मालेगाव बॉम्बस्फोट आणि ठळक मुद्दे:
- २९ सप्टेंबर २००८ रोजी मालेगावमध्ये झालेल्या बॉम्बस्फोट प्रकरणी मुंबई विशेष एनआयए न्यायालयाचा १७ वर्षांनी निकाल.
- प्रमुख आरोपी साध्वी प्रज्ञासिंह ठाकूर, लेफ्टनंट कर्नल प्रसाद पुरोहित यांच्यासह सर्व सात आरोपींची सबळ पुराव्यांअभावी निर्दोष मुक्तता.
- तत्कालीन एटीएस प्रमुख हेमंत करकरे यांच्या तपासावर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह; काँग्रेसच्या ‘भगवा दहशतवाद’ सिद्धांताला धक्का.
- पीडितांच्या नातेवाईकांचा उच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा निर्णय, तर भाजपकडून काँग्रेसने माफी मागावी अशी मागणी.
मुंबई: संपूर्ण देशाला हादरवून सोडणाऱ्या २००८ च्या मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरणात तब्बल १७ वर्षांच्या प्रदीर्घ कायदेशीर लढाईनंतर अखेर ३१ जुलै रोजी मुंबईच्या विशेष एनआयए न्यायालयाने निकाल दिला. न्यायालयाने या प्रकरणातील भाजपच्या माजी खासदार साध्वी प्रज्ञासिंह ठाकूर आणि माजी लेफ्टनंट कर्नल प्रसाद पुरोहित यांच्यासह सर्व सात आरोपींची सबळ पुराव्यांअभावी निर्दोष मुक्तता केली आहे. या निकालामुळे एकीकडे आरोपींना मोठा दिलासा मिळाला आहे, तर दुसरीकडे काँग्रेसच्या काळात चर्चेत आलेला ‘भगवा दहशतवाद’ किंवा ‘हिंदू दहशतवाद’ हा सिद्धांत आणि तत्कालीन एटीएस प्रमुख शहीद हेमंत करकरे यांच्या तपासावर पुन्हा एकदा जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे.
मालेगाव बॉम्बस्फोट काय आहे प्रकरण आणि न्यायालयाचा निकाल?
२९ सप्टेंबर २००८ रोजी मालेगावच्या भिक्कू चौकात एका मोटरसायकलमध्ये ठेवलेल्या बॉम्बचा स्फोट झाला होता. या शक्तिशाली स्फोटात सहा जणांचा मृत्यू झाला, तर १०० हून अधिक जण जखमी झाले होते. या घटनेनंतर १७ वर्षांनी विशेष एनआयए न्यायालयाने साध्वी प्रज्ञासिंह ठाकूर, लेफ्टनंट कर्नल प्रसाद पुरोहित, मेजर (निवृत्त) रमेश उपाध्याय, अजय राहीरकर, सुधाकर चतुर्वेदी, सुधाकर धर द्विवेदी आणि समीर कुलकर्णी या सातही आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली. या निर्णयाविरोधात पीडितांच्या कुटुंबीयांनी उच्च न्यायालयात दाद मागणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
मालेगाव बॉम्बस्फोट, एटीएसचा तपास आणि हेमंत करकरेंची भूमिका
रमजानच्या महिन्यात आणि नवरात्रीच्या तोंडावर झालेल्या या स्फोटाचा तपास तत्कालीन एटीएस प्रमुख हेमंत करकरे यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू झाला. तपासाची मुख्य दिशा स्फोटासाठी वापरण्यात आलेल्या LML फ्रीडम मोटरसायकलवरून ठरली. फॉरेन्सिक टीमने या गाडीचा चेसिस आणि इंजिन नंबर रिस्टोअर केल्यानंतर ती साध्वी प्रज्ञासिंह ठाकूर यांच्या नावावर असल्याचे समोर आले.
या माहितीच्या आधारे २३ ऑक्टोबर २००८ रोजी एटीएसने साध्वी प्रज्ञा यांना अटक केली. त्यानंतर कॉल रेकॉर्डच्या आधारे समीर कुलकर्णी, शिवनारायण कालसांगरा, श्याम साहू, कर्नल प्रसाद पुरोहित आणि मेजर रमेश उपाध्याय यांच्यासह एकूण ११ जणांना अटक करण्यात आली. दहशतवादी कारवाईत लष्करातील एका कार्यरत अधिकाऱ्याला (कर्नल पुरोहित) अटक होण्याची ही देशातील पहिलीच घटना होती, ज्यामुळे मोठी खळबळ उडाली होती.
