पुणे: “प्रथम दर्शनी घडलेली घटना वस्तुस्थितीवर आधारित नसून, त्यात तथ्य दिसून येत नाही. त्यामुळे भारतीय न्यायसंहिता व अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा (ॲट्रॉसिटी ॲक्ट), १९८९ अंतर्गत दखलपात्र गुन्हा होत नाही,” अशा लेखी शेऱ्यासह पुणे पोलिसांनी कोथरूड प्रकरणात ॲट्रॉसिटीचा गुन्हा (FIR) दाखल करण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे. या प्रकरणामुळे आता कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या वर्तुळात एक नवा कायदेशीर वाद निर्माण झाला आहे. पोलिसांच्या या भूमिकेमुळे ॲट्रॉसिटी कायद्याच्या अंमलबजावणीवर आणि वंचित समाजाच्या संरक्षणावर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
पुणे पोलीस आणि ॲट्रॉसिटी कायदा नेमके प्रकरण काय आहे?
कोथरूड पोलीस ठाण्यात काही दिवसांपूर्वी तीन तरुणींनी पोलिसांवर मारहाण, जातीवाचक शिवीगाळ आणि मानसिक छळ केल्याचा गंभीर आरोप करत ॲट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली होती. मात्र, पोलिसांनी ही मागणी लेखी स्वरूपात फेटाळून लावली. विशेष म्हणजे, ॲट्रॉसिटीसारख्या गंभीर गुन्ह्यात तक्रार आल्यानंतर तात्काळ FIR नोंदवून मगच चौकशी करावी, अशी स्पष्ट कायदेशीर तरतूद असतानाही पोलिसांनी ‘आधी चौकशी, मग गुन्हा’ अशी भूमिका घेतल्याने कायदेतज्ज्ञांकडून आश्चर्य व्यक्त होत आहे.
पुणे पोलिसांचा बचाव आणि कायद्याचे वास्तव
पुणे पोलिसांनी आपल्या बचावासाठी भारतीय न्याय संहिता (BNS) आणि ‘चांगल्या हेतूने कर्तव्य बजावणे’ (Good Faith) या तत्वांचा आधार घेतला आहे. तपास प्रक्रियेत कठोर प्रश्न विचारणे हे कर्तव्याचा भाग आहे आणि प्रत्येकवेळी असे आरोप झाल्यास तपास करणे अशक्य होईल, असा युक्तिवाद पोलीस दलाकडून केला जात आहे.
मात्र, ॲट्रॉसिटी कायदा हा एक विशेष कायदा (Special Act) आहे, जो इतर कोणत्याही कायद्यापेक्षा वरचढ ठरतो. या कायद्यानुसार, जर अधिकाऱ्यांनी पदाचा गैरवापर करून जातीय हेतुने अपमान किंवा छळ केला असेल, तर त्यांना मिळणारे संरक्षणात्मक अधिकार आपोआप संपुष्टात येतात.
ॲट्रॉसिटी कायद्यातील महत्त्वाच्या तरतुदी:
- तात्काळ FIR बंधनकारक: या कायद्यानुसार, तक्रारीत दखलपात्र गुन्ह्याचे स्वरूप स्पष्ट असल्यास, कोणतीही प्राथमिक चौकशी न करता तात्काळ FIR नोंदवणे बंधनकारक आहे.
- पूर्वपरवानगीची अट रद्द: २०१८ च्या महत्त्वपूर्ण सुधारणेनुसार, सरकारी अधिकाऱ्यांवर ॲट्रॉसिटीचा गुन्हा दाखल करण्यासाठी कोणत्याही पूर्वपरवानगीची गरज नाही.
- FIR नाकारणे हा सुद्धा गुन्हा: सर्वोच्च न्यायालयाने ‘अमित कुमार विरुद्ध केंद्र सरकार’ या खटल्यात स्पष्ट केले आहे की, ॲट्रॉसिटीची तक्रार असताना FIR नोंदवण्यास नकार देणे, हादेखील एक गुन्हा ठरू शकतो.
प्रकरण चिघळण्याची शक्यता आणि प्रकाश आंबेडकरांची भूमिका
या प्रकरणात सीसीटीव्ही फुटेजसारख्या थेट पुराव्यांचा अभाव असल्याने, पीडितांचे जबाब आणि अप्रत्यक्ष पुराव्यांवर कायदेशीर लढाई अवलंबून असेल. पोलिसांनी FIR दाखल करण्यास नकार दिल्याने त्यांच्यावर राजकीय दबाव असल्याचा आरोप सामाजिक संघटना आणि विरोधी पक्षांनी केला आहे.
दरम्यान, वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी या प्रकरणात वैयक्तिक लक्ष घालण्यास सुरुवात केली आहे. यापूर्वी ‘सोमनाथ सूर्यवंशी’ प्रकरणात त्यांनी न्यायालयाच्या माध्यमातून पोलिसांना गुन्हा दाखल करण्यास भाग पाडले होते. त्यांचा या प्रकरणातील सहभाग पाहता, पुणे पोलिसांची FIR न नोंदवण्याची भूमिका त्यांच्यासाठीच अडचणीची ठरू शकते, असे कायदेतज्ज्ञांचे मत आहे. त्यामुळे येत्या काळात हे प्रकरण न्यायालयात गेल्यास ते अधिकच चिघळण्याची दाट शक्यता आहे.