देवेंद्र फडणवीस मराठा समाजाच्या विरोधात असल्याचे मनोज जरांगे पाटील यांचे आरोप, पण डेटा काय ?

मुंबई: मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी मुंबईच्या आझाद मैदानात आपल्या आमरण उपोषणाला सुरुवात केली आहे. मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी त्यांनी पुन्हा एकदा सरकारविरोधात संघर्षाची भूमिका घेतली आहे. या आंदोलनादरम्यान जरांगे पाटील यांचा मुख्य रोख राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर असल्याचे दिसून येत आहे. फडणवीस हे मराठा आरक्षण विरोधी असल्याची टीका जरांगे सातत्याने करत आहेत.

याउलट, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दावा केला आहे की, मराठा समाजाच्या हिताचे सर्वाधिक निर्णय त्यांच्याच कार्यकाळात घेण्यात आले आहेत. या पार्श्वभूमीवर, जरांगे पाटलांच्या आरोपांमध्ये किती तथ्य आहे आणि फडणवीस सरकारच्या काळात मराठा समाजासाठी नेमके कोणते निर्णय घेण्यात आले, याचा हा आढावा.

मनोज जरांगे यांचे आंदोलन आणि आरोप

शुक्रवारी सकाळपासून मनोज जरांगे पाटील यांनी हजारो आंदोलकांसह आझाद मैदानात आमरण उपोषण सुरू केले आहे. पोलिसांनी केवळ एका दिवसाची परवानगी दिलेली असताना, बेमुदत आंदोलनावर ते ठाम आहेत. महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातून सुमारे ३००० गाड्यांमधून आंदोलक मुंबईत दाखल झाले असून, आंदोलनाला व्यापक स्वरूप प्राप्त झाले आहे.

गेल्या दोन वर्षांपासून जरांगे पाटील यांनी आपल्या आंदोलनात सातत्याने देवेंद्र फडणवीस यांना लक्ष्य केले आहे. मराठा समाजाला ओबीसीमधून आरक्षण मिळण्यातील प्रमुख अडथळा फडणवीस हेच आहेत, असा आरोप जरांगे यांनी वारंवार केला आहे.

मुख्यमंत्री फडणवीस दावा आणि वस्तुस्थिती

मनोज जरांगे यांच्या आरोपांवर प्रतिक्रिया देताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, “मी दाव्याने सांगतो, मराठा समाजासाठीचे सर्वाधिक महत्त्वाचे निर्णय मी मुख्यमंत्री असताना आणि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री असतानाच्या काळात झाले आहेत.” फडणवीसांनी आपल्या दाव्याच्या पुष्टीसाठी काही प्रमुख योजना आणि निर्णयांची माहिती दिली.

१. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाचे पुनरुज्जीवन

आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ मराठा तरुणांना उद्योग आणि स्वयंरोजगारासाठी सक्षम बनवण्याच्या उद्देशाने १९९८ मध्ये स्थापन झालेले हे महामंडळ काही वर्षांत निष्क्रिय झाले होते. देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांच्या पहिल्या मुख्यमंत्रीपदाच्या कार्यकाळात २०१७ मध्ये या महामंडळाचे पुनरुज्जीवन केले.

• कामगिरी: ताज्या आकडेवारीनुसार, या महामंडळामार्फत ८,३२० कोटी रुपयांचे कर्ज वितरित करण्यात आले असून, एक लाखांहून अधिक मराठा तरुण उद्योजक झाले आहेत.
• इतर मदत: मराठा आंदोलनात मृत्यूमुखी पडलेल्या ४२ आंदोलकांपैकी ३५ पात्र वारसांना एसटी महामंडळात नोकरी आणि मुख्यमंत्री सहायता निधीतून प्रत्येकी १० लाख रुपयांची मदत देण्यात आली.
• निधी तरतूद: यंदाच्या अर्थसंकल्पात महामंडळासाठी ३५० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून, त्यापैकी ३०० कोटी रुपये वितरित झाले आहेत.