कर्नल पुरोहित यांनी ‘अभिनव भारत’ या संघटनेला पुनरुज्जीवित करून स्वतंत्र हिंदू राष्ट्राच्या प्रचारासाठी कट रचल्याचा आणि त्यासाठी बैठका घेणे, स्फोटकांसाठी आरडीएक्स मिळवणे यांसारखी कामे केल्याचा आरोप एटीएसने ठेवला होता. “आम्ही पुराव्यांच्या आधारेच अटक केली आहे, कोणत्याही संघटनेला लक्ष्य करत नाही,” असे स्पष्टीकरण त्यावेळी हेमंत करकरे यांनी दिले होते.
‘भगवा दहशतवाद’ आणि राजकीय वादळ
या प्रकरणात हिंदुत्ववादी संघटनांशी संबंधित लोकांना अटक झाल्याने ‘हिंदू दहशतवाद’ किंवा ‘भगवा दहशतवाद’ (Saffron Terror) हा शब्दप्रयोग चर्चेत आला. काँग्रेस नेते पी. चिदंबरम, सुशीलकुमार शिंदे आणि दिग्विजय सिंह यांनी जाहीरपणे याचा उल्लेख केला. यावरून भाजपने काँग्रेसवर जोरदार टीका केली. एटीएस राजकीय दबावाखाली काम करत असल्याचा आरोप त्यावेळी गुजरातचे मुख्यमंत्री असलेल्या नरेंद्र मोदी यांनीही केला होता. हेमंत करकरे यांच्यावर अल्पसंख्याक तुष्टीकरणासाठी काम करत असल्याचे आरोपही झाले. दुर्दैवाने, या प्रकरणाचा तपास सुरू असतानाच २६ नोव्हेंबर २००८ रोजी मुंबईवरील दहशतवादी हल्ल्यात हेमंत करकरे शहीद झाले.
तपासावरील प्रश्नचिन्ह आणि साध्वींचे आरोप
हेमंत करकरे यांच्या मृत्यूनंतर या प्रकरणाच्या तपासाने वेगळे वळण घेतले. २०१६ मध्ये एनआयएने दाखल केलेल्या नवीन आरोपपत्रात एटीएसच्या तपासावर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
- साक्षीदारांवर दबाव टाकून आणि त्यांना त्रास देऊन जबाब नोंदवल्याचा आरोप झाला.
- आरोपी सुधाकर चतुर्वेदी यांच्या घरात एका पोलीस अधिकाऱ्याने आरडीएक्स ठेवल्याचा आरोप एका लष्करी अधिकाऱ्याने साक्ष देताना केला.
- याच काळात प्रकरणाशी संबंधित महत्त्वाच्या सात जबाबांच्या फाईल्स न्यायालयातून गहाळ झाल्याच्या बातम्या आल्या.
- खटल्याच्या विशेष सरकारी वकील रोहिणी सॅलियन यांनी एनआयए आपल्यावर दबाव टाकत असल्याचा धक्कादायक आरोप केला होता.
जामिनावर सुटल्यानंतर २०१९ मध्ये लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान साध्वी प्रज्ञासिंह ठाकूर यांनी हेमंत करकरेंवर गंभीर आरोप केले होते. “त्यांनी मला प्रचंड त्रास दिला, शिवीगाळ केली. तो देशद्रोह होता, धर्मविरोध होता. मी त्यांना शाप दिला आणि सव्वा महिन्यातच दहशतवादी हल्ल्यात त्यांचा मृत्यू झाला,” असे धक्कादायक विधान त्यांनी केले होते, ज्यावरून मोठा वाद झाल्यावर त्यांनी माफी मागितली होती.
निकालाचे पडसाद
आता न्यायालयाच्या निकालानंतर ‘भगवा दहशतवाद’ हा काँग्रेसने रचलेला खोटा डाव होता, असा आरोप भाजप आणि हिंदुत्ववादी संघटना करत आहेत. हिंदू धर्माला दहशतवादाशी जोडून काँग्रेसने देशाचा आणि धर्माचा अपमान केला असून, त्यासाठी त्यांनी माफी मागावी, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे. या निकालाने १७ वर्षांपासून सुरू असलेल्या एका वादग्रस्त प्रकरणावर कायदेशीर पडदा टाकला असला, तरी त्याचे राजकीय आणि सामाजिक पडसाद येत्या काळात उमटत राहणार हे निश्चित.