महापालिका निवडणुका डोळ्यासमोर? महायुती सरकारचे ५ ‘गेम चेंजर’ निर्णय
मुंबई :राज्यात लवकरच महापालिका आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जाहीर होण्याची शक्यता आहे. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीनंतरची ही पहिलीच मोठी लढत असल्याने, सर्वच प्रमुख पक्षांनी यासाठी जोरदार तयारी सुरू केली आहे. सत्ताधारी महायुतीसाठी या निवडणुका प्रतिष्ठेच्या असून, मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी सरकारने गेल्या काही काळात अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. हे निर्णय आगामी निवडणुकांमध्ये ‘गेम चेंजर’ ठरू शकतात, असे राजकीय विश्लेषकांचे मत आहे.
पाहूया महायुती सरकारचे असे ५ महत्त्वाचे निर्णय, जे निवडणुकीत त्यांना मोठा फायदा मिळवून देऊ शकतात.
१. ‘तुकडेबंदी’ कायदा रद्द
महायुती सरकारने ९ जुलै रोजी राज्यात लागू असलेला तुकडेबंदी कायदा रद्द करण्याची घोषणा केली. या निर्णयामुळे ग्रामीण आणि शहरी भागातील नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
- काय होता कायदा?: महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात, १२ जुलै २०२१ रोजी एक, दोन किंवा तीन गुंठ्यांसारख्या छोट्या जमिनींच्या खरेदी-विक्रीवर बंदी घालण्यात आली होती.
- निर्णयाचा फायदा: हा कायदा रद्द झाल्यामुळे आता लहान जमिनींचे व्यवहारही कायदेशीर होतील. यामुळे राज्यभरातील सुमारे ५० लाख कुटुंबांना फायदा होण्याची शक्यता आहे. अडकलेले व्यवहार मार्गी लागतील आणि घरांसाठी किंवा दुकानांसाठी लहान जागा खरेदी करणे सोपे होईल. हा निर्णय महायुतीसाठी एक मोठा ‘मास्टरस्ट्रोक’ मानला जात आहे.
२. कॅन्टोनमेंट बोर्डांचे विलीनीकरण
राज्यातील सात कॅन्टोनमेंट बोर्डांचे जवळच्या महापालिका किंवा नगरपंचायतींमध्ये विलीनीकरण करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. देहूरोड वगळता पुणे, खडकी, संभाजीनगर, कामठी, देवळाली आणि अहिल्यानगर येथील बोर्डांचे विलीनीकरण होणार आहे.
- अडचण काय होती?: लष्करी आणि नागरी अशा दुहेरी प्रशासनामुळे कॅन्टोनमेंट भागात विकासकामांना अडथळे येत होते.
- राजकीय फायदा: विलीनीकरणामुळे या भागांतील नागरिकांना चांगल्या नागरी सुविधा मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. पुणे आणि संभाजीनगरसारख्या ठिकाणी एससी आणि मुस्लिम मतदार मोठ्या संख्येने आहेत. त्यांच्या विकासाचा मुद्दा मांडून या मतदारांना आपल्याकडे वळवण्याची संधी महायुतीला मिळू शकते.
३. मुंबई-पुण्यासाठी विकासाचा धडाका
महायुती सरकारने मुंबई आणि पुण्यातील पायाभूत सुविधांच्या कामांना प्रचंड गती दिली आहे.
- मुंबई: रे रोडचा केबल पूल, कोस्टल रोडचा भुयारी मार्ग आणि इतर अनेक उड्डाणपुलांची कामे वेगाने पूर्ण केली जात आहेत. मेट्रोचे जाळे विरार आणि उल्हासनगरपर्यंत वाढवण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. यातून वाहतूक कोंडी कमी करून विकासाचा संदेश दिला जात आहे.
- पुणे: हिंजवडी आयटी पार्कच्या समस्या सोडवण्यासाठी ‘सिंगल पॉइंट अथॉरिटी’ स्थापन करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे.
शहरी मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी विकासाचा हा ‘नॅरेटिव्ह’ महायुतीसाठी महत्त्वाचा ठरू शकतो.
४. गिरणी कामगारांना मुंबईतच घर
गिरणी कामगारांना मुंबईबाहेर घरे देण्याच्या पूर्वीच्या निर्णयावरून मोठा वाद निर्माण झाला होता. मात्र, सरकारने हा निर्णय बदलून आता गिरणी कामगारांना मुंबई आणि मुंबईलगतच्या भागांतच घरे देण्याचे आश्वासन दिले आहे.
- विरोधकांवर मात: उद्धव ठाकरेंनी हा मुद्दा उचलून धरल्यानंतर सरकारने तातडीने निर्णय बदलला. यामुळे गिरणी कामगारांचा एक मोठा भावनिक प्रश्न सोडवल्याचे श्रेय महायुतीला घेता येणार आहे.
