राहुल गांधी यांची मोठी खेळी, मुख्य निवडणूक आयुक्तांवर महाभियोगाचे सावट? बहुमत नसतानाही विरोधकांची ही आहे रणनीती!

नवी दिल्ली: काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी केलेले मतचोरीचे आरोप आणि बिहारमधील ‘स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिविजन’ (SIR)च्या मुद्द्यावरून देशातील राजकीय वातावरण तापले आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी एका पत्रकार परिषदेत हे आरोप फेटाळल्यानंतर, आता विरोधी पक्षांनी त्यांच्याविरोधात महाभियोग आणण्याची तयारी सुरू केली आहे. संसदेत बहुमत नसतानाही विरोधकांच्या या खेळीमागे नेमके काय राजकारण आहे, याचा घेतलेला हा आढावा.

राहुल गांधी विरुद्ध निवडणूक आयोग प्रकरणाची सुरुवात कशी झाली?

रविवार, १७ ऑगस्ट रोजी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी पत्रकार परिषद घेऊन राहुल गांधींनी केलेले मतचोरीचे सर्व आरोप फेटाळून लावले. मात्र, या परिषदेतील त्यांच्या उत्तरांमुळे त्यांच्या अडचणीत अधिकच वाढ झाली. त्यांच्या स्पष्टीकरणावर सर्व स्तरांतून टीका होऊ लागल्यानंतर, विरोधी पक्ष २४ तासांच्या आत एकत्र आले आणि त्यांनी आयुक्तांविरोधात महाभियोग आणण्याचा निर्णय घेतला. या मुद्द्यावर सर्व विरोधी पक्ष एकमताने असल्याचे कळते, त्यामुळे लवकरच ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात महाभियोगाची कारवाई सुरू होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.

महाभियोगाची किचकट प्रक्रिया आणि बहुमताचे गणित

भारतीय संविधानानुसार, मुख्य निवडणूक आयुक्तांना पदावरून हटवणे अत्यंत कठीण आहे. त्यांना केवळ सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांप्रमाणे महाभियोगाद्वारेच हटवता येते.

• प्रस्ताव: संविधानाच्या कलम ३२४(५) नुसार, महाभियोगाचा प्रस्ताव लोकसभा किंवा राज्यसभेत आणला जातो. लोकसभेत किमान १०० आणि राज्यसभेत किमान ५० सदस्यांच्या पाठिंब्याची आवश्यकता असते.
• चौकशी आणि मंजुरी: प्रस्ताव दाखल झाल्यानंतर एक चौकशी समिती स्थापन केली जाते. समितीच्या अहवालानंतर, संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये दोन तृतीयांश बहुमताने प्रस्ताव मंजूर होणे आवश्यक आहे.
• अंतिम निर्णय: दोन्ही सभागृहांत प्रस्ताव मंजूर झाल्यास, राष्ट्रपती मुख्य निवडणूक आयुक्तांना पदावरून दूर करण्याचे आदेश देतात.

सध्याच्या परिस्थितीत, लोकसभा किंवा राज्यसभा या दोन्ही सभागृहांमध्ये विरोधी पक्षांकडे बहुमत नाही. लोकसभेत एनडीए (NDA) आघाडीकडे २९३ जागा आहेत, तर इंडिया (INDIA) आघाडीकडे २३४ जागा आहेत. त्याचप्रमाणे, राज्यसभेत एनडीएचे १३३ सदस्य आहेत, तर इंडिया आघाडीचे केवळ ७७ सदस्य आहेत. त्यामुळे विरोधकांनी महाभियोग आणला तरी तो संसदेत मंजूर होणार नाही, हे स्पष्ट आहे.

बहुमत नसतानाही महाभियोग का? विरोधकांची रणनीती काय?

महाभियोग प्रस्ताव पास होणार नाही हे माहीत असूनही, विरोधी पक्ष ही खेळी का खेळत आहेत, यामागे काही प्रमुख कारणे आहेत:

१. सरकारला चर्चेसाठी भाग पाडणे:

महाभियोग किंवा अविश्वास प्रस्तावाचा मुख्य हेतू केवळ सरकार पाडणे नसतो, तर महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर सरकारला संसदेत बोलण्यास भाग पाडणे हा असतो. मणिपूर हिंसाचारावेळी विरोधकांनी अविश्वास प्रस्ताव आणून सरकारला चर्चेत खेचले होते. त्याचप्रमाणे, बिहारमधील एसआयआर (SIR) आणि मतचोरीच्या आरोपांवर सरकार चर्चा टाळत असल्याचा विरोधकांचा आरोप आहे. महाभियोगाच्या प्रस्तावामुळे सरकारला या विषयावर संसदेत उत्तर देणे भाग पडेल.

२. ‘जनतेचा आवाज’ बनण्याचा प्रयत्न:

निवडणूक आयुक्तांच्या पत्रकार परिषदेनंतर निर्माण झालेल्या वातावरणात, महाभियोग आणल्यास आपण ‘जनतेचा आवाज’ बनत आहोत, असा संदेश विरोधक देऊ इच्छितात. लोकशाहीमध्ये काहीतरी गंभीर घडत आहे आणि त्यावर अंकुश ठेवण्यासाठी आम्ही लढत आहोत, हे दाखवण्याचा हा प्रयत्न आहे.

३. भाजप आणि सरकारची राजकीय कोंडी:

जेव्हा हा प्रस्ताव संसदेत येईल, तेव्हा भाजपसमोर मोठा पेच निर्माण होईल.

• जर भाजपच्या खासदारांनी महाभियोगाच्या विरोधात मतदान करून ज्ञानेश कुमार यांना वाचवले, तर “भाजप निवडणूक आयोगाला पाठीशी घालत आहे,” असा संदेश देशभरात जाईल.
• यामुळे, राहुल गांधींच्या “निवडणूक आयोग भाजपला जिंकवण्यासाठी मतचोरी करत आहे,” या आरोपाला एक प्रकारे बळकटी मिळेल आणि सरकारची प्रतिमा डागाळू शकते.

ऐतिहासिक घटना

आजपर्यंत भारताच्या इतिहासात कोणत्याही मुख्य निवडणूक आयुक्तांविरोधात महाभियोगाचा प्रस्ताव आलेला नाही. त्यामुळे ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात जर हा प्रस्ताव आला, तर ही एक ऐतिहासिक आणि अभूतपूर्व घटना असेल. आता हा महाभियोग कधी आणला जातो आणि त्यावर संसदेत काय वादळ उठते, याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.