठी सुरू असलेल्या प्रयत्नांना आणखी गती मिळाली असून, आता सर्वांच्या नजरा भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयात होणाऱ्या सुनावणीकडे आणि ‘ब्लड मनी’च्या वाटाघाटींवर खिळल्या आहेत.
काय आहे निमिषा प्रिया प्रकरण?
केरळच्या पलक्कड जिल्ह्यातील एका सामान्य कुटुंबात वाढलेल्या निमिषाने नर्स बनून कुटुंबाला आधार देण्याचे स्वप्न पाहिले होते. याच स्वप्नाच्या पूर्ततेसाठी ती २००८ मध्ये नर्स म्हणून येमेनला गेली. तिथे तिचे लग्न केरळच्याच टॉमी थॉमसशी झाले आणि त्यांना एक मुलगीही झाली. आर्थिक अडचणींमुळे स्वतःचे क्लिनिक सुरू करण्याच्या इच्छेने तिने येमेनी नागरिक तलाल अब्दो महदी याच्यासोबत भागीदारी केली. येमेनमधील कायद्यानुसार, विदेशी नागरिकाला व्यवसाय सुरू करण्यासाठी स्थानिक नागरिकाची भागीदारी अनिवार्य असते.
२०१५ मध्ये क्लिनिक सुरू झाले, पण त्यानंतर भागीदार महदीचा निमिषाला त्रास सुरू झाला. त्याने तिचा पासपोर्ट काढून घेतला, तिला शारीरिक आणि मानसिक त्रास दिला, तसेच लग्नाचे खोटे कागदपत्र बनवून तो तिचा पती असल्याचा दावा करू लागला. या सततच्या छळाला कंटाळून, आपला पासपोर्ट परत मिळवण्यासाठी आणि देशातून सुटका करून घेण्यासाठी जुलै २०१७ मध्ये निमिषाने महदीला बेशुद्धीचे इंजेक्शन दिले. मात्र, इंजेक्शनचा ओव्हरडोस झाल्याने महदीचा मृत्यू झाला.
यानंतर, देश सोडून पळून जाण्याच्या आणि हत्येच्या आरोपाखाली निमिषाला अटक करण्यात आली. २०१८ मध्ये तिच्यावर खुनाचा गुन्हा सिद्ध झाला आणि २०२० मध्ये ट्रायल कोर्टाने तिला फाशीची शिक्षा सुनावली. या निर्णयाविरोधात केलेले अपील २०२३ मध्ये येमेनच्या सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्याने तिची फाशीची शिक्षा कायम राहिली.
निमिषा प्रियाच्या सुटकेसाठी कोणते प्रयत्न सुरू आहेत?
निमिषाची फाशीची शिक्षा रद्द करण्यासाठी सध्या तीन प्रमुख आघाड्यांवर प्रयत्न सुरू आहेत:
१. ब्लड मनी (दिया): येमेनमध्ये शरिया कायद्यानुसार, पीडित व्यक्तीचे कुटुंब ‘ब्लड मनी’ (दिया) स्वीकारून गुन्हेगाराला माफ करू शकते. यासाठी ‘सेव्ह निमिषा प्रिया इंटरनॅशनल ॲक्शन कौन्सिल’च्या माध्यमातून क्राऊडफंडिंगद्वारे सुमारे १ मिलियन डॉलर्स (अंदाजे ८.५ कोटी रुपये) जमवण्यात आले आहेत. निमिषाची आई, प्रेमाकुमारी, सध्या येमेनमध्ये असून पीडित कुटुंबासोबत वाटाघाटी करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. मात्र, महदीच्या कुटुंबाने अद्याप ब्लड मनी स्वीकारण्यास होकार दिलेला नाही.
२. राजनैतिक दबाव: भारताचे परराष्ट्र मंत्रालय या प्रकरणात सुरुवातीपासून लक्ष ठेवून आहे. भारताचे येमेनमध्ये दूतावास नसल्याने थेट हस्तक्षेप करणे अवघड आहे. त्यामुळे भारताने इराणची मदत घेतली आहे. येमेनची राजधानी सनावर नियंत्रण असलेल्या हौती बंडखोरांवर इराणचा प्रभाव आहे. फेब्रुवारी २०२५ मध्ये परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी इराणच्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून या प्रकरणात मध्यस्थी करण्याची विनंती केली होती. इराणच्या मदतीने हौती बंडखोरांवर दबाव आणून शिक्षा रद्द किंवा पुढे ढकलण्यासाठी भारत सरकार प्रयत्नशील आहे.
३. सर्वोच्च न्यायालयातील याचिका: ‘सेव्ह निमिषा प्रिया’ संस्थेने भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असून, भारत सरकारने या प्रकरणात हस्तक्षेप करून निमिषाची सुटका करावी, अशी मागणी केली आहे. या महत्त्वपूर्ण याचिकेवर १४ जुलै रोजी सुनावणी होणार आहे. या सुनावणीत न्यायालय केंद्र सरकारला काय निर्देश देणार, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
पुढे काय?
फाशीच्या अंमलबजावणीसाठी अवघे काही दिवस शिल्लक असताना निमिषाला वाचवण्यासाठी शर्थीचे प्रयत्न सुरू आहेत. ब्लड मनीसाठी महदीचे कुटुंब तयार होणार का? इराणच्या माध्यमातून भारताने टाकलेला राजनैतिक दबाव यशस्वी ठरणार का? आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणीतून काही दिलासा मिळणार का? या प्रश्नांच्या उत्तरांवर निमिषा प्रियाचे भवितव्य अवलंबून आहे. एका भारतीय नर्सला वाचवण्यासाठी सुरू असलेली ही लढाई येत्या काही दिवसांत निर्णायक वळणावर पोहोचणार आहे.