राज ठाकरे -उद्धव ठाकरे युतीवर पुन्हा प्रश्नचिन्ह? ‘वेट अँड वॉच’ भूमिकेमागे ईडी प्रकरणाचा ससेमिरा?
मुंबई: मराठी विजय मेळाव्याच्या निमित्ताने ठाकरे बंधू एकत्र आल्याने राज्यात सुरू झालेली महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) आणि शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) गटाच्या युतीची चर्चा पुन्हा एकदा धूसर झाली आहे. मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी युतीबाबत नोव्हेंबर-डिसेंबरमध्ये निर्णय घेऊ, असे विधान केल्याने राजकीय वर्तुळात अनेक तर्कवितर्क लावले जात आहेत. आधी युतीसाठी सकारात्मक संकेत द्यायचे आणि आता मात्र सबुरीचा सल्ला का? यामागे २०१९ च्या कोहिनूर मिल प्रकरणातील ईडीच्या चौकशीचा दबाव असल्याची चर्चा पुन्हा जोर धरू लागली आहे.
काही दिवसांपूर्वी मनसे नेते बाळा नांदगावकर यांनी, “आतापर्यंत एकटे लढलो, वेळ आल्यास पुढेही लढू,” असे सांगून युतीबाबतचा संभ्रम वाढवला होता. त्यानंतर आता स्वतः राज ठाकरे यांनी नाशिकमधील इगतपुरी येथे मनसेच्या शिबिरात पत्रकारांशी अनौपचारिक गप्पा मारताना युतीबाबत सावध भूमिका घेतली. “मराठी विजय मेळावा हा केवळ मराठी भाषेच्या मुद्द्यासाठी होता, त्याचा राजकारणाशी संबंध जोडू नये. युतीसंदर्भात नोव्हेंबर-डिसेंबरमध्ये चित्र स्पष्ट होईल, त्यानंतरच विचार करू,” असे राज ठाकरे म्हणाले.
या विधानामुळे, काही काळापूर्वी युतीसाठी सकारात्मक असणारे आणि उद्धव ठाकरे यांच्यासोबत एका मंचावर येणारे राज ठाकरे आता अचानक ‘वेट अँड वॉच’च्या भूमिकेत का गेले, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. या बदललेल्या भूमिकेमागे भाजपसोबतची जवळीक हे एक कारण मानले जात आहे. भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी नुकतेच “देवेंद्र फडणवीस आणि राज ठाकरे यांचे मैत्रीपूर्ण संबंध आहेत आणि ते मुंबईच्या हितासाठी योग्य पावले उचलतील,” असे सूचक विधान केले होते. त्यामुळे राज ठाकरे पुन्हा भाजपला पूरक भूमिका तर घेत नाहीयेत ना, अशा चर्चांना उधाण आले आहे.
राज ठाकरे यांची ईडी चौकशी आणि बदललेली भूमिका
राजकीय विश्लेषकांच्या मते, राज ठाकरे यांच्या या भूमिकेमागे ऑगस्ट २०१९ मध्ये त्यांना आलेली ईडीची नोटीस हे प्रमुख कारण असू शकते. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी ‘लाव रे तो व्हिडिओ’ या मोहिमेद्वारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजपवर अत्यंत आक्रमक टीका करणाऱ्या राज ठाकरे यांनी त्यानंतर आपली भूमिका १८० अंशात बदलल्याचे दिसून आले. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत त्यांनी महायुतीला बिनशर्त पाठिंबा जाहीर केला होता.
ऑगस्ट २०१९ मध्ये कोहिनूर मिल व्यवहार प्रकरणात राज ठाकरे यांना ईडीने नोटीस बजावली होती आणि त्यांची सुमारे नऊ तास चौकशी झाली होती.1 तेव्हापासून त्यांची राजकीय भूमिका भाजपसाठी पूरक राहिली आहे, असे म्हटले जाते. याच ईडीच्या दबावामुळे राज ठाकरे ठाकरे गटासोबतच्या युतीवर थेट निर्णय घेणे टाळत आहेत का, असा कयास बांधला जात आहे.
काय आहे कोहिनूर मिल प्रकरण?
मुंबईतील दादर येथील मोक्याच्या ठिकाणी असलेल्या कोहिनूर मिल क्रमांक तीनच्या जागेचा व्यवहार २००५ मध्ये झाला. शिवसेना नेते मनोहर जोशी यांचे पुत्र उन्मेश जोशी, राज ठाकरे आणि राजन शिरोडकर यांच्या कंपन्यांनी मिळून ४२१ कोटी रुपयांना ही जागा लिलावात खरेदी केली होती. या जागेवर ‘कोहिनूर स्क्वेअर’ हा भव्य प्रकल्प उभारण्यात येणार होता.
या प्रकल्पासाठी ‘इन्फ्रास्ट्रक्चर लिजिंग अँड फायनान्शियल सर्व्हिसेस’ (IL&FS) या कंपनीकडून कर्ज घेण्यात आले. IL&FS ने या प्रकल्पात सुमारे २२५ कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली होती. मात्र, पुढे कंपनीला या प्रकल्पात मोठे नुकसान झाले आणि त्यांनी आपले शेअर्स ९० कोटी रुपयांना विकले. याच दरम्यान २००८ मध्ये राज ठाकरे यांनीही या प्रकल्पातील आपले शेअर्स विकून बाहेर पडले.
पुढे IL&FS कंपनी आर्थिक संकटात सापडल्यानंतर ईडीने तिच्या व्यवहारांची चौकशी सुरू केली. कंपनीने अनेक कंपन्यांना चुकीच्या पद्धतीने कर्जवाटप केल्याचे समोर आले, ज्यात उन्मेश जोशी यांच्या कंपनीचाही समावेश होता. या व्यवहारात राज ठाकरे भागीदार असल्याने त्यांचीही चौकशी करण्यात आली.
त्यामुळे, मराठीच्या मुद्द्यावर एकत्र आलेले ठाकरे बंधू राजकीयदृष्ट्याही एकत्र येणार का, या प्रश्नाचे उत्तर आता थेट नोव्हेंबर-डिसेंबरमध्येच मिळण्याची शक्यता आहे. मात्र, तोपर्यंत राज ठाकरे यांच्या ‘वेट अँड वॉच’ भूमिकेमागे ईडी प्रकरणाचा दबाव हेच प्रमुख कारण असल्याची चर्चा सुरूच राहणार आहे.