नवी दिल्ली/मुंबई: परभणी येथे डिसेंबर २०२४ मध्ये झालेल्या सोमनाथ सूर्यवंशी यांच्या कोठडी मृत्यू प्रकरणात (Custodial Death) सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला मोठा धक्का दिला आहे. या प्रकरणी संबंधित पोलिसांवर गुन्हा दाखल करण्याचा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या संभाजीनगर खंडपीठाचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवला आहे. राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात दाखल केलेली याचिका फेटाळल्याने, आता या प्रकरणात पोलिसांवर FIR दाखल करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी सूर्यवंशी कुटुंबाची बाजू मांडली होती, त्यांच्या या न्यायालयीन लढ्याला मोठे यश आले आहे.
नेमके काय आहे सोमनाथ सूर्यवंशी प्रकरण?
ही संपूर्ण घटना १० डिसेंबर २०२४ रोजी परभणीत घडलेल्या एका घटनेपासून सुरू झाली.
- घटनेची सुरुवात: परभणी शहरात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्याजवळील भारतीय संविधानाच्या प्रतिकृतीची विटंबना झाल्याची घटना घडली. यानंतर आंबेडकरी समाजात तीव्र संतापाची लाट उसळली आणि परभणीत बंद पुकारण्यात आला.
- हिंसक वळण आणि अटक: या बंदला काही ठिकाणी हिंसक वळण लागले, ज्यात जाळपोळ आणि दगडफेकीच्या घटना घडल्या. पोलिसांनी परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी कारवाई करत कायद्याचे शिक्षण घेणाऱ्या सोमनाथ सूर्यवंशी यांच्यासह २७ आंदोलकांना अटक केली आणि त्यांना न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली.
- संशयास्पद मृत्यू: अटकेनंतर अवघ्या काही दिवसांत, १६ डिसेंबर २०२४ रोजी सोमनाथ सूर्यवंशी यांचा न्यायालयीन कोठडीत असताना संशयास्पद मृत्यू झाला. पोलिसांनी, सोमनाथच्या छातीत दुखू लागल्याने रुग्णालयात दाखल केले असता उपचारादरम्यान त्याचा मृत्यू झाल्याचा दावा केला. मात्र, सोमनाथचा मृत्यू पोलिसांच्या अमानुष मारहाणीत झाल्याचा गंभीर आरोप त्यांच्या कुटुंबीयांनी केला, ज्यामुळे हे प्रकरण राज्यभर गाजले.
उच्च न्यायालयापासून सुप्रीम कोर्टापर्यंतचा न्यायालयीन लढा
सोमनाथ यांच्या मृत्यूनंतर त्यांची आई, विजयाबाई सूर्यवंशी यांनी ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या संभाजीनगर खंडपीठात याचिका दाखल केली.
- आंबेडकरांचा युक्तिवाद: ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी न्यायालयात आक्रमकपणे बाजू मांडताना सांगितले की, “या प्रकरणात राज्य सरकार स्वतःच आरोपी आहे, कारण मृत्यू सरकारच्या ताब्यात असताना झाला आहे. त्यामुळे, सरकारची तपास यंत्रणा या प्रकरणाचा निष्पक्ष तपास कसा करू शकते?” त्यांनी न्यायालयाच्या देखरेखीखाली विशेष तपास पथक (SIT) नेमण्याची मागणी केली.
- उच्च न्यायालयाचा आदेश: ४ जुलै २०२५ रोजी, उच्च न्यायालयाने सरकारचा ‘नैसर्गिक मृत्यू’चा दावा फेटाळून लावला आणि पोस्टमॉर्टम अहवालातील ‘अनेक जखमांमुळे झालेला मृत्यू’ (Shock following multiple injuries) या उल्लेखाच्या आधारे संबंधित पोलिसांवर एका आठवड्याच्या आत गुन्हा दाखल करण्याचे स्पष्ट आदेश दिले.
- सरकारची सुप्रीम कोर्टात धाव: उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. मात्र, ३० जुलै २०२५ रोजी झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारची याचिका फेटाळून लावत उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला.
आंबेडकरांची आक्रमक भूमिका आणि सरकारची कोंडी
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी पत्रकार परिषद घेऊन राज्य सरकारवर जोरदार हल्ला चढवला. ते म्हणाले, “सर्वोच्च न्यायालयाने आमची बाजू ऐकून घेतली आणि आता पोलिसांवर गुन्हा दाखल होणार हे निश्चित झाले आहे. उच्च न्यायालयाने आदेश देऊनही FIR दाखल न केल्याने, आता संबंधित अधिकाऱ्यांवर न्यायालयाच्या अवमानाची कारवाई होणार का, हे पाहावे लागेल.”
यासोबतच, आंबेडकर यांनी जे. जे. रुग्णालयाच्या डॉक्टरांनाही आरोपी करण्याची मागणी करणार असल्याचे सांगितले. त्यांच्या मते, “पोस्टमॉर्टम रिपोर्टवर दुसरे मत (Second Opinion) घेण्यासाठी न्यायालयाची पूर्वपरवानगी आवश्यक असते. मात्र, जे. जे. रुग्णालयाच्या डॉक्टरांनी परवानगीशिवाय आणि सरकारच्या दबावाखाली नैसर्गिक मृत्यूचा अहवाल दिला,” असा आरोप त्यांनी केला.
आईच्या अश्रूंना फुटला बांध
या निकालानंतर सोमनाथ सूर्यवंशी यांच्या आई विजयाबाई सूर्यवंशी यांना अश्रू अनावर झाले. त्यांनी रडत रडत प्रतिक्रिया दिली, “मी प्रकाश आंबेडकर साहेबांची आभारी आहे. ते एका भावासारखे माझ्या पाठीशी उभे राहिले आणि मला न्याय मिळवून दिला. माझ्या मुलाचे रक्त या देशाच्या संविधानासाठी सांडले, त्याचे बलिदान आंबेडकर साहेबांनी वाया जाऊ दिले नाही.” यापूर्वी, सरकारने देऊ केलेली १० लाखांची मदत त्यांनी, “माझ्या मुलाचे मारेकरी पोलीसच आहेत,” असे म्हणत नाकारली होती.
मुख्यमंत्र्यांचे दावे आणि वाढलेली डोकेदुखी
डिसेंबर २०२४ मध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत, “सोमनाथ सूर्यवंशी यांना मारहाण झाली नव्हती आणि त्यांना श्वसनाचा आजार होता,” असा दावा केला होता. मात्र, आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या शिक्कामोर्तबामुळे खुद्द मुख्यमंत्र्यांच्या दाव्यावर आणि सरकारच्या भूमिकेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. पोलिसांना पाठीशी घालण्याचा प्रयत्न झाल्याचा आरोप विरोधकांकडून होत असून, या प्रकरणामुळे राज्य सरकारची डोकेदुखी निश्चितच वाढली आहे.