राष्ट्रपतींकडून राज्यसभेवर चार नव्या चेहऱ्यांची नियुक्ती; संघ आणि भाजपच्या हिंदुत्ववादी अजेंड्याला बळ?
नवी दिल्ली: राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी नुकतेच राज्यसभेवर चार नवीन सदस्यांची नियुक्ती केली आहे. यामध्ये ज्येष्ठ सरकारी वकील उज्ज्वल निकम, माजी परराष्ट्र सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला, शिक्षणतज्ज्ञ सी. सदानंदन मास्टर आणि इतिहासकार डॉ. मीनाक्षी जैन यांचा समावेश आहे. केंद्र सरकारच्या शिफारशीनुसार झालेल्या या नियुक्त्यांवर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या विचारधारेचा प्रभाव असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू झाली आहे. या निवडींमुळे संसदेत संघाच्या हिंदुत्ववादी विचारसरणीला आणखी बळ मिळेल, असे मानले जात आहे.
संघ आणि भाजपची ‘इकोसिस्टीम’ काय आहे?
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) ही एक हिंदुत्ववादी संघटना असून, भारतीय जनता पक्षाची (BJP) मातृसंस्था म्हणून ओळखली जाते. संघाच्या विचारधारेभोवती केंद्रित असलेल्या विविध संघटना, व्यक्ती आणि वैचारिक संस्थांच्या नेटवर्कला ‘संघाची इकोसिस्टीम’ म्हटले जाते. या इकोसिस्टीमद्वारे संघाची हिंदुत्ववादी विचारसरणी सामाजिक, सांस्कृतिक आणि राजकीय क्षेत्रात पसरवली जाते. राष्ट्रपतींनी नियुक्त केलेले चारही सदस्य याच इकोसिस्टीमचा भाग असल्याचे मानले जात आहे, ज्यामुळे भाजप आणि संघ आपला हिंदुत्ववादी अजेंडा अधिक मजबूत करत असल्याची चर्चा आहे.
नवनियुक्त खासदार आणि त्यांचे कार्यक्षेत्र
१. सी. सदानंदन मास्टर: केरळमधील डाव्यांविरोधात आवाज
केरळचे ज्येष्ठ शिक्षक आणि सामाजिक कार्यकर्ते सी. सदानंदन मास्टर यांची नियुक्ती केरळमधील डाव्या पक्षांच्या वर्चस्वाला दिलेला थेट संदेश मानला जात आहे. १९९४ मध्ये मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी केलेल्या हल्ल्यात मास्टर यांनी आपले दोन्ही पाय गमावले होते. या घटनेनंतरही ते सामाजिक आणि शैक्षणिक क्षेत्रात सक्रिय राहिले. संघाचे स्वयंसेवक असलेले मास्टर केरळमधील राजकीय हिंसाचाराविरोधात सातत्याने आवाज उठवत आले आहेत. पुढील वर्षी होणाऱ्या केरळ विधानसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून, त्यांच्या माध्यमातून भाजप कम्युनिस्ट हिंसाचाराचा मुद्दा उचलून धरू शकतो आणि निवडणुकीत त्याचा फायदा घेऊ शकतो.
२. डॉ. मीनाक्षी जैन: इतिहासातील डाव्या विचारसरणीला आव्हान
प्रसिद्ध इतिहासकार डॉ. मीनाक्षी जैन या भारतीय दृष्टिकोनातून इतिहास मांडण्यासाठी ओळखल्या जातात. त्यांनी इतिहासातील डाव्या विचारसरणीच्या वर्चस्वाला आव्हान दिले आहे. ‘राम आणि अयोध्या’ आणि ‘रामासाठी युद्ध: अयोध्येतील मंदिराचा खटला’ यांसारख्या पुस्तकांमधून त्यांनी अयोध्येत राम मंदिराच्या जागी बाबरी मशीद बांधली गेल्याचा दावा पुराव्यानिशी केला होता. २०२० मध्ये त्यांना ‘पद्मश्री’ पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले होते. त्यांच्या नियुक्तीमुळे शिक्षण आणि इतिहास लेखन क्षेत्रात डाव्या विचारसरणीला प्रतिउत्तर देण्याचा संघाचा प्रयत्न असल्याचे मानले जाते.
३. उज्ज्वल निकम: ‘झिरो टॉलरन्स’ धोरणाचा चेहरा
ज्येष्ठ वकील उज्ज्वल निकम यांनी नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपच्या तिकिटावर निवडणूक लढवली होती, ज्यात त्यांचा पराभव झाला. आता त्यांची राज्यसभेवर नियुक्ती करण्यात आली आहे. २६/११ मुंबई हल्ल्यातील दहशतवादी अजमल कसाबला फाशीची शिक्षा देण्यात त्यांची महत्त्वाची भूमिका होती. ‘इस्लामिक दहशतवादा’ विरोधात कायद्याच्या माध्यमातून लढणारे वकील अशी त्यांची प्रतिमा आहे. त्यांच्या नियुक्तीतून भाजप दहशतवादाविरुद्ध ‘झिरो टॉलरन्स’ धोरण अवलंबत असल्याचा आणि कायदा-सुव्यवस्थेला महत्त्व देत असल्याचा संदेश शहरी मध्यमवर्गाला देऊ इच्छितो.
४. हर्षवर्धन श्रृंगला: ‘डिप्लोमसी’मध्ये हिंदुत्वाचा दृष्टिकोन
माजी परराष्ट्र सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला हे थेट संघाच्या पार्श्वभूमीचे नसले तरी, भाजप सरकारच्या परराष्ट्र धोरणातील एक विश्वासू अधिकारी म्हणून ओळखले जातात. G20 शिखर परिषदेचे समन्वयक आणि अमेरिकेतील ‘हाउडी मोदी’ कार्यक्रमाच्या आयोजनात त्यांची महत्त्वाची भूमिका होती. पंतप्रधान मोदींच्या ‘वसुधैव कुटुंबकम्’ या भूमिकेचे ते समर्थक मानले जातात. त्यांच्या नियुक्तीमुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आणि डिप्लोमसीच्या क्षेत्रात हिंदुत्वाचा दृष्टिकोन मांडण्यास संघाला मदत होईल, असे म्हटले जात आहे.
थोडक्यात सांगायचे झाल्यास, राष्ट्रपतींनी केलेल्या या नियुक्त्या केवळ कायदेशीर किंवा घटनात्मक प्रक्रिया नसून, त्यामागे एक मोठा राजकीय आणि वैचारिक हेतू असल्याचे दिसून येते. या चारही व्यक्ती आपापल्या क्षेत्रात प्रभावशाली असून, त्यांच्या माध्यमातून संघ आणि भाजप आपली हिंदुत्ववादी विचारसरणी अधिक प्रभावीपणे समाजाच्या विविध स्तरांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे राजकीय विश्लेषकांचे मत आहे.