चीन-पाकिस्तानची नवी आघाडी: भारताच्या ‘सॉफ्ट पॉवर’ आणि सागरी सुरक्षेला पूर्वेकडून आव्हान!
मुख्य मुद्दे:
- पाकिस्तान आणि चीनकडून भारताला घेरण्यासाठी नवी रणनीती.
- लष्करप्रमुख असीम मुनीर यांचा श्रीलंका, चीन दौरा हा चीनच्या मोठ्या योजनेचा भाग.
- भारताच्या पूर्व किनारपट्टीला ‘सागरी घेराबंदी’ (Maritime Encirclement) करण्याचा धोका.
- तुर्कस्तानकडून इस्लामिक ‘सॉफ्ट पॉवर’ वापरून भारताच्या मित्र देशांमध्ये प्रभाव वाढवण्याचा प्रयत्न.
- ही लढाई आता केवळ सीमेवरची नसून ‘नॅरेटिव्ह’ आणि ‘डिप्लोमसी’ची बनली आहे.
मुंबई: भारताचे पारंपरिक प्रतिस्पर्धी असलेल्या पाकिस्तान आणि चीनने आता केवळ सीमेपुरते मर्यादित न राहता भारताला शह देण्यासाठी नवे आक्रमक मार्ग अवलंबण्यास सुरुवात केली आहे. पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख जनरल असीम मुनीर यांचा श्रीलंका, चीन आणि इंडोनेशिया दौरा हा याच बदललेल्या रणनीतीचा एक महत्त्वाचा भाग आहे. या दौऱ्यांमधून भारताच्या पूर्वेकडील सागरी किनारपट्टी, शेजारी देशांसोबतचे संबंध आणि ‘सॉफ्ट पॉवर’ यांना थेट लक्ष्य केले जात असून, हा भारताच्या परराष्ट्र धोरणासाठी एक गंभीर इशारा मानला जात आहे.
असीम मुनीर यांचा दौरा आणि चीनची रणनीती
जनरल असीम मुनीर यांचा हा दौरा केवळ औपचारिक लष्करी भेट नाही, तर यामागे चीनचा एक स्पष्ट अजेंडा आहे. चीनच्या मदतीने एक संयुक्त भू-राजकीय रणनीती तयार केली जात आहे, ज्याचा मुख्य उद्देश भारताच्या वाढत्या प्रभावाला पूर्वेकडून आव्हान देणे हा आहे.
- श्रीलंकेला जाळ्यात ओढण्याचा प्रयत्न: आर्थिक संकटात सापडलेल्या श्रीलंकेवर चीनने आधीच कर्जाचा डोंगर उभा केला आहे. अशा परिस्थितीत मुनीर यांचा श्रीलंका दौरा आणि संरक्षण, प्रशिक्षण व गुप्तचर माहितीच्या देवाणघेवाणीची चर्चा करणे, हे भारत-श्रीलंका संबंधात फूट पाडण्याचा आणि चीन-पाकिस्तान-श्रीलंका असा नवा त्रिकोण तयार करण्याचा प्रयत्न आहे. चीन आता पाकिस्तानला एक ‘फ्रंटलाइन स्ट्रॅटेजिक पार्टनर’ म्हणून वापरून भारताला अडचणीत आणू पाहत आहे.
- इंडोनेशिया आणि इस्लामिक सॉफ्ट पॉवर: मुस्लिम बहुल देश असलेल्या इंडोनेशियामध्ये पाकिस्तान आणि तुर्कस्तान दोघेही आपला प्रभाव वाढवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. असीम मुनीर यांचा दौरा हा संरक्षण सहकार्याच्या नावाखाली दक्षिण आशियाई मुस्लिम देशांची एकता वाढवण्याच्या ‘इस्लामिक सॉफ्ट पॉवर डिप्लोमसी’चा एक भाग आहे.
चीनची ‘सागरी घेराबंदी’ (Maritime Encirclement) रणनीती
चीनची ‘स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स’ ही संकल्पना आता बंगालच्या उपसागरापर्यंत (Bay of Bengal) पोहोचली आहे. यामध्ये म्यानमार, बांगलादेश आणि श्रीलंकेचा वापर करून भारताच्या सागरी सुरक्षेला धोका निर्माण करण्याची एक बहुस्तरीय योजना आहे.
- श्रीलंकेचे हंबनटोटा बंदर: हे बंदर ९९ वर्षांच्या भाडेतत्त्वावर चीनकडे आहे. हे केवळ एक बंदर नसून चीनसाठी एक ‘स्ट्रॅटेजिक स्पाय स्पेस’ बनले आहे. येथून चीनची গুপ্তचर आणि संशोधन जहाजे भारतीय नौदल आणि अणुसंशोधन केंद्रांवर नजर ठेवतात.
- बांगलादेशात ड्रोन आणि कर्ज डिप्लोमसी: तुर्कस्तान बांगलादेशला ड्रोन विक्री करून संरक्षण भागीदार बनवू पाहत आहे, तर चीनने चितगाव पोर्टमध्ये मोठी गुंतवणूक करून त्याला दुसरे हंबनटोटा बनवण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. या माध्यमातून बांगलादेशलाही कर्जाच्या सापळ्यात (Debt Trap) अडकवण्याचा चीनचा डाव आहे.
- म्यानमार: चीनचा सागरी गेटवे: म्यानमारमध्ये चीनने मिळवलेल्या प्रवेशामुळे भारताच्या अंदमान आणि निकोबार बेटांचे सामरिक महत्त्व कमी करण्याचा प्रयत्न होत आहे. चीन म्यानमारच्या लष्कराला ड्रोन आणि सायबर क्षेत्रातही मदत करत आहे.
तुर्कस्तान आणि चीनची ‘सॉफ्ट पॉवर’ डिप्लोमसी
ही लढाई केवळ लष्करी किंवा आर्थिक नाही, तर सांस्कृतिक आणि मानसिक पातळीवरही लढली जात आहे.
- तुर्कस्तानची भूमिका: ‘एर्तुगुल’ सारख्या टीव्ही मालिका, धार्मिक कार्यक्रम आणि स्वयंसेवी संस्थांच्या (NGOs) माध्यमातून तुर्कस्तान दक्षिण आशियातील, विशेषतः बांगलादेश आणि पाकिस्तानातील, मुस्लिम तरुणांवर प्रभाव टाकत आहे. ड्रोन डिप्लोमसीच्या माध्यमातून तो एक ‘विश्वसनीय मुस्लिम संरक्षण भागीदार’ म्हणून स्वतःला सादर करत आहे.
- चीनची भूमिका: चीन केवळ मोठी गुंतवणूक आणि कर्जच देत नाही, तर टिकटॉकसारख्या ॲप्सच्या माध्यमातून त्या-त्या देशांमधील सामाजिक आणि राजकीय विचारधारेलाही नियंत्रित करण्याचा प्रयत्न करत आहे.
भारतापुढील पर्याय आणि रणनीती
चीन-पाकिस्तान-तुर्कस्तान या त्रिकोणाला सामोरे जाण्यासाठी भारताला आता पारंपरिक धोरणांच्या पलीकडे जाऊन विचार करावा लागणार आहे.
- सक्रिय आणि स्मार्ट डिप्लोमसी: भारताला आता ‘वेट अँड वॉच’ (Wait and Watch) ऐवजी ‘लीड अँड गाइड’ (Lead and Guide) ही भूमिका स्वीकारावी लागेल. क्वाड (QUAD) आणि इंडो-पॅसिफिक भागीदारी अधिक मजबूत करावी लागेल.
- सागरी सुरक्षा मजबूत करणे: बंगालच्या उपसागरात सागरी गस्त आणि ड्रोन निगराणी वाढवणे आवश्यक आहे.
- आर्थिक सहकार्य: बांगलादेश, श्रीलंका, नेपाळ यांसारख्या देशांना कमी व्याजदरात कर्ज (Soft Loans) देऊन चीनच्या ‘डेब्ट ट्रॅप’ला उत्तर द्यावे लागेल.
- सांस्कृतिक संबंध दृढ करणे: भारताला आपली धर्मनिरपेक्ष प्रतिमा आणि विकासपूरक धोरणे अधिक प्रभावीपणे शेजारी देशांपर्यंत पोहोचवावी लागतील.
थोडक्यात, ही लढाई आता सीमेवरून सागरी आणि मानसिक पातळ्यांवर सरकली आहे. या नव्या आव्हानाला तोंड देण्यासाठी भारताला लष्करी सामर्थ्यासोबतच डिप्लोमसी, सांस्कृतिक संबंध आणि सायबर सुरक्षेच्या आघाड्यांवरही तितकेच सक्षम आणि सक्रिय राहावे लागणार आहे, हे निश्चित.