५. बीडीडी चाळ आणि धारावी पुनर्विकास
मुंबईतील दोन महत्त्वाचे आणि अनेक वर्षांपासून रखडलेले प्रकल्प मार्गी लावण्यात सरकारला यश आले आहे.
- बीडीडी चाळ: अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या बीडीडी चाळींच्या पुनर्विकासातील घरांचा ताबा लवकरच लाभार्थ्यांना मिळणार आहे.
- धारावी: धारावीतील अपात्र रहिवाशांना मुंबईबाहेर घरे देण्याऐवजी आता कुर्ल्यात जागा उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
या निर्णयामुळे विरोधकांनी या मुद्द्यांवरून तयार केलेले सरकारविरोधी वातावरण पुसून टाकण्यात महायुतीला यश आले आहे. याचा थेट फायदा त्यांना आगामी महापालिका निवडणुकांमध्ये होण्याची दाट शक्यता आहे.
या व्यतिरिक्त निवडणुकीवर प्रभाव टाकू शकणारे इतर मुद्दे:
६. मराठा आणि ओबीसी आरक्षणाचा समतोल
स्थानिक निवडणुकांमध्ये आरक्षणाचा मुद्दा अत्यंत संवेदनशील असतो. महायुती सरकारने मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकरीत १०% स्वतंत्र आरक्षण देण्याचा कायदा केला आहे. त्याचवेळी, ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागणार नाही, याची हमी देऊन ओबीसी समाजालाही आश्वस्त करण्याचा प्रयत्न सरकार करत आहे. ‘सगेसोयरे’ अध्यादेशासारख्या निर्णयांवरून जरी वाद असले तरी, दोन्ही प्रमुख समाजांना खूश ठेवण्याची कसरत सरकार करत आहे. निवडणुकीत या दोन्ही समाजांची मतं निर्णायक ठरू शकतात.
७. महिला मतदारांसाठी ‘लाडकी बहीण’ योजना
मध्य प्रदेशच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात ‘माझी लाडकी बहीण’ योजना राबवण्याची घोषणा सरकारने केली आहे. या योजनेअंतर्गत पात्र महिलांना दरमहा आर्थिक मदत दिली जाईल. महिला मतदार हा एक मोठा आणि महत्त्वाचा मतदार गट आहे. या योजनेच्या घोषणेमुळे महिला मतदारांचा कल महायुतीकडे वळवण्यास मोठी मदत होऊ शकते.
८. धनगर आरक्षणासंदर्भात उचललेली पाऊले
धनगर समाजाला अनुसूचित जमाती (ST) प्रवर्गातून आरक्षण मिळावे, ही अनेक वर्षांपासूनची मागणी आहे. यावर तोडगा काढण्यासाठी सरकारने ‘धनगड’ उल्लेख असलेली जुनी प्रमाणपत्रे रद्द करण्यासारखे महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. धनगर समाजाला आरक्षणाच्या जवळ नेणारे हे निर्णय म्हणून पाहिले जात आहेत, ज्याचा फायदा पश्चिम महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यातील अनेक मतदारसंघांमध्ये महायुतीला होऊ शकतो.
९. विरोधी पक्षांची टीका आणि सरकारचा बचाव
एकीकडे महायुती सरकार या निर्णयांना ‘विकासाचे निर्णय’ म्हणत आहे, तर दुसरीकडे महाविकास आघाडीने यावर टीका केली आहे. “हे सर्व निर्णय म्हणजे ‘निवडणुकीपुरते गाजर’ आहेत आणि केवळ निवडणुका जिंकण्यासाठी केलेली घोषणाबाजी आहे,” असा आरोप विरोधी पक्ष करत आहेत. तुकडेबंदी कायदा रद्द करण्यामागे बिल्डर लॉबीचा दबाव असल्याचा आरोपही केला जात आहे. सरकार मात्र हे आरोप फेटाळून लावत हे सर्व निर्णय सामान्य जनतेच्या हिताचे असल्याचे सांगत आहे.
निष्कर्ष
थोडक्यात, महायुती सरकारने केवळ शहरी भागातील विकासकामांवरच नव्हे, तर ग्रामीण भागातील जमिनीचे प्रश्न, महिला आणि आरक्षणासारख्या भावनिक आणि सामाजिक मुद्द्यांवरही लक्ष केंद्रित केले आहे. या सर्व निर्णयांची प्रभावी अंमलबजावणी झाल्यास आणि ते लोकांपर्यंत पोहोचल्यास आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये महायुतीचे पारडे जड ठरू शकते. मात्र, विरोधी पक्षांकडून होणारी टीका आणि जनतेचा प्रत्यक्ष प्रतिसाद यावरच अंतिम निकाल अवलंबून असेल.