भोपाळ/मुंबई: पतौडी कुटुंबाच्या १५ हजार कोटी रुपयांच्या वडिलोपार्जित मालमत्तेच्या वादाला नवे वळण मिळाले आहे. मध्यप्रदेश उच्च न्यायालयाने एका महत्त्वपूर्ण निर्णयात २५ वर्षे जुना निकाल रद्द करत पतौडी कुटुंबाची भोपाळ येथील मालमत्ता ‘शत्रू संपत्ती’ म्हणून घोषित केली आहे. या निर्णयामुळे अभिनेते सैफ अली खान, त्यांच्या आई शर्मिला टागोर आणि बहिणी सोहा व सबा अली खान यांचा मालमत्तेवरील वारसा हक्क धोक्यात आला आहे.
उच्च न्यायालयाच्या या निकालानंतर पतौडी खानदानाच्या हातून ही १५ हजार कोटी रुपयांची संपत्ती जाण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली असून, या प्रकरणाची पुन्हा एकदा नव्याने ट्रायल कोर्टात सुनावणी होणार आहे.
काय आहे न्यायालयाचा नवीन निर्णय?
मध्यप्रदेश उच्च न्यायालयाच्या जबलपूर खंडपीठाने ४ जुलै २०२५ रोजी दिलेल्या निकालात, ट्रायल कोर्टाचा जुना निर्णय रद्द केला. या जुन्या निर्णयात सैफ अली खान, त्यांच्या आई आणि बहिणींना भोपाळच्या नवाबांच्या संपत्तीचे कायदेशीर वारस मानले होते. मात्र, उच्च न्यायालयाने हा निर्णय बाजूला ठेवत भोपाळच्या नवाबांची ही संपत्ती ‘शत्रू संपत्ती’ असल्याच्या वर्गीकरणावर शिक्कामोर्तब केले आहे. न्यायालयाने ट्रायल कोर्टाला या प्रकरणाची पुन्हा सुनावणी घेऊन एका वर्षाच्या आत अंतिम निर्णय देण्याचे आदेश दिले आहेत.
‘शत्रू संपत्ती’ कायदा काय आहे?
या प्रकरणाचा केंद्रबिंदू ‘शत्रू संपत्ती कायदा, १९६८’ आहे.
- व्याख्या: फाळणीनंतर किंवा इतर युद्धांच्या काळात जे भारतीय नागरिक पाकिस्तान किंवा चीनमध्ये स्थलांतरित झाले आणि त्यांनी त्या देशांचे नागरिकत्व स्वीकारले, त्यांची भारतात असलेली मालमत्ता ‘शत्रू संपत्ती’ म्हणून गणली जाते.
- सरकारचे नियंत्रण: या कायद्यानुसार, अशा मालमत्तेचे व्यवस्थापन आणि नियंत्रण करण्याचा अधिकार केंद्र सरकारद्वारे नियुक्त केलेल्या ‘कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी’ या विभागाकडे जातो.
- २०१७ ची कठोर सुधारणा: २०१७ मध्ये या कायद्यात महत्त्वपूर्ण सुधारणा करण्यात आली. त्यानुसार, मूळ मालकाचा कायदेशीर वारस जरी भारतीय नागरिक असला तरी, तो या मालमत्तेवर हक्क सांगू शकत नाही. एकदा मालमत्ता ‘शत्रू संपत्ती’ म्हणून घोषित झाल्यावर तिचा वारसा हक्क कायदा लागू होत नाही.
वादाची ऐतिहासिक पार्श्वभूमी
हा वाद भोपाळ संस्थानाच्या विलीनीकरणापर्यंत जातो.
- मूळ वारसदार: १९४७ मध्ये भोपाळचे नवाब हमिदुल्ला खान होते. करारानुसार, त्यांची मोठी मुलगी अबिदा सुलतान या वारसदार होत्या.
- पाकिस्तानला स्थलांतर: मात्र, १९५० मध्ये अबिदा सुलतान पाकिस्तानला स्थलांतरित झाल्या आणि त्यांनी तेथील नागरिकत्व स्वीकारले. त्यामुळे कायद्यानुसार त्यांच्या नावे असलेली संपत्ती ‘शत्रू संपत्ती’च्या कक्षेत आली.
- नवीन वारसदार: त्यानंतर, भारत सरकारने १९६२ मध्ये हमिदुल्ला खान यांची दुसरी मुलगी साजिदा सुलतान (सैफ अली खान यांची आजी) यांना भोपाळच्या नवाबांच्या वारसदार म्हणून घोषित केले. साजिदा सुलतान यांचा विवाह पतौडीचे नवाब इफ्तिखार अली खान यांच्याशी झाला होता आणि तेव्हापासून ही संपत्ती पतौडी कुटुंबाकडे आली.
कायदेशीर लढाईचा प्रवास
- हमिदुल्ला खान यांच्या इतर वारसदारांनी या निर्णयाला आव्हान देत मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरियत कायदा) नुसार संपत्तीचे वाटप व्हावे, अशी मागणी करत न्यायालयात धाव घेतली.
- १९९९ मध्ये ट्रायल कोर्टाने साजिदा सुलतान यांच्या वारसांच्या बाजूने निर्णय दिला होता, जो आता उच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे.
- २०१४ मध्ये ‘कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी’ कार्यालयाने पतौडी कुटुंबाच्या भोपाळमधील मालमत्तेला ‘शत्रू संपत्ती’ म्हणून घोषित करण्याची नोटीस बजावली. यामध्ये सैफ यांचे बालपण गेलेले फ्लेग स्टाफ हाऊस, नूर-उस-सबा पॅलेस, कोहे-फिजा यांसारख्या अनेक मालमत्तांचा समावेश होता.
- सैफ अली खान यांनी २०१५ मध्ये या निर्णयाविरोधात न्यायालयातून स्थगिती मिळवली होती. मात्र, आता उच्च न्यायालयाने ही स्थगिती उठवून मालमत्तेला ‘शत्रू संपत्ती’ ठरवले आहे.
पुढे काय होणार?
उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर आता चेंडू पुन्हा ट्रायल कोर्टाच्या मैदानात आला आहे. वर्षभरात यावर अंतिम निर्णय अपेक्षित आहे. जर ट्रायल कोर्टानेही ही मालमत्ता ‘शत्रू संपत्ती’ असल्याचा निकाल कायम ठेवला, तर २०१७ च्या कठोर कायद्यानुसार सैफ अली खान आणि त्यांच्या कुटुंबाचा या १५ हजार कोटींच्या मालमत्तेवरील हक्क संपुष्टात येऊ शकतो. त्यानंतर या मालमत्तेची विक्री करायची की लिलाव करायचा, याचा अंतिम निर्णय सरकार घेईल. या प्रकरणामुळे पतौडी कुटुंबाच्या शाही वारशावर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.