ठळक मुद्दे:
- विधानसभा निवडणुकीनंतर शांत असलेले मनोज जरांगे पाटील पुन्हा एकदा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून आक्रमक.
- मुंबईच्या दिशेने निघालेल्या मोर्चाला मराठा समाजाचा अभूतपूर्व प्रतिसाद; लाखोंच्या संख्येने बांधव सहभागी.
- सरकारची सुरुवातीची परवानगी नाकारल्यानंतर अखेर मुंबईच्या आझाद मैदानावर एका दिवसाच्या आंदोलनाला सशर्त मंजुरी.
- जरांगेंच्या ‘कमबॅक’मागे गेल्या चार महिन्यांची नियोजनबद्ध तयारी; गावपातळीवर बैठका आणि थेट जनसंपर्क.
मुंबई: जिथवर नजर जाईल तिथपर्यंत वाहनांच्या रांगा, भगव्या झेंड्यांनी आणि स्वागतम्याच्या फलकांनी सजलेले रस्ते, फुलांचा वर्षाव आणि गणेश चतुर्थीचा सण असूनही रस्त्यावर उतरलेला लाखोंचा मराठा समाज… या अभूतपूर्व वातावरणात मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी अंतरवाली सराटीतून मुंबईच्या दिशेने कूच केली आहे. विधानसभा निवडणुकीनंतर ‘जरांगे फॅक्टर’ संपल्याच्या चर्चांना पूर्णविराम देत, त्यांनी आपल्या आंदोलनाच्या पहिल्याच दिवशी प्रचंड जनसमुदाय जमवून आपल्या ताकदीची आणि समाजाच्या भक्कम पाठिंब्याची पुन्हा एकदा जाणीव करून दिली आहे.
बुधवारी सकाळपासूनच जरांगे पाटील यांच्या स्वागतासाठी मराठा बांधवांनी अभूतपूर्व गर्दी केली होती. रात्री उशिरापर्यंत हार-तुरे आणि फुलांची उधळण करत त्यांचे स्वागत सुरूच होते. जालना, नांदेड, धाराशिव, छत्रपती संभाजीनगर, बीड आणि परभणीसह अनेक जिल्ह्यांमधून मराठा बांधव महिनाभराच्या शिधासामुग्रीसह, कपड्यालत्त्यांसह मुंबईच्या आंदोलनात सहभागी होण्यासाठी बाहेर पडले आहेत. प्रशासनाचे गर्दीचे सर्व अंदाज धुळीस मिळवत, पहिल्याच दिवशी लाखोंचा जनसागर शिवनेरीच्या दिशेने निघाला.
मनोज जरांगे पाटील अशी लिहिली गेली ‘कमबॅक’ची स्क्रिप्ट
लोकसभा निवडणुकीत महायुतीला मोठा फटका दिल्यानंतर, विधानसभा निवडणुकीत मनोज जरांगे पाटील यांनी घेतलेल्या काहीशा गोंधळाच्या भूमिकेमुळे त्यांच्या प्रभावावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते. निवडणूक लढवण्याच्या आवाहनानंतर एका रात्रीत घेतलेली माघार आणि भाजपप्रणित महायुतीला मिळालेल्या स्पष्ट बहुमतामुळे ‘जरांगे पर्व’ संपल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू झाली होती. मराठा समाजातही, विशेषतः निवडणूक लढवू इच्छिणाऱ्यांमध्ये नाराजीचा सूर होता.
मात्र, यानंतरच्या चार-पाच महिन्यांच्या काळात जरांगे पाटील यांनी शांतपणे पण नियोजनबद्ध पद्धतीने आपली फिल्डिंग लावली.
- मागण्यांवर ठाम भूमिका: राज्यात नवीन सरकार स्थापन झाल्यानंतरही जरांगे पाटील आपल्या मूळ मागण्यांवर ठाम राहिले. सरसकट मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र, ‘सगेसोयरे’ अध्यादेशाची अंमलबजावणी आणि हैदराबाद, बॉम्बे व सातारा गॅझेटियर लागू करण्याच्या मागणीचा त्यांनी सातत्याने पुनरुच्चार केला. सरकारने स्वतंत्र १० टक्के आरक्षण दिले असले तरी, ओबीसीमधूनच आरक्षण हवे, ही त्यांची भूमिका कायम राहिली. ‘आपण तडजोड करत नाही’, हा संदेश त्यांनी मराठा समाजात यशस्वीपणे पोहोचवला.
- सातत्यपूर्ण जनसंपर्क: मोठे आंदोलन नसतानाही गेल्या चार महिन्यांत जरांगे पाटील यांनी समाजाशी असलेला संपर्क तुटू दिला नाही. मुंबई आंदोलनाची घोषणा केल्यानंतर त्यांनी गावपातळीवर ‘चावडी बैठका’ घेऊन लोकांशी थेट संवाद साधला. नियोजनासाठी अंतरवाली सराटीमध्येही त्यांनी बैठका घेतल्या. माध्यमांशी नियमित संवाद साधत त्यांनी आंदोलनाची धार कायम ठेवली.
- नेतृत्वावर पकड: संतोष देशमुख यांच्या हत्येनंतर राज्यात वातावरण तापले असताना, विविध ठिकाणी झालेल्या मोर्चांमध्ये आणि आंदोलनांमध्ये उपस्थिती लावून जरांगे पाटील यांनी आपले नेतृत्व अबाधित ठेवले. काहीसे पडद्याआड राहूनही त्यांनी मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनाचा मुख्य चेहरा आपणच असल्याचे सिद्ध केले.
- विश्वासाचे बळ: सरकारने आतापर्यंत मराठा समाजाच्या ५८ लाख कुणबी नोंदी सापडल्याची माहिती दिली आहे. इतक्या मोठ्या प्रमाणात नोंदी मिळणे हे जरांगे पाटलांच्या आंदोलनाचेच यश आहे, असा विश्वास मराठा समाजात दृढ झाला. सरसकट मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र मिळवून देण्याची क्षमता केवळ जरांगे पाटलांमध्येच आहे, हा विश्वास त्यांनी पुन्हा संपादन केला. आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसी आरक्षणाचा फायदा घेण्यासाठी विधानसभेवेळी नाराज असलेले स्थानिक नेतेही आता पुन्हा जरांगेंच्या पाठीशी उभे राहिले आहेत.
सरकारची कसोटी, आंदोलनापुढे आव्हान
जरांगे पाटलांच्या मोर्चाला मिळालेला प्रचंड प्रतिसाद पाहून सुरुवातीला परवानगी नाकारणाऱ्या सरकारने अखेर नरमाईची भूमिका घेतली आहे. मुंबईच्या आझाद मैदानावर एका दिवसाच्या आंदोलनासाठी सशर्त परवानगी देण्यात आली आहे. तसेच, मराठा आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमितीची गुरुवारी बैठक होणार असून, मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील आणि उदय सामंत यांच्यावर जरांगे पाटील यांच्याशी चर्चा करण्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे.
जसजसा हा मोर्चा मुंबईच्या जवळ पोहोचेल, तसतशी गर्दी आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत कायदा आणि सुव्यवस्थेचे आव्हान प्रशासनासमोर असेल. केवळ एका दिवसाच्या परवानगीवर सरकार ठाम राहणार का, आणि मनोज जरांगे पाटील मुंबईत धडकल्यानंतर कोणती भूमिका घेणार, याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे. जरांगे पाटलांच्या या ‘दुसऱ्या लाटे’मुळे राज्यातील राजकीय समीकरणे पुन्हा एकदा ढवळून निघणार, हे मात्र निश्चित आहे.