२. ‘सारथी’ संस्थेची स्थापना

छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था (SARTHI) या संस्थेची स्थापना जून २०१८ मध्ये फडणवीस मुख्यमंत्री असताना पुण्यात झाली. मराठा आणि कुणबी समाजातील तरुणांच्या शैक्षणिक, सामाजिक आणि आर्थिक प्रगतीसाठी ही संस्था काम करते.

• उद्दिष्ट्ये: तरुणांना रोजगार, स्वयंरोजगार आणि उद्योजकतेसाठी कौशल्य विकास प्रशिक्षण, मार्गदर्शन, शिष्यवृत्ती आणि फेलोशिप देणे.
• निधी आणि पायाभूत सुविधा: फडणवीस सरकारच्या काळात ‘सारथी’च्या विविध केंद्रांसाठी १,०२४ कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला. तसेच पुणे, खारघर, कोल्हापूर, नाशिक, संभाजीनगर, लातूर आणि नागपूर येथे अभ्यासिका व वसतिगृहे उभारण्यात आली.
• यश: आतापर्यंत ८० हजार विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीचा लाभ मिळाला आहे. या योजनेचे ५१ विद्यार्थी UPSC मध्ये, तर ४८० विद्यार्थी MPSC मध्ये यशस्वी झाले आहेत. ‘सारथी’ ही मराठा समाजाच्या कल्याणासाठीची एक मैलाचा दगड मानली जाते.

३. मराठा आरक्षणाचा कायदा आणि न्यायालयीन लढाई

देवेंद्र फडणवीस यांनी ऑक्टोबर २०१४ मध्ये मुख्यमंत्रीपदाची सूत्रे स्वीकारल्यानंतर, आधीच्या सरकारने दिलेले मराठा आरक्षण उच्च न्यायालयाने रद्द केले होते. त्यानंतर २०१६ पासून सुरू झालेल्या मराठा मोर्चांमुळे आरक्षणाचा मुद्दा ऐरणीवर आला.

• गायकवाड आयोगाची स्थापना: फडणवीस सरकारने २०१७ मध्ये मराठा समाजाच्या सामाजिक आणि आर्थिक सर्वेक्षणासाठी न्या. एम. जी. गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोगाची स्थापना केली.
• कायदा मंजूर: १५ नोव्हेंबर २०१८ रोजी आयोगाने अहवाल सादर केल्यानंतर, ३० नोव्हेंबर २०१८ रोजी हिवाळी अधिवेशनात फडणवीस सरकारने मराठा आरक्षणाचा कायदा एकमताने मंजूर करून घेतला.
• न्यायालयात यश: या कायद्याला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. मात्र, गायकवाड आयोगाच्या अहवालाच्या भक्कम कायदेशीर आधारामुळे सरकारने प्रभावीपणे बाजू मांडली. २७ जून २०१९ रोजी उच्च न्यायालयाने मराठा समाजाला शिक्षणात १२% आणि नोकरीत १३% आरक्षणाला मंजुरी दिली.

फडणवीस सरकारच्या काळात कायद्याच्या चौकटीत टिकणारे आरक्षण मिळाले होते. मात्र, त्यानंतर महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात हे आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात टिकू शकले नाही, असा दावा भाजप आणि शिंदे गटाकडून केला जातो.

थोडक्यात, मनोज जरांगे पाटील हे देवेंद्र फडणवीसांना मराठा आरक्षणाचे विरोधक ठरवत असले तरी, त्यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या कार्यकाळात मराठा समाजासाठी आर्थिक आणि शैक्षणिक सक्षमीकरणाच्या योजना राबवण्यावर आणि कायद्याच्या पातळीवर आरक्षण टिकवण्यासाठी प्रयत्न झाल्याचे उपलब्ध आकडेवारीवरून स्पष्ट होते.