ट्रम्प यांच्यामुळे अमेरिका संबंध आणि महत्त्वपूर्ण व्यापार करारावर परिणामांची शक्यता.
नवी दिल्ली: जम्मू-काश्मीरमधील पहलगाम येथे निष्पाप नागरिकांवर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर, भारत आणि पाकिस्तान युद्धाच्या उंबरठ्यावर असताना आपणच मध्यस्थी करून अण्वस्त्रयुद्ध टाळले, असा खळबळजनक दावा अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी केला आहे. ट्रम्प यांच्या या दाव्यामुळे भारताच्या राष्ट्रीय राजकारणात वादळ निर्माण झाले असून, संसदेच्या अधिवेशनात यावरून प्रचंड गदारोळ झाला. विरोधी पक्षांनी केंद्र सरकारवर अमेरिकेच्या दबावाखाली ‘ऑपरेशन सिंदूर’ नावाची लष्करी कारवाई थांबवल्याचा गंभीर आरोप केला आहे, तर सरकारने हे आरोप पूर्णपणे फेटाळून लावत भारताचे निर्णय सार्वभौम असल्याचे ठणकावून सांगितले.
ऑपरेशन सिंदूर वरून संसदेत विरोधकांचा हल्लाबोल
ट्रम्प यांच्या विधानाला शस्त्र बनवत विरोधी पक्षांनी सरकारला धारेवर धरले आहे. “दहशतवादी हल्ल्यानंतर सुरू केलेले ‘ऑपरेशन सिंदूर’ सरकारने अमेरिकेचे अध्यक्ष ट्रम्प यांच्या एका फोन कॉलमुळे अर्धवट का थांबवले?” असा थेट प्रश्न विरोधकांनी विचारला आहे. सरकारने परदेशी दबावाखाली माघार घेऊन शहीद जवान आणि निष्पाप नागरिकांचा अपमान केला आहे, असा आरोप करत विरोधकांनी सरकारला ‘सरेंडर सरकार’ संबोधले आहे. सरकारने सत्य लपवून जनतेची दिशाभूल केल्याचा दावा करत, पंतप्रधान मोदी आणि ट्रम्प यांच्यातील फोन कॉल्सचे रेकॉर्ड आणि संबंधित बैठकांचे तपशील जाहीर करण्याची मागणी विरोधकांनी लावून धरली आहे.
सरकारचे स्पष्टीकरण आणि सार्वभौमत्वाचा पुनरुच्चार
विरोधकांच्या आरोपांना उत्तर देताना परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर आणि गृहमंत्री अमित शहा यांनी सरकारची बाजू मांडली. परराष्ट्रमंत्री जयशंकर यांनी स्पष्ट केले की, “२७ एप्रिल ते १७ जून २०२५ या काळात, जेव्हा भारत-पाकिस्तानमध्ये तणाव होता, तेव्हा पंतप्रधान मोदी आणि अध्यक्ष ट्रम्प यांच्यात कोणताही संवाद झाला नाही. भारताने घेतलेले सर्व निर्णय स्वतंत्र आणि कोणत्याही तिसऱ्या पक्षाच्या मध्यस्थीशिवाय घेतले आहेत.”
गृहमंत्री अमित शहा यांनी संसदेत सवाल केला की, “आपण एका परदेशी राष्ट्रप्रमुखाच्या दाव्यावर विश्वास ठेवणार, पण आपल्याच परराष्ट्र मंत्र्यांवर नाही का?” सरकारने भारताची लष्करी स्वायत्तता आणि परराष्ट्र धोरण पूर्णपणे स्वतंत्र असल्याचे म्हटले आहे.
ट्रम्प यांच्या दाव्याचे संभाव्य परिणाम
भारताने ट्रम्प यांचा मध्यस्थीचा दावा उघडपणे फेटाळल्याने त्याचे आंतरराष्ट्रीय संबंधांवर, विशेषतः भारत-अमेरिका संबंधांवर दूरगामी परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
- व्यापार करारावर संकट: भारत आणि अमेरिका यांच्यात एक महत्त्वपूर्ण व्यापार करार (Trade Deal) प्रस्तावित आहे. स्वतःच्या प्रतिमेबद्दल अत्यंत जागरूक असलेल्या ट्रम्प यांना त्यांचा दावा फेटाळणे सहन न झाल्यास, ते या करारात अडथळे आणू शकतात किंवा भारतावर अधिक जाचक अटी लादू शकतात.
- संरक्षण आणि तंत्रज्ञान सहकार्याला ब्रेक?: अमेरिकेकडून भारताला ड्रोन टेक्नॉलॉजी, लढाऊ विमानांची इंजिन्स आणि सेमीकंडक्टर निर्मितीसाठी मोठी गुंतवणूक मिळणार आहे. ट्रम्प नाराज झाल्यास या महत्त्वाच्या संरक्षण आणि तंत्रज्ञान विषयक करारांना विलंब होऊ शकतो.
- राजकीय दबाव: डोनाल्ड ट्रम्प जाहीर सभांमधून किंवा सोशल मीडियावरून भारतावर टीका करू शकतात. इतकेच नव्हे, तर पाकिस्तानला जाहीर सहानुभूती दाखवून भारतावर दबाव टाकण्याचा प्रयत्नही करू शकतात.
पुढची वाटचाल: भारतापुढील तारेवरची कसरत
एकीकडे देशाचे सार्वभौमत्व आणि स्वाभिमान, तर दुसरीकडे अमेरिकेसारख्या सामर्थ्यशाली देशासोबतचे नाजूक संबंध, अशा दुहेरी पेचात भारत सरकार सापडले आहे. ट्रम्प यांचा दावा मान्य करणे म्हणजे देशाच्या लष्करी स्वायत्ततेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करण्यासारखे आहे, तर तो फेटाळल्यास वर नमूद केलेले धोके संभवतात. त्यामुळे, सत्य परिस्थिती जगासमोर मांडताना अमेरिकेसोबतचे संबंध बिघडणार नाहीत, याची काळजी घेणे हे भारत सरकारपुढील सर्वात मोठे आव्हान आहे. ही संपूर्ण परिस्थिती भारताच्या परराष्ट्र धोरणाची आणि राजनैतिक कौशल्याची कसोटी पाहणारी ठरणार आहे.