राज्य सरकारचा ऐतिहासिक निर्णय: तुकडेबंदी कायदा रद्द, एक गुंठा जमीन नोंदणीला हिरवा कंदील!

मुंबई, ९ जुलै २०२५: राज्यातील लाखो शेतकरी, सामान्य नागरिक आणि लहान भूखंडधारकांसाठी आजचा दिवस अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरला आहे. राज्य सरकारने ‘तुकडेबंदी कायदा’ रद्द करण्याची मोठी घोषणा केली असून, या निर्णयामुळे गेल्या अनेक वर्षांपासून थांबलेले जमिनीचे व्यवहार पुन्हा सुरू होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज ही घोषणा केली, ज्यामुळे आता निवासी क्षेत्रात एक गुंठा जमिनीची खरेदी-विक्री आणि नोंदणी करणे शक्य होणार आहे.

काय आहे सरकारचा नवीन निर्णय?

महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, “ज्या-ज्या ठिकाणी नागरी क्षेत्र निर्माण झाले आहे, तिथे तुकडेबंदी कायदा एक गुंठा मर्यादेपर्यंत शिथिल करण्यात येत आहे. ज्या लोकांनी २० गुंठ्यांमध्ये १० लोकांसाठी प्लॉटिंग केले आहे आणि त्यांची पहिली रजिस्ट्री झाली आहे, त्यांच्या पुढील रजिस्ट्रीला आता परवानगी मिळेल.”

या निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी पुढील १५ दिवसांत एक विशेष ‘स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर’ (SOP) तयार केली जाईल. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या ‘विकसित महाराष्ट्र’ संकल्पनेनुसार सर्व बाबींचा विचार या SOP मध्ये केला जाईल, असेही बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.

अडकलेल्या व्यवहारांना मिळणार चालना

पूर्वीच्या तुकडेबंदी कायद्यामुळे प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी शेतजमीन विकत घेण्यावर किंवा विकण्यावर निर्बंध होते. विशेषतः १२ जुलै २०२१ आणि ५ मे २०२२ च्या परिपत्रकांमुळे जिरायत जमिनीसाठी २० गुंठे आणि बागायत जमिनीसाठी १० गुंठे यापेक्षा कमी क्षेत्राचे व्यवहार पूर्णपणे थांबले होते. यामुळे जवळपास ५ लाखांहून अधिक व्यवहार अडकून पडले होते. अनेकांनी घर, विहीर किंवा रस्त्यासाठी एक ते पाच गुंठ्यांचे प्लॉट खरेदी केले होते, परंतु कायद्याच्या कचाट्यात सापडल्याने त्यांना जमिनीची नोंदणी करता आली नाही, कर्ज मिळाले नाही आणि घराचे स्वप्नही अपूर्ण राहिले.

सरकारच्या या नवीन निर्णयामुळे हे सर्व अडकलेले व्यवहार आता वैध ठरून त्यांची नोंदणी करणे शक्य होईल.

SOP मध्ये काय असणार? समिती करणार नियमावली निश्चित

कायदा रद्द केल्यानंतरच्या प्रक्रियेत सुसूत्रता आणण्यासाठी सरकार एक विशेष समिती स्थापन करत आहे. ही समिती १५ दिवसांच्या आत आपली SOP सादर करेल. या समितीमध्ये महसूल विभाग, नगरविकास विभाग, भूमी अभिलेख आणि नोंदणी विभागाचे अधिकारी, जिल्हाधिकारी प्रतिनिधी, कायदेशीर सल्लागार आणि तांत्रिक तज्ज्ञांचा समावेश असेल.

समिती पुढील गोष्टी निश्चित करेल:

• लहान भूखंडांच्या नोंदणीसाठी आवश्यक कागदपत्रे.
• जुन्या अडकलेल्या व्यवहारांना वैध करण्यासाठीची प्रक्रिया.
• सातबारा उताऱ्यात आणि भूमी अभिलेख खात्याच्या नोंदींमध्ये आवश्यक बदल.
• नोंदणी कार्यालयातील तांत्रिक अडचणी दूर करणे.
• अर्ज कुठे आणि कसा करायचा याबाबत स्पष्ट मार्गदर्शन.

लाखो लोकांना दिलासा

या निर्णयामुळे राज्यातील सुमारे ५० लाख लोकांना थेट फायदा होईल, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. जमिनीचे लहान तुकडे विकता किंवा खरेदी करता येत नसल्याने अनेक नागरिकांना स्वतःच्या मालमत्तेवर हक्क असूनही त्याचा वापर करता येत नव्हता. आता नागरिक कोणत्याही आकाराचा भूखंड कायदेशीररीत्या खरेदी-विक्री करू शकतील आणि त्याची नोंदणीही करू शकतील. सरकारच्या या भूमिकेचे विरोधी पक्षांनीही स्वागत केले असून, यामुळे राज्याच्या विकासाला आणि शहरीकरणाला गती मिळेल, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे.