पुणे : पुणे पोलीस प्रकरण – रात्रीचे एक वाजले होते, समोर तीन वरिष्ठ पोलीस अधिकारी आणि बाहेर जमलेली प्रचंड गर्दी. काही क्षणांपूर्वीच पोलीस आयुक्तांनी आपला लेखी निर्णय गर्दीसमोर वाचून दाखवला. या निर्णयानंतर वातावरण अधिकच तापले आणि उपस्थित असलेल्या तीन तरुणींना अश्रू अनावर झाले. पोलिसांच्या या भूमिकेमुळे संतप्त झालेल्या गर्दीत वंचित बहुजन आघाडीचे नेते सुजात आंबेडकर आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार रोहित पवार हे देखील उपस्थित होते.
नेमके काय आहे पुणे पोलीस कोथरूड प्रकरण?
हे प्रकरण साधारण दोन आठवड्यापूर्वी सुरू झाले. छत्रपती संभाजीनगर येथील एक २५ वर्षीय विवाहिता सासरच्या त्रासाला कंटाळून पुण्यात आली. तिचे सासरे पोलीस दलात अधिकारी असल्याचे सांगण्यात येते. पुण्यात आल्यावर तिने सामाजिक कार्यकर्त्या असलेल्या काही तरुणींशी संपर्क साधला. या तरुणींनी तिला तात्काळ मदत करत सासरच्यांविरोधात पोलीस तक्रार करण्याचा सल्ला दिला. मात्र, सासरे पोलीस अधिकारी असल्याने आणि त्यांचे राजकीय संबंध असल्याने आपली तक्रार नोंदवून घेतली जाणार नाही, अशी भीती त्या विवाहितेने व्यक्त केली.
यानंतर, सामाजिक कार्यकर्त्या श्वेता पाटील यांनी तिला शासनाच्या ‘वन स्टॉप सखी सेंटर’मध्ये जाऊन तक्रार करण्याचा सल्ला दिला. त्यानुसार, ३१ जुलै रोजी त्या विवाहितेने या तरुणींकडे एका दिवसासाठी राहण्याची परवानगी मागितली. दुसऱ्या दिवशी ती पीजीमध्ये राहणार असल्याचे तिने सांगितले. तरुणींनी तिला आपल्या घरी राहण्यास परवानगी दिली.
पुणे पोलिसांची अचानक धाड आणि मुलींचा छळ
१ ऑगस्ट रोजी दुपारी साधारण अडीचच्या सुमारास, छत्रपती संभाजीनगरचे पीएसआय अमोल कामटे, कोथरूड पोलीस स्टेशनच्या पीआय प्रेमा पाटील, कॉन्स्टेबल संजीवनी शिंदे आणि सायबर पोलीस सानप यांनी त्या तरुणींच्या फ्लॅटवर अचानक धाड टाकली. घरात एक मुलगी कपडे बदलत असताना दामिनी पथकातील महिला कर्मचाऱ्याने जबरदस्तीने घरात प्रवेश केला.
यानंतर, या तिन्ही तरुणींना कोथरूड पोलीस स्टेशनला नेण्यात आले. दुपारी साडेतीन वाजल्यापासून त्यांना एका खोलीत डांबून ठेवण्यात आले. येथे कॉन्स्टेबल संजीवनी यांनी मारहाण केली आणि इतर पोलीस अधिकाऱ्यांनी जातीवाचक शिवीगाळ करत शारीरिक आणि मानसिक छळ केला, असा गंभीर आरोप या तरुणींनी केला आहे. “तुमची जातच अशी आहे,” “रूमवर मुलांना झोपायला बोलवता का?,” “तुम्ही लेस्बियन दिसता,” अशा अत्यंत अपमानास्पद टिप्पणी करत पीएसआय कामटे यांनी अंगावर हात टाकल्याचा आणि असभ्य वर्तन केल्याचा आरोपही तरुणींनी तक्रार अर्जात केला आहे.
ॲट्रॉसिटी गुन्हा दाखल करण्यास पोलिसांचा नकार
या घटनेनंतर, पीडित तरुणींनी सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या मदतीने पोलिसांविरोधात ॲट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली. मात्र, पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून घेण्यास नकार दिला. ३ ऑगस्ट रोजी दिवसभर सामाजिक कार्यकर्त्यांनी पुणे पोलीस आयुक्तालयासमोर ठिय्या आंदोलन केले.
पोलिसांनी आयपीसी कलम १९७ (नवीन बीएनएस कलम २१८) नुसार, कोणत्याही लोकसेवकावर कर्तव्यावर असताना केलेल्या कृत्याबद्दल गुन्हा दाखल करण्यापूर्वी सरकारी मंजुरी आवश्यक असल्याचे कारण पुढे केले. प्रथम चौकशी करूनच गुन्हा दाखल होईल, अशी भूमिका पोलिसांनी घेतली. यावर, “आधी गुन्हा दाखल करा, मग चौकशी करा,” अशी मागणी आंदोलकांनी लावून धरली.
मध्यरात्रीपर्यंत तणाव आणि पोलिसांचा लेखी नकार
वातावरण चिघळत गेल्याने, कायदेशीर सल्ला घेऊन लेखी कळवतो, असे आश्वासन पोलिसांनी दिले. मध्यरात्री एकच्या सुमारास, सह पोलीस आयुक्त रंजन कुमार शर्मा, अप्पर पोलीस आयुक्त मनोज पाटील आणि वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक संदीप देशपांडे यांनी लेखी स्वरूपात निर्णय दिला. “प्रकरणात प्रथमदर्शनी तथ्य दिसून येत नसल्याने आणि घटनेला साक्षीदार नसल्याने गुन्हा दाखल करता येणार नाही,” असे पोलिसांनी स्पष्ट केले.
पोलिसांच्या या पवित्र्यानंतर आंदोलक अधिकच आक्रमक झाले. सुजात आंबेडकर यांनी ॲट्रॉसिटीचा गुन्हा दाखल करणार नाही, हे स्पष्टपणे लेखी देण्याची मागणी केली. रात्री साडेतीन वाजता पोलिसांनी पुन्हा एकदा लेखी पत्र देऊन गुन्हा दाखल करण्यास असमर्थता दर्शवली. यानंतर संतप्त झालेल्या तरुणींनी ते पत्र पोलीस आयुक्तालयातच फाडून टाकले.
आपल्या सहकाऱ्यांना वाचवण्यासाठी पुणे पोलीस हा गुन्हा दाखल करत नाहीत, असा आरोप सुजात आंबेडकर यांनी केला आहे. या प्रकरणामुळे पुणे पोलिसांच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, आता पुढे काय होणